Friday, November 21, 2008

बालहितको सुनिश्चितता अपरिहार्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले सन् १९८९, २० नोभेम्बरका दिन बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि जारी गर्‍यो । विश्वका अधिकांश देशले यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरे । बाल अधिकार महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन हो । यसलाई विश्वका तमाम देशले पालना गर्नुपर्दछ । यस कानुनलाई स्वीकार्ने राष्ट्रहरूले आˆनो देशको घरेलु कानुनमा पनि सुधार गरी बाल अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सबै कुरालाई ख्याल गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००० को मे २५ का दिन बाल अधिकारका थप दुईवटा उपलेख जारी गरेको छ । ती उपलेख सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नताका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको स्वेच्छिक उपलेख र बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएका स्वेच्छिक उपलेख छन् । नेपालले यससम्बन्धी तीनवटै महासन्धिमा आˆनो हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसरी बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकाहरूमा शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वता रहने हुनाले तिनीहरूलाई विशेष सुरक्षा र हेरचाहको आवश्यकता पर्ने विशेष कानुनी संरक्षण दिनु जरुरी छ ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा के छ ? बाल्यअवस्थामा विशेष स्याहार तथा सहयोग पाउनुपर्ने, बालबालिकाको विकास तथा कल्याणका लागि आवश्यक संरक्षण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिइएको छ । साथै बालबालिकाको व्यक्तित्वको पूर्ण विकासमा बढी चासो राखिएको छ । यस महासन्धिको प्रयोजनका लागि बालबालिका भन्नाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानव जातिलाई सम्झिन्छ । जन्मनासाथ बालबालिकालाई दर्ता गर्ने, स्याहार पाउने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार सामान्यतया बाबु, आमाबाट उनीहरूको इच्छा विरुद्ध अलग नगरिने कुरामा समेत जोड दिइएको छ । बालबालिकाको पालनपोषण र विकासमा बाबु, आमा दुवैको साझा दायित्व ठानिएको छ । बालबालिकाको हितका प्रतिकूल कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने कुरामा संलग्न राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि बालबालिका राष्ट्रका भविष्य हुन् भनी यिनको हित हुने विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सबैका लागि शिक्षा लगायतका कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ । नेपालका लागि युनेस्को काठमाडौँलगायत युनेस्को सम्बद्ध स्कुल सहयोग परिषद् नेपालले पनि बालबालिका हितका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैर् आएका छन् ।
युनेस्को स्थापनाको ५० औँ वाषिर्क उत्सवको शुभ उपलक्ष्यमा २०५२ कात्तिक १८ गते तदनुसार ४ नोभेम्बर १९९५ का दिन युनेस्को सम्बद्ध स्कुल सहयोग परिषद् नेपाल स्थापना भयो । यस संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङघको बडापत्रको पालना र विश्व शान्तिको सम्बर्द्धनमा सघाउनुका साथै शिक्षाको माध्यमबाट सद्भावना जगाउन सक्दो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।
युनेस्कोसम्बद्ध स्कुल सहयोगपरिषद्ले आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस समारोहमा यसका केही मूलभूत उद्देश्य उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
- नेपालको शिक्षा विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रयास गर्ने ।
- स्कुलहरूबीच आपसी समझदारी विश्वास तथा सद्भावना अभिवृद्धि गर्न कोसिस गर्ने ।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युनेस्को, सार्क तथा विश्व शान्तिको आदर्श उद्देश्यहरूलाई परिपूर्ति गर्न योगदान पुर्‍याउन कोसिस गर्ने ।
