लुट्ने माओवादी, क्षतिपूर्ति राज्यबाट!

माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको तीन महिना पुगेको छ। तर प्रतिपक्षी दलहरुले माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गराउन आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिचाहिं यथावत् छ। संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले गतसाता ९ बुँदे अल्टिमेटम नै दिएर जनताका सम्पत्ति फिर्ता गराउन सडक आन्दोलन नै गर्ने घोषणा गर्‍यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको आन्दोलन रोक्न मात्रै सम्पत्ति फिर्ता गरिने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पनि जनताका सम्पत्ति फिर्ता भएका छैनन्। विगतमा दर्जनौँपटक माओवादीले लिखित र मौखिम रुपमा यस्ता प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसको पालना भने नगरेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि आम नागरिकले विश्वास गर्न सकेका छ्रैनन्। सत्तारुढ दलले नै जनताका सम्पत्ति कब्जामा लिनु र त्यसलाई फिर्ता गराउन प्रतिपक्षले आन्दोलन गर्ने स्थिति आउनु सम्भवतः यो भन्दा अर्को दुःखद् पक्ष नहोला। आतंककालबाट देश मुक्त भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि जनताले सत्तारुढ दलबाट आफ्ना सम्पत्ति फिर्ता मागिरहनुपर्ने र सत्तारुढ दलले सम्पत्ति फिर्ता त होइन, झन् थप कब्जा गर्दै जानु सरकारबाट सर्वसाधारणको सुरक्षा नभएको प्रमाण नै हो। यस्तो सरकारले जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्ला भनी पत्यार गर्न सकिँदैन। यो बेलासम्म सम्पत्ति जफत भएका र विस्थापित जीवन बिताइरहनुपरेका नागरिकहरुको संख्या लाखमा नै गणना भैरहेको छ। क्षतिपूर्ति राज्यले दिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री आफैंले बोलेका छन्। यसको अर्थ हो माओवादीका ज्यादतीलाई छुट र त्यसको दण्डचाहिँ राज्यले भोग्नुपर्ने। यो भन्दा अचम्मको अर्को विषय हुँदैन। प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुलाई त राज्यले क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन भने माओवादीले उत्पन्न गरेको विपत्तिलाई राज्यले कसरी धान्ला? यसको एउटा निचोड आउँछ यी कुरा बोलिदिनका लागि मात्र बोल्छन् भने त्यो सरकारबाट जनताले अपेक्षा गर्ने विषय नै बाँकी रहँदैन। पछिल्ला घटनाक्रमहरुले यही कुरा पुष्टि गरिरहेका छन्। जनतालाई लुट्नु एउटा अपराध नै हो। माओवादी कार्यकर्ताले त्यो अपराध गरेबापत ऊ सरकारमा पुगिसकेपछि पनि दण्डित हुन नपर्ने मान्यता प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट स्थापित भएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट दाहालले यसअघि पनि धेरैपटक सम्पत्ति फिर्ताको घोषणा गरिसकेका थिए। उनका यस्ता अभिव्यक्ति आउनासाथ माओवादी कार्यकर्ताबाट सामन्ती वा यस्तै निहुँ झिकेर सम्पत्ति फिर्ता नगरिने घोषणा हुँदै आएका छन्। यसले दाहालका अभिव्यक्तिहरु त थोपोसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् भने सम्पत्ति जफतलाई कायम राख्ने कुरा भने झन्–झन् बलियोसँग स्थापित हुँदै गएको छ। माओवादीका मन्त्री आफैं गएर सम्पत्ति जफत गरिरहँदा त्यो सार्वजनिक अपराधको विषयमा त्यस्ता व्यक्ति दण्डित भएनन्। त्यसपछि माओवादी कार्यकर्ता झन् उत्साही भएर जनताका जमिन जफत गर्ने, बालीनाली लुट्ने जस्ता काम भइरहे। पछिल्लो साता बर्दियामा मात्रै ४० विघाभन्दा बढीको जमिन जफत गरेर त्यहाँको बाली लुटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसबापत माओवादी दलले कसैलाई कुनै कारवाही गरेन। सरकार चलाउने दलले नै जनताका जमिन र बाली–नाली लुटिरहँदा त्यहाँ कुनै कानुनी उपचार हुँदैन भने लुटिएको त्यो नागरिकले कहाँ, कसलाई गुहारेर न्याय पाउने? यसैबीच ओवादीले सम्पत्ति फिर्ता गराउने त होइन, फिर्ता नभएका सम्पत्तिबापत राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिने कुरा अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री आफैंले संविधानसभामा यस्तो घोषणा गरेका छन्। जसले नागरिकका सम्पत्ति लुटे र लुटिरहेका छन्, त्यो सम्पत्ति लुट्नेले नै उपभोग गर्न पाइरहने र लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता नभए राज्यले क्षतिपूर्ति दिने भएपछि स्वाभाविक देशमा लुटपाटको घटनामा झन् वृद्धि हुनेछ। यो स्थिति भनेको कानुनी राज्य विधिवत् समाप्त हुनु हो। सरकारले नै कानुनी राज्यको मान्यताविपरीत यस्तो बहुलठ्ठीपन देखाउँछ भने जनताका पक्षमा कानुनी लडाइँ गर्नेहरुका लागि आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ अन्य दलहरु पनि माओवादीको यस्तो रवैयाप्रति गम्भीर हुनैपर्ने भएको छ। तर दुःखद् कुरा सत्तारुढ अन्य घटक यसप्रति यो बेलासम्म बेखबर जस्तै छन्। यसरी राज्य सञ्चालन हुँदा जतिदिन बित्दै जान्छन् जनताका लागि ती दिनहरु झन्–झन् कष्टकर हुने पक्का छ, सम्बद्ध पक्षहरु समयमै सतर्क होइन।