सहिद र राज्यकोषको दुरुपयोग

कसैले केही कसुर गर्‍यो भने गाउँका भद्र भलाद्मीले मुद्दाको छिनोफानो गर्ने र निमुखालाई न्याय दिने चलन समाजमा थियो। त्यसलाई पञ्चायती बोलाउने भनिन्थ्यो र पञ्चायतीमा सहभागी हुनेहरूलाई पञ्च भनिन्थ्यो। अर्थात् पञ्चायती र पञ्च शब्द न्यायको प्रतिमूर्ति मानिन्थ्यो, तर समयक्रममा यही शब्द गालीगलौजका लागि प्रयोग हुन थाल्यो। तँलाई पञ्चायती लागोस्, कस्तो पञ्चे जस्तो रहेछ? भनेर अपराधीहरूलाई भन्न थालियो। निरंकुश राजा महेन्द्रले आफ्नो अधिनायिकवादी शासनलाई दैवी आवरण दिन जब पञ्चायत र पञ्च शब्दको प्रयोग गरे, तब यसको परिभाषा नै परिवर्तन हुन थाल्यो। मण्डल शब्द पनि आफैंमा नराम्रो होइन। जब स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल नाम दिएर एउटा जत्थालाई मार्ने, कुट्ने काममा प्रयोग गरियो, तब मण्डल शब्दको परिभाषा बद्लिएर हुल्याह, छुल्याह र आवाराहरूको जमात बन्न पुग्यो। ठीक यसैगरी अहिले सहिद, विभूति जस्ता अलंकारहरूको पनि लगातार मानमर्दन हुँदै गइरहेको छ। सहिद र विभूति शब्दको विपरीत अर्थ दिने अर्को शब्द छैन, न त यी शब्दको पर्यायवाची अन्य शब्दहरू नै छन्। तर राजा महेन्द्रदेखि शंखधर साख्वासम्म र राजा त्रिभुवनदेखि पासाङ ल्हामु शेर्पासम्मका व्यक्तिहरूलाई कुनै झुण्ड तथा समुदायको स्वार्थमा बगेर राष्ट्रिय विभूतिको अलंकार प्रदान गर्न जब थालियो, तब स्वतः भानुभक्त आचार्य, पृथ्वीनारायण शाह, गौतम बुद्धलगायतका वास्तविक विभूतिहरूको उचाइ घट्न पुग्यो। सरकारले हालै माओवादीको भ्रातृसंगठन वाईसीएलद्वारा मारिएका दुईजना कराते खेलाडीहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर देश तथा समाजका लागि महान् काम गर्न लाग्दा अर्को पक्षद्वारा मृत्युदण्ड पाएका सपुतहरू सहिदको परिभाषाभित्र पर्दथे। जसका कारण सहिदको नाम सम्झनेबित्तिकै शिर निहुर्‍याएर नतमस्तक हुने परम्परा छ। तर तरकारी किन्न बजार जाँदा बसको ठक्करबाट मारिएका, ग्याङफाइटमा सहभागी हुँदा बलियो पक्षद्वारा मारिएका, रक्सी खाएर घर फर्कंदा भीरबाट लडेर मरेकाहरूको परिवार तथा जमातले राज्यलाई थोरैमात्र पनि दबाब दिन सामर्थ्य भयो भने ऊ सहिद घोषणा भइहाल्ने अवस्था मुलुकमा आयो। जसरी पञ्च, मण्डले, राष्ट्रिय विभूति भन्ने सुन्नासाथ नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ, ठीक त्यस्तै हालतमा सहिद अलंकारलाई पुर्‍याइएको छ। राणाविरुद्ध विद्रोह गर्ने अछाम बाँकावीरदेखि गोरखाका लखन थापासम्म, बैतडीका दशरथ चन्ददेखि पाटनका शुक्रराज शास्त्रीसम्मका थुपै्र सपुतहरूले देश र समाजको स्वार्थका लागि लड्दै गर्दा ज्यान गुमाएका थिए। जसको पुरस्कारस्वरुप उनीहरू सहिद अलंकारले विभूषित छन्। तर अब भने सहिद अलंकार गर्व गर्नलायक रहेन, तुच्छ शब्दका रुपमा प्रयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ। मृतक शब्दको पर्यायवाचीका रुपमा सहिद शब्दलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसैगरी निमुखालाई न्याय र गरिबलाई बास दिनका लागि राज्यको पादुर्भाव भएको हो। आफ्नो जीउधन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिएबापत सम्पन्न नागरिकहरूबाट प्रदान हुने करले राज्य संयन्त्र सञ्चालन भएको हुन्छ। जब राज्य संयन्त्रबाट आफ्नो जीउधन सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, निमुखाले न्याय र गरिबले बास पाउँदैन, तब राज्य विघटनको दिशातिर पुग्छ। अहिले मुलुक ठीक त्यही दिशा पक्डेर अगाडि बढिरहेको छ। जसलाई जनताले आफ्नो अभिमत दिएर सरकारमा पुर्‍याएका छन्, त्यही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जनताको जीउधन लुट्न व्यस्त छन्। राज्यले यस्ता अपराधीहरूलाई दण्ड सजाय गर्नुको सट्टा झन् प्रोत्साहन गरिएको छ। माओवादीको भ्रातृसंस्था वाईसीएल धमाधम मान्छे मार्दैछ, तर सरकार ज्यानमाराहरूलाई राज्यका अंगको रुपमा मान्यता दिने घोषणा गर्दै हिँडेको छ। वाईसीएलले जनताको धनसम्पत्ति लुटिरहेको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति जनताले तिरेको करबाट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। वाईसीएलका आपराधिक गतिवधि प्रोत्साहन गर्ने कोष सञ्चालनका लागि जनताले कर तिरेका हुन् या आफ्नो जीउधनको सुरक्षा एवं निमुखालाई न्याय र गरिबलाई बासको लागि? भन्ने प्रश्नमा प्रतिपक्षी दलहरू तमासे बनिरहेका छन्। लामो समयसम्म प्रजातान्त्रिक सत्ता सञ्चालन गरेकेा अनुभव बोकेको नेपाली कांगे्रससमेत जनताको कर आपराधीकरणका लागि प्रयोग गरिएको कदमको साक्षी बनेर बस्नुलाई सर्वसाधारणले राम्रो मानेका छैनन्। सत्तामा रहेको दललाई निरंकुश बन्न नदिने र त्यसले गरेका गलत कामलाई सच्याउन बाध्य पार्ने, आवश्यक परे सरकारलाई दबाब दिने भूमिका भनेको प्रमुख प्रतिपक्षको हो। जनताले सुम्पेको यो भूमिकाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रस कत्तिको इमानदार छ? भन्ने आजको ज्वलन्त प्रश्न हो। अहिले निरंकुश बन्दै गइरहेको माओवादी सच्चिन चाहिरहेको छैन। उसको देखासिखी गर्दै थुपै्र आपराधिक समूहहरू राजनीतिको खोल ओढेर मुलुकलाई तहसनहस गर्दैछन्। त्यस्ता समूहलाई कारबाही गर्ने हैसियत सरकारको छैन। किनकि यो सरकार भनेको पनि राजनीतिको खोल ओढेर अपराध गर्ने समूहकै हो भन्ने आभास उसका गतिविधिले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टीलाई विशुद्ध राजनीतिक बनाउनेतर्फ प्रयात्नशील नभएको छनकसमेत मिल्न थालेको छ। माओवादी पार्टीको जारी राष्ट्रिय भेलामा उनले जनगणतन्त्रलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पुष्टि गरेका छन्। अर्का नेता मोहन वैद्यले जनगणतन्त्रका लागि तत्काल विद्रोह सुरु गर्नुपर्ने अवधारणा पेस गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयपछि सुरु गर्ने अवधारणा राखेका छन्। फरक त्यत्ति हो। जनवादी गणतन्त्र भनेको कस्तो शासन व्यवस्था हो भन्ने कुरा क्युवा, उत्तर कोरिया तथा चीनको विगत र वर्तमान अध्ययन गर्नेहरू जोसुकैलाई थाहा छ, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्वीकृतिबिना कसैले राजनीतिक दल खोल्न पाउँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको स्वीकृति लिएर खुलेका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा चुनाव लड्न पाए पनि सरकार सञ्चालन गर्ने चुनावका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्। ठीक त्यही खालको शासन व्यवस्था नेपालमा कायम गराउने कुरामा माओवादीभित्र कुनै मतभेद देखिएको छैन। कहिलेदेखि यो शासन लागू गर्ने (?) भन्ने मुद्दामा मात्र विवाद हो। त्यसैले माओवादी नसच्चिएसम्म जतिसुकै राम्रो संविधान बने पनि, जतिसुकै विकास निर्माणको काम एवं गरिबी निवारणका गफ भए पनि वा विभिन्न आपराधिक समूहसँग जस्तोसुकै सम्झौता गरिए पनि मुलुकमा हत्याहिंसाको राजनीति समाप्त नहुने देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले नयाँ संविधान बनाउने होइन, राज्य विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउने छ।