परीक्षार्थीलाई शुभकामना

परीक्षाको मर्यादा कायम भएन भने औचित्य पनि समाप्त हुन्छ। माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो मानिने एसएलसी परीक्षा बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकामा यो सबैभन्दा ठूलो अभ्यास हो। यस वर्ष विद्यालय स्तरको शिक्षा पूरा गरेका ४ लाख १२ हजार ८१ जनाले १ हजार ४ सय ४ केन्द्रबाट एसएलसी दिन लागेका छन्। यिनमा ४७ हजार ४ सय ९० जना पुराना (एक्जेम्टेड)परीक्षार्थी हुन्। यस वर्ष क्षेत्रगत रूपमा प्रश्न पत्रहरू तयार गरिएका छन्। यति ठूलो कार्यक्रमको व्यवस्थापन पक्कै पनि सजिलो हुँदैन। परीक्षार्थीलाई अप्ठेरो नबाई परीक्षाको मर्यादा कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो।
उच्च शिक्षाको मूल ढोका मानिने हुनाले परीक्षार्थी र अभिभावकले एसएलसी परीक्षालाई विशेष महत्त्वसाथ विशेष तयारी गर्छन्। साथै एलएलसीमा बढी अङ्क ल्याउने होडमा उचित अनुचित उपाय पनि अपनाउने गरेको पाइन्छ। यस्तो अनियमिततामा विद्यार्थीमात्र हैन केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकहरूसमेत संलग्न हुने र उनीहरूमाथि कारबाही गरिने गरेको उदाहरण छ। यसरी कारबाहीमा परेका विद्यार्थीको भविष्य नै प्रभावित हुने गर्छ। अर्कोतिर, व्यवस्थापनमा भएका त्रुटिका कारण उत्पन्न तनाव र अप्ठेरोले पनि विद्यार्थीको परीक्षा प्रभावित हुन्छ। यसैले एसएलसी परीक्षाको व्यवस्थापन निकै संवेदनशील काम हो।
परीक्षाको मर्यादा महत्त्व पक्ष हो। परीक्षार्थी र व्यवस्थापन पक्ष दुबैले यसको मर्यादा कायम राख्‍न विशेष प्रयास गर्नुपर्छ। यसैगरी परीक्षा केन्द्र र वरपरको वातावरण शान्तिपूर्ण बनाउन पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। परीक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलगायतका व्यवहार पनि संयमित र मैत्रीपूर्ण हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। परीक्षामा नक्कल गर्ने र गराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ तर यसका लागि अपनाइने उपायले परीक्षार्थीलाई तर्साउने हुनुहुँदैन। एक दशक लामो अध्ययनको कसी केही दिन र घन्टाको परीक्षा मानिनु आफैँमा विडम्बना हो। त्यसमा पनि परीक्षार्थीले तनावको वातावरणमा जाँच दिनुपर्‍यो भने निश्चय पनि सही मूल्याङ्कन हुन सक्तैन।
अतः सम्बन्धित सबै पक्षले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्‍ने र परीक्षार्थीले तनावमुक्त भएर जाँच दिने वातावरण बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। फलामे ढोका पार गर्ने प्रयासमा लागेका सबै परीक्षार्थीलाई हार्दिक शुभकामना!

लगातार १२४ घण्टा सम्मको भाषण

तपाईं आफूलाई पर्याप्त जानकारी भएको विषय वस्तुमाथि बढीमा कति समयसम्म धारा प्रवाह भाषण गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंको त कुरै छोडौँ आफूलाई भाषणमा पोख्त ठान्ने बडे बडे नेतागणहरूलाई समेत बढीमा दुई चार घण्टाभन्दा अधिक भाषण गर्न गाह्रो हुन्छ तर एक जना फ्रेन्च नागरिकले हालै मात्र लगातार एक सय २४ घण्टासम्म भाषण गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिएका छन् र उनको नाम अधिकतम समय भाषण गर्न सामथ्र्य राख्ने व्यक्तिका रूपमा 'गिनिज बुक अफ वल्र्ड' मा दर्ज हुने भएको छ ।

फ्रान्सेली नागरिक लुई कोलेटले विश्व चर्चित स्पेनिस कलाकार साल्भाडोर दाली तथा क्याटालिन संस्कृतिलगायतका विषयमाथि लगातार एक सय २४ घण्टासम्म भाषण दिएका हुन् । दक्षिण फ्रान्सस्थित पार्पिग्नान सहरमा उनले उपरोक्त विषयलाई लिएर लगातार पाँच दिन चार रात ठूलो जनसमूहबीच भाषण गरेका थिए ।

यसअघि एक जना भारतीय नागरिकले लगातार एक सय २० घण्टा सम्म धारा प्रवाह भाषण दिएर गिनिज बुकमा रेकर्ड दर्ज गराएका थिए । कोलेटले ति भारतीय नागरिकलाई समेत माथ गरेका छन् । यसभन्दा पहिले पनि सन् २००४ मा कोलेटले लगातार ४८ घण्टासम्म भाषण गरेका थिए ।

नाटक-सुझाव संकलनको

संविधान निर्माणमा आमजनतालाई सहभागी बनाउनु निकै राम्रो हो । तर, कहिलेकाहीँ यस्ता काम भाँती नपुर्‍याई गरिँदा त्यसको परिणाम पहिले-पहिले गाउँघरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम वा थिएटरका बीच-बीचमा हास्यप्रधान कार्यक्रम देखाउने जोक्करको जस्तो बन्न जान्छ भन्ने यतिवेला नेपालमै चरितार्थ हुँदै छ । केही दिनदेखि संविधानसभाका सदस्यहरू गाउँ-गाउँमा पुगेका छन् । कतिपयले बेइमानी गरेर भत्ता मात्र पचाएको भए पनि धेरैले गाउँ-गाउँमा पुगेर जनताका दैलामा उनीहरूको रायसुझाव संकलन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएको छ । तर, जनमत संकलनका लागि अपनाइएको विधि र जनताका प्रतिक्रिया हेर्दा भने यो काम केवल एउटा सस्तो हास्य-टेलिसिरियलजस्तो देखिँदै छ । स्वयं राय संकलनमा संलग्न सभासद् र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै छ ।

पहिलो कुरा त जनतालाई छोटो समयको सूचनाका आधारमा सुझाव दिनका लागि भेला हुने खबर जान्छ । जब तिनीहरू तोकिएका स्थलमा पुग्छन्, तब त्यहाँ तोकिएका सभासद् सबै पुग्दैनन् या कहिलेकाहीँ त केवल कर्मचारी मात्र पुगेका हुन्छन् । जब सभासद् भेटिन्छन् अनि तिनले तोकिएको कामका बारेमा जानकारी दिँदा आ-आफ्ना पार्टीका एजेन्डाका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न वा अर्को पार्टीका बारेमा केही न केही आक्षेप लगाउन चुक्दैनन् । लौ त्यस्तो भएन, तिनले जनतालाई संविधानमा के-के कुरा राख्ने हो, बताउनुस् भनेर भनी नै हालेछन् र प्रश्नावलीमा भएका कुराको व्याख्या नै गरेछन् भने पनि त्यो आमनेपाली जनताको समझभन्दा परका कुराका पोकाहरूले भरिएको हुन्छ । जनताले त्यसमा आफ्नो राय राम्ररी दिन सक्दैनन् । अर्को कुरा प्रस्तुत गरिएका प्रश्नावली यति जटिल -संवैधानिक कानुन र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिरहेका विद्यार्थीका लागि तीनघन्टे परीक्षामा सोधिने प्रश्नजस्ता) छन् कि सर्वसाधारणका लागि ती प्रश्नसँग वा त्यस्ता प्रश्न सोध्नेसँग संवाद कायम गर्नै गाह्रो हुन्छ ।

यति भएपछि संविधानसभाका सभासद् र जनताका बीच नयाँ संविधानबारे खासै संवाद हुँदैन । बरु जनताका प्रश्नले ती घेरिन्छन् । निर्वाचनका वेला गरिएका विकासे वाचाका कुरा, रोजगारीका कुरा र केही भएन भने चुनाव जितेपछि गाउँ नफर्केका कुरा उठ्छन् । अलि पढालिखा टाठाबाठा परेछन् भने तिनले त भाउ-बेसाहादेखि पार्टीहरूका बीचका कलहका कुरा झिकेर संविधान बन्ने कुराप्रति नै यसरी आशंका व्यक्त गरिदिन्छन् कि सभासद्लाई आफ्नो इज्जत जोगाएर फर्किनै धौ-धौ पर्छ । अनि, कुनै एनजिओ वा आइएनजिओको सामाजिक परिचालक वा सहजकर्ताको जस्तो प्रश्नपत्रको पोको बुझाएर र्फकन्छन् । यो एकप्रकारले समय, स्रोत र प्रतिष्ठाको दुरुपयोगजस्ता विधि अपनाउन जुनसुकै दाताले उक्साएर हाम्रो संविधानसभालाई उल्लू बनाउन खोजेको भए पनि परिणाममा धोकासिवाय केही होइन । हाम्रा काम आफ्नै विशेषताअनुरूप गरिने चलन नयाँ नेपालमा पनि नचल्ने भो ।

कारबाही गर

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि नेतामा विलासी, स्वार्थी र मोजमस्तीको चरित्र कामयै रहेको देख्दा लाज भइरहेको छ । देशमा लोडसेडिङका कारण उद्योग, कलकारखाना प्रायः बन्द हुने अवस्थासँगै मानिसको दैनिक जीवन कष्टकर भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्री र कर्मचारीले समेत करोडौं पर्ने चिल्ल गाडी निजी प्रयोजनमा उपभोग गर्नु निन्दनीय छ ।

नेपाली जनताको थाप्लामा ऋणको भारी बोकाएर महँगा गाडी खरिद गर्ने र निजी प्रयोजनमा ल्याउने प्रवृत्ति चमेलियामात्र नभई अन्य आयोजनामा पनि रहेको छ । यो नेपाली जनतामाथि गरेको घोर अन्याय हो र लोकतन्त्र तथा नेपाली जनताले नेतामाथि गरेको विश्व्सको अपमान हो ।

सर्वसाधारण जनता भोकमरी, अभाव र अनेकौं संकट भोग्न बाध्य भइरहेको बेला नेता भने सुविधा भोग गर्न र आर्थिक लाभ लिन तल्लीन छन् । ठूला आयोजनाबाट ठूलै आर्थिक घोटाला हुने गरेको छ । त्यसैले अहिले सञ्चालन भइरहेका र हुन लागिरहेका आयोजनामा आर्थिक घोटाला रोक्न सरकारले विश्वासिलो आधार दिन सक्नुपर्छ ।

गाडी फिर्ता गर्न लगाउने, आयोजनाबाट अनुचित फाइदा लिनेलाई कारबाही गर्ने र आयोजनाबारेमा संसदीय सुनावाइ गर्ने तथा जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउने कदम तत्काल चालियोस। यो सरकार पनि विगतको निरन्तरता नै हो भन्ने बुझाइ सर्वसाधरणमा छ ।- अर्जुन भट्टराई

भाषामाथिका चुनौती

आदिवासी जनजातिहरूलाई अहिले आ-आˆनो मातृभाषा जोगाउने काम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको तर्फ हालै आयोजित एउटा कार्यक्रममा सङ्केत गरिएको थियो । कुनै पनि भाषा त्यो चाहे अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी र जातीय समूहले बोल्ने सीमित भाषा होस् चाहे सबै भाषाकाबीच सम्पर्क भाषाका साथै राष्ट्रिय रूपमा सरकारी कामकाजको राष्ट्रिय भाषा होस्, ती सबै राष्ट्रिय सभ्यता र संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । तिनीहरूको संरक्षणमा सिङ्गो राष्ट्र गम्भीर हुनु जरुरी हुन्छ । हुन त राज्यले मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्दै तिनको आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकहरू लेख्ने-लेखाउने काम पनि सुरु गरिसकेेको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन पछि यी चुनौतीमा निश्चय नै केही कमी आउने छ नै ।

भाषिक चुनौतीको सामना गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन । भाषा-संस्कृतिको प्रश्न राजनीतिक स्वार्थ साधनको लागि बोलिने नारा मात्र होइन । यो मूलतः जातीय समूहसँग गाँसिएको अस्मिताको प्रश्न हो । राष्ट्रिय सभ्यताको निर्माणमा सबै भाषाभाषी, जातजाति र भाषा-संस्कृतिको उत्तिकै योगदान रहने यथार्थ स्वीकारेर एकको विकास अर्काको हानि नभएर सहयोगी हो भन्ने यथार्थ स्वीकार्ने हो भने एकले अर्काको विकासमा सहयोगी बन्न कुनै सङ्कोच गर्नुपर्ने देखिँदैन तर यस विपरीत एक अर्काप्रति विद्वेष र ईष्र्याजन्य निषेधका स्वरहरू पनि सुनिन थालेको छ, जुन निश्चय नै स्वस्थ प्रवृत्ति होइन ।

नेपालका सबै आदिवासी, जनजाति र अन्य भाषिक समुदायका भाषाले आज बेहोर्नु परिरहेको चुनौती सामना गर्नका लागि एउटा प्रभावकारी माध्यम मातृभाषामा शिक्षाको अवधारणाको व्यावहारिक प्रयोग नै हो तर यसलाई सफल तुल्याउन अन्तर्मनदेखिकै प्रतिबद्धता सर्वप्रथम मातृभाषी समुदायमै विकसित हुनु जरुरी छ । आफ्नो भाषाप्रतिको अनुरागलाई राजनीतिक नाराको तहबाट माथि उठाएर व्यावहारिक प्रयोगका तहमा लैजान सकियो भने हर प्रकारका चुनौती सामना गर्न नसकिने होइन । भाषाको सम्बर्द्धन, विकास र उन्नयन कोरा नाराबाट सम्भव हुँदैन, त्यसको व्यावहारिक प्रयोगको प्रभावकारिताले नै यसलाई सफलताको सिँढी चढाउन सघाउँछ । मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था भएर पनि विद्यार्थीलाई त्यो भाषा पढ्न अभिभावकबाट प्रेरणा प्राप्त भएन भने यसले सफलता पाउन सक्दैन । पाठ्यसामग्री तयार गर्न राज्यले सघाउनुपर्छ तर तिनको लेखन र सिर्जनामा सम्बन्धित भाषाभाषी नै तत्पर हुनुपर्छ । ती भाषा बोल्ने अभ्यास सर्वप्रथम घरैदेखि हुने वातावरण बन्न सकेन र कमाउ भाषा अङ्ग्रेजी बिग्रने डरले मातृभाषामा बोलचाल गर्न निरुत्साहित गर्ने अहिले देखिन थालेको प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेन भने अल्पसङ्ख्यक जनजाति र अन्य जातीय समुदायका भाषा मात्र होइन, आजको राष्ट्रिय तथा सम्पर्क भाषाको ठाउँसमेत बाहिरी भाषाले लिन असम्भव छैन । आज छिमेकका र विश्वका शक्तिशाली भाषा तथा तिनका प्रसारक सञ्चार सञ्जालका कारण कुनै पनि साना राष्ट्र र जातिका भाषा सुरक्षित छैनन् । तिनको संरक्षण हामीजस्ताका लागि ठूलै चुनौती बनिरहेका छन् । यी चुनौती अहिले अल्पसङ्ख्यक जनजातिका भाषाभाषीले जति अनुभव गर्नु परिरहेको छ, भाषिक-सांस्कृतिक तीव्र दबाब खेपिरहेका हाम्रोजस्ता मुलुकका बहुसङ्ख्यकले बोल्ने र शासकीय भाषाको आरोप लाग्दै आएको राष्ट्रिय भाषाले पनि चाँडै नै कडा चुनौतीको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

सहमति, सहकार्य र एकता अपरिहार्य

शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो सेना समायोजनसम्बन्धी विषय समयमै टुङ्गो लाग्न नसक्दा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्त र भावनाको पूर्ण पालना हुन सकेन । सम्झौता उल्लङ्घन हुँदा सेना समायोजनको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको हुनाले अब सेना समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारकै हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसारका आयोग समयमै बनेका भए विवाद पनि कम हुँदै जान्थे र सुल्भिन्थे पनि । शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्नमा आपसी विवाद कम पार्दै लैजानुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई देश नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अग्रसर भएको बेलामा देशका कतिपय भागमा विभिन्न समुदायले अधिकार र पहिचानको कुरा उठाइरहनुभएको छ । यो बेलामा राज्य कमजोर भएको हो कि भन्ने आशङ्का उठ्न सक्छन् तर द्वन्द्वको सही निकास ननिक्लेसम्म र संविधानमा जनताका अधिकार सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म राज्यका सबै पक्षले संयम र विवेकपूर्ण कार्य गर्नैपर्छ ।

सुरुका दिनमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जसरी राजनीतिक नेतृत्व तहबाट त्याग बलिदानी र कुशल नेतृत्व प्रदान भएको थियो अहिले पनि त्यही अपेक्षा गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल, सरकारको नेतृत्व, नागरिकसमाजको पनि हो । सेना समायोजनमा ढिलाइ हुँदा केही अविश्वास पैदा भयो । तर यसलाई विश्वासमा परिणत गरेर सही निकास निकाल्नुको कुनै विकल्प छैन । असमझदारीले अविश्वास बढाउँछ, अविश्वासले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र द्वन्द्व चर्कंदा शान्ति प्रक्रियामा ठेस पुग्दछ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज र सरल ढङ्गले अगाडि बढाउन विगतमा जस्तै दलहरू र विशेष गरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सेना समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनिसकेको हुनाले अब ढिलाइ नगरी निकासको बाटो खोलिनुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका मुख्य दुई मुद्दा सेना समायोजन र संविधान निर्माण कार्यलाई हामीले अत्यन्त सुझबुझ राखी संयम भएर अगाडि बढाउनुपर्छ र यसैमा सबैको हित गाँसिएको छ । राज्य सङ्क्रमणकालबाट अगाडि बढिरहेकाले यस्तो बेलामा अस्थिरता चाहने तìवहरूले अनावश्यक चलखेल गर्न सक्छन्, त्यसबाट हामी बेलैमा सजग र सतर्क हुनु जरुरी छ । दलहरूको एकता नै आजको अजय शक्ति हो, त्यसलाई नयाँ नेपाल निर्माणको महान् कार्यमा लगाऔं र सहमति, सहकार्य एवं एकताको सूत्रलाई आत्मसात् गरौं । यसैले हामीलाई सुन्दर नेपाल निर्माणको सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ ।

बन्दको भयावह संकेत

नेपालमा सन् २००८ मा सात सय ५५ बन्द र हडताल भएको गम्भीर तथ्य एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनले बन्दका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगेको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एकदिनमै नौ र महिनाभरिमा सयभन्दा बढी बन्द र हडताल भएका छन् । सबभन्दा प्रभावित तराई क्षेत्र भएको छ, जहाँबाट १४ प्रतिशत व्यापारीले बन्द-हडतालजस्ता अवरोधका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बन्दका दिन कम्तीमा ६३ करोड घाटा हुने तथ्य सार्वजनिक गर्दै अध्ययनले खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र मानवीय सहायतासमेत प्रभावित हुने गरेको देखाएको छ । यसले हाम्रो मुलुक कस्तो अव्यवस्था र अराजकतातिर उन्मुख छ भन्ने देखाउँछ ।

बन्द/हडतालले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा गरेको प्रहार उद्घाटित गरेर प्रतिवेदनले सरकार र राजनीतिक दललाई सचेत गराएको छ । उसले सरकारले यो दुरावस्था नियन्त्रण गर्न नसकेको र सरकारमा रहेकै दलका संघ/संगठन बन्द-हडतालतर्फ उद्यत रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । यसअघि सरकारले एकपटक राजनीतिक सहमति जुटाई कम्तीमा छ महिनाका लागि राजमार्गलगायत शैक्षिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई बन्दमुक्त राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसप्रति न सरकार आफैं धेरै प्रतिबद्ध देखियो, न त कांग्रेस र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता विपक्षी दलले सहमति जनाए । अब कम्तीमा राजमार्ग क्षेत्रलाई बन्दमुक्त गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुनैपर्ने आवश्यकता छ ।

विपक्षी दलहरूले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि निषेध गर्न खोजेको भन्दै बन्दलाई बन्द गर्ने सरकारी प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । निश्चितरूपमा नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण धर्ना/हडताल गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति सुरक्षित हुनुपर्छ । सरकारले अधिकार कुण्ठित गर्ने दुस्प्रयास गरेमा जनताले त्यसविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रतिकार गर्न पाउनु पