आठ सय जिल्ला???

संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचनामन्त्री गोपाल किरातीले आठ सय जिल्लासहित नया राज्य संरचनाको खाका प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आफ्नो राज्य संरचनाको खाका शनिबार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक गरेको खाकामा सहमत हुनु वा नहुनु एउटा पाटो हो । तर उनले प्रस्ताव जुन ढंगले जुन हैसियतमा सार्वजनिक गरे, त्यसले विधि र प्रक्रियामा प्रश्न उब्जाएको छ । यो अन्तरिम संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको प्रावधानविपरीत छ । प्रस्तावपत्रको आवरणमा नेकपा -माओवादी) पा हसिया-हथौंडा अंकित झन्डा राखिएको छ । त्यसको तल आफ्नो नामसगै संस्कृति तथा पुनःसंरचनामन्त्री, नेपाल सरकार लेखिएको छ । यसले नेपाल सरकारको चिह्न के हो भन्नेसम्मको प्रश्न गर्न बाध्य तुल्याउछ ।
उनकै भनाइमा प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सार्वजनिक गरिएको हो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत अनुमति छ । त्यसो भए त्यसमा पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने हसिया-हथौंडा झन्डा किन राखियो?मुलुक चल्दै आएको अन्तरिम संविधानबाट हो । संविधानमा नयाराज्य संरचनाको खाका प्रस्ताव गर्न प्रक्रिया तोकिएको छ । संविधानसभाले नया संविधान बनाउने र त्यो नया संविधान लेखनका क्रममा राज्य पुनःसंरचनाको खाका सुझाउनका लागि राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसभन्दा बाहिर कसैले खाका कोर्छ भने त्यो व्यक्तिगत हुन्छ । सरकारको कुनै निकाय वा अंगले आफूले कोर्ने दाबी गर्छ भने त्यो अनधिकृत हुन्छ । किरातीको प्रस्तावले मुलुक विधि र प्रक्रियामा होइन, लहडमा चल्न थालेको अनुभूति गराएको छ । एकजना मन्त्रीको लहडमा राज्य पुनःसंरचनाको खाका तयार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिन्छन् र त्यसलाई सरकारको तर्फाट प्रस्तुत गराउनका लागि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने दाबी गर्छन्, जुन कानुनतः वैधानिक छैन ।

गोपाल किराती भन्ने एकजना नेपाली नागरिकसग आफूलाई लागेको खाका प्रस्तुत गर्ने अधिकार छ । तर राज्य पुनःसंरचनामन्त्रीलाई सरकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर खाका कोर्ने, त्यसलाई सरकारी कोषबाटै छापेर सार्वजनिक गरी राय संकलन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर सरकारी खाकाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार छैन । नयाराज्य संरचनाको खाका नया संविधानले दिने हो । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा नियमावलीले विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा राज्य पुनःसंरचना समिति पनि हो । समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्नका लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्ति वा समूहसग सुझाव लिनसक्छ, छलफल गर्नसक्छ । राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा समिति वा अरू कुनै आधिकारिक निकायले गर्न लागेको कामलाई सघाउने, बन्दोबस्ती मिलाउने काम मन्त्रालयको हो, न कि आफैं नया राज्य संरचनाको खाका कोरेर प्रस्तुत गर्ने । मन्त्री किरातीको प्रस्तावले पहिलो त विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरेको छ । दोस्रो त्यसको आवरणमा राखिएको माओवादी झन्डाले अराजकताको आभास दिएको छ । त्यसैले यस्ता गैरजिम्मेवार र अनधिकृत काम मन्त्रीहरूले गर्न बन्द गर्नुपर्छ । टोली नेताका हिसाबले यस्ता कार्यहरू रोक्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हो कि होइन??