सविंधानसभा गफ होइन, काम गर

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना बितेको छ । पहिलो बैठकले पारित गरेको राजनीतिक एजेन्डाबाहेक यसबीच बसेको प्रायः सबै बैठकहरू केवल व्यवस्थापिकाको हैसियतका छन् । इतिहासको अमूल्य ६ महिनाको समय केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयन, सत्ता सन्तुलन मिलाउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने काममा बितेको छ । अब संविधानसभाको आयु केवल डेढ वर्षात्र बाँकी छ । विशेष कारणले समय अपुग भए ६ महिना थप गर्नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अबको दर्ुइ वर्षा मुलुकले नयाँ संविधान पाइसक्नुपर्नेछ । केवल संविधानसभा सञ्चालनको नियमावली तयार गर्न त दलहरूलाई महिनौं लाग्यो, त्यो पनि हि्वपको विवादास्पद विषय थाती नै राखिएको छ ।
दलीय शासन प्रणालीमा विश्वास राख्ने दलहरू स्वयं आफूद्वारा लगाइने हि्वपको प्रस्तावलाई स्थगन गर्न तयार हुनु भनेको आफैंमा लज्जाको विषय हो । ठूला दलहरू र अधिकांश सभासद्हरू हि्वपको पक्षमा रहँदा रहँदै पनि त्यसलाई स्थगन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो - समावेशी संविधानसभामा संविधान निर्माणको समयमा विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था आफैंमा लोकतान्त्रिक त होला । यो अधिकारले सभासद्लाई आफ्नो जातीय, सामुदायिक र भौगोलिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नेतर्फमार्गप्रशस्त भएको बताइन्छ । तर, पार्टर्ीीे घोषणापत्रका आधारमा र पार्टर्ीीे चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर आउने सभासद्लाई व्यक्तिगत विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ, त्यो त भविष्यले पुष्टि गर्ला नै । यसले निश्चय पनि दलीय शासन र नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउनेछ । यद्यपि, दलत्यागसम्बन्धी कानुन ल्याएर सभासद्हरूलाई आचारसंहितामा बाँध्ने प्रमुख दलका नेताहरूले बताइरहे पनि सबै दलहरू तथा संविधानसभाले त्यसै गर्ला भन्ने कुराप्रति सुनिश्चित हुन सक्ने कुनै आधार छैन ।
पछिल्लो राजनीतिक कालखण्ड नेपाली इतिहासका सबैभन्दा गौरवशाली दिनहरूको रूपमा अंकित रहने कुरामा दर्ुइमत छैन । विक्रमाब्द साठीको दशक नेपाली क्रान्ति र परिवर्तनको ऐतिहासिक दशकको रूपमा सावित हुँदैछ । त्यसका निम्ति एउटै पर्ूवर्सत बाँकी छ, आगामी दर्ुइ वर्षभत्र संविधान निर्माण भएर मुलुक स्थायी संरचनातर्फअगाडि बढनर्ुपर्दछ । तर, हाम्रा राजनीतिक पार्टर्ीी नेताहरूको दिनचर्या र कार्यशैली हर्ेर्ने हो भने पर्ूण्ारूपले आशावादी हुन सक्ने अवस्था छैन । विगत पनि त्यति सन्तोषजनक रहन सकेन, केवल १९ दिने महान् जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनाले ती असन्तोषहरूलाई ओझेलमा थाती राखेकोमात्रै हो । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले पुरानो सिद्धान्त र संरचनालाई तोड्दै हामीलाई नयाँ दिशामा अघि बढाए पनि चिन्तन र कार्यशैलीमा उही पुरानै र्ढरा यथावत् छ । परिणामतः मुलुकमा जे जति परिवर्तन भएका छन्, त्यसले कुनै नयाँ आशावादी चमक दिन सकेको छैन । निरंकुश राजतन्त्र ढलेको छ, गणतन्त्र आएको छ । जनताका लागि त्यो केवल आदर्श र नारामात्र सावित भएको छ । पार्टर्ीी नेताहरूमा देखिएको ढिलाढाला र मनोमालिन्यताका कारण मुलुक नयाँ दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माण केवल आदर्श र नारामा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र निर्वाचनमा पराजय खेप्न र आफूले भनेजसो नभएकै कारण प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य कांग्रेसबीच चलिरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण मुलुकको अग्रगामी यात्रा धरापमा छ । सबै राजनीतिक पार्टर्ीीको एकता र पहलमा शान्तिप्रक्रिया संविधानसभा निर्वाचनको चरणमा आइपुगेको थियो । निर्वाचन परिणाम र दलहरूको आपसी हठका कारण सहमतिको अभ्यास समाप्त पारियो । राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकार परिवर्तनको क्रममा माओवादी दम्भ र त्यसपछि कांग्रेसमा पलाएको प्रतिशोधको मानसिकताका कारण अनिवार्य रहेको सहमतिको राजनीति अघि बढ्न सकेन । विगतमा व्रि्रोही र सरकारको सहकार्यमा रहँदा पनि प्रतिपक्षी मानसिकतामा रहेको माओवादी सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि उसका क्रान्तिकारी नारा र भाषणहरू एकाएक ठण्डाए । प्रायः सत्ताको अधिपतिको रूपमा रहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा उभिन र आफूलाई क्रान्तिकारी देखिन आन्दोलन र सरकारलाई अल्टिमेटम दिने तहमा पुग्यो । कांग्रेसले अल्टिमेटमसहित आन्दोलनको आह्वान गर्ने र माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसको माग पूरा गर्न पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु नेपाली राजनीतिमा कम रोमाञ्चकारी विषय होइन ।
अहिले एकाएक माओवादी लडाकू समायोजनको विषयले राजनीतिको बजार गर्माएको छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टर्ीीे परिभाषा र विशेष समितिमा कांग्रेेसको असहभागिताका कारण सरकारद्वारा गठित विशेष समिति धरापमा परेको छ । क्यान्टोनमेन्टमा रहेका करिब उन्नाईस हजार माओवादी लडाकूलाई कहाँ र कुन रूपमा समायोजन गर्ने भन्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई ज्यादै महत्त्वका साथ उछाल्ने र कम आंकलन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । माओवादी नेतृत्वको एउटा समूह संगठित रूपमै माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन चाहन्छ । अर्को समूह मापदण्ड र योग्यताका आधारमा केहीलाई सेना र बाँकीलाई अन्य सुरक्षा निकायहरूमा समायोजन चाहन्छ । कांग्रेस लडाकू समायोजनको विपक्षमा खडा छ, एमालेको स्पष्ट धारणा अझै आएको छैन, यद्यपि ऊ माओवादी लडाकूको मिश्रति समायोजन चाहन्छ । अर्को प्रमुख दल मधेसी जनअधिकार फोरम समायोजनको विपक्षमा रहेको छ । वास्तवमा समायोजनको विषयलाई सही ढंगबाट हल गर्नेभन्दा पनि यसलाई पार्टर्ीीवशेषको मुद्दा बनाएर गोलमोटल बनाउने कोसिस भएको छ । विशेष समिति सम्भावित पर्ुनर्गठनको प्रक्रियामा रहेको भए पनि समायोजन चाँडै निष्कर्षा पुग्न नसकिने र अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले संविधानसभाको आगामी कार्यतालिकालाई यसले प्रतिकूल असर नपुर्‍याउला भन्न सकिन्न ।
सामान्य हर्ेदा सहज जस्तो लागे पनि आगामी संविधान निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र चुनौतीपर्ूण्ा छ । कस्तो प्रकारको राज्यप्रणाली टुंगो लागेपछि संविधान बन्ने प्रक्रिया सहज होला । तर, यहाँ संविधान निर्माणभन्दा पनि मुलुकको राज्य पुनर्संरचना कुन रूपमा हुने भन्ने सवाल गम्भीर छ । राज्य पुनर्संरचना अनेकन मोडालिटीबाट संगठित असंगठित रूपमा आइरहेको भए पनि राज्य वा सरकारको तर्फाट कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक धरातल बहुलतायुक्त भएका कारण राज्य पुनसंंरचना क्रममा त्यसलाई गम्भीरताका साथ केलाउनु आवश्यक छ । राजनीतिक प्रणाली कस्तो मोडालिटीमा हुने, संघीयता विभाजनका आधार के हुने, केन्द्र र संघबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली कस्तो हुने, निर्वाचन प्रणाली कुन प्रकारको हुने, राज्यका अन्य अंग र उनीहरूको कार्यक्षेत्रलगायत तमाम विषयहरूलाई राज्य पुनर्संरचना र संविधान निर्माणक्रममा निष्कर्षा पुग्नर्ुपर्दछ । संविधान लेखिरहँदा राज्यका स्रोत साधनलाई कसरी वितरण गर्ने, आम जनताबीच रहेका सबैखाले असमानतालाई कसरी हल गर्ने, मुलुकमा नयाँ रूपमा देखापरिरहेका द्वन्द्वहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयहरू पनि निरूपण हुनु आवश्यक छ । र्सवदलीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको गृहकार्य भएको छैन । आधारभूत तहका जनतासम्म पुग्नुपर्ने यी अहं सवालहरूको बारेमा सरकार र संविधानसभा गम्भीर हुन नसकेका कारण समयमै संविधान बन्ने कुरामा गम्भीर आशंका पैदा भइरहेको छ ।
त्यसैले, अब विलम्ब गर्नेबेला छैन । धेरै पहिलादेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने भनिए पनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले यही १ मंसिरबाट सुरु गर्ने प्रतिबद्धतालाई समयमै कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्दछ । दल तथा नेताहरू निहित लाभ हानीको निहित स्वार्थबाट माथि उठेर आगामी डेढ वर्षभत्र संविधान निर्माण गर्ने कुरामा उच्च प्रतिबद्धताका साथ लाग्नर्ुपर्दछ । स्वार्थको अनावश्यक खिचातानी, आपसी कलहमा गुज्रिरहने हो भने संविधान बन्नै नसक्ने खतरनाक अवस्था पनि आउन सक्छ । दल र नेताहरू अनावश्यक ढिलासुस्ती र गतिहीनतालाई त्यागेर सामूहिक स्वार्थ र मुलुकको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि विशाल छातीका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ । आम नागरिक दल, सरकार, नेता र संविधानसभा गम्भीर भएको हर्ेन चाहिरहेका छन् ।
केवल खोक्रा भाषण र आदर्शमा होइन, कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । केवल सरकार बनाउने, भत्काउने वा कसैले कसैलाई निषेध र अवमूल्यन गर्ने काममा होइन, संविधान निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको र्सार्वभौमिकता र समृद्धिको खाकासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानको अपेक्षा पूरा गर्न संविधानसभा चुक्ने छैन । नेपाली जनताको सपना साकार पार्न संविधानसभा र माननीय सभासद्हरू हरेक दिनलाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फगम्भीर हुन जरुरी छ । समस्या, आवेग रआवेश होइन, धर्ैयता, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न र इतिहासको जिम्मेवारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नसकेमात्र नयाँ संविधान र नयाँ नेपाल निर्माणको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