- स्कुलहरुमा विश्व शान्ति, विश्व भ्रातृत्व अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी तथा सद्भावना अभिवृद्धि गर्ने प्रकारका कार्य गर्न प्रयत्नशील रहने ।
- नेपालको पर्यावरणको संरक्षण गर्न कोसिस गर्ने ।
- राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न कटिबद्ध रहने ।
- नेपालको साहित्य, कला, संस्कृति तथा पुरातात्विक महत्वको वस्तुको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।
- महिला तथा बाल हित र विकासका लागि कार्य गर्ने ।
- शिक्षक वर्गको बौद्धिक विकास र व्यक्तित्वको निर्माण गर्न योगदान दिने आदि ।
युनेस्कोसम्बद्ध स्कुल सहयोग परिषद्ले बाल अधिकार र मानव अधिकारको वकालत गर्दै आएको छ । मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समष्टिगत धारण हो । व्यवहार र सिद्धान्तको समन्वय हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सकारात्मक पक्ष हो । केही वर्ष अगाडि प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यक विषयमा भन्दा सेनामा बजेटको बढी अंश खर्च गर्ने राष्ट्रहरूलाई दिइने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा दाता राष्ट्रहरूको सहायता कटौती गर्न आग्रहसमेत गरिएको थियो । यस्ता सकारात्मक पक्षलाई विश्वका तमाम ठूला साना राष्ट्रहरूले स्वागत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक सहयोग वृद्धि र समझदारीकायम गर्ने, विकसित मुलुकहरूले आˆनो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०।७Ü विकास सहयोगका रुपमा छुटट्याउने र विकासोन्मुख मुलुकहरूले आˆनो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ६Ü शिक्षा विकासमा लगाउने पूर्व प्रतिबद्धतालाई अझै वृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता सवाल उठिरहेका छन् ।
मानिसहरूको जुन मनमा युद्ध र हिंसा जन्मिन्छ त्यही मनमा शान्तिका रक्षात्मक स्तम्भको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने उद्देश्य अँगालेको युनेस्कोले विश्व शान्ति-सुरक्षाका लागि विभिन्न रणनीति अँगाल्दै आएको छ । विद्यालयका कलिला बालबालिकाको मनमा शान्तिप्रति आस्था, प्रतिबद्धता तथा मनमा बीजारोपण गर्ने, उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली र विश्व समस्याप्रति सजग र सचेत गराउने र विद्यालयमा शान्ति, समझदारी, अहिंसा र सहनशीलताको आदर्श प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा एक सशक्त माध्यम हुनसक्ने मान्यता युनेस्कोले अँगालेको छ । शान्ति र समझदारीको विकासमा शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा युनेस्को सम्बद्ध स्कुल सहयोग परिषद्ले नेपालका सन्दर्भमा यसले आˆनो दायित्व निर्वाह गर्न प्रयन्तरत रहनेछ । यसले विद्यालयमा शान्ति, सहयोग, समझदारी तथा शान्ति संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न सशक्तता प्रदान गर्नेछ । परिषद्ले आˆनो तर्फबाट हुनेसम्म सबै तहका विद्यालयहमा विश्व शान्ति, विश्व, वन्धुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको सम्बर्द्धनमा संलग्न गराउन परिलक्षित हुनेछ ।
हुनत आज मानवसमाज विकृति र विसङ्गतिबाट आक्रान्त छ । विद्यार्थीकै आँगनबाट विद्यालयहरुमा आपसी समझदारी, सम्मान र सद्भावनाको अभिवृद्ध गर्दै विश्व शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको प्रवर्द्धनमा विद्यार्थीहरू सक्रिय रुपले सहभागी गराउनमा युनेस्को सम्बद्ध स्कुल सहयोग परिषद् नेपाल सहायक सिद्ध बन्नसक्दछ । शिक्षाको सशक्त माध्यमबाट एउटा सम्बद्ध, चेतनशील, एकीकृत शान्तिपूर्ण समाजको निर्माणमा विद्यार्थीहरू प्रतिबद्ध हुन पुग्दछन् । अतः शान्ति समझदारी र अन्य मानवीय मूल्य र मान्यतामा आधारित समाज निर्माण गर्न युवा सशक्तिकरण जस्ता प्रभावकारी संयन्त्रलाई अगाडी बढाउनुपर्दछ ।
अब बन्ने संविधानमा बालअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पक्कै कसैको विमति हुने छैन ।
-रमेशप्रसाद गौतम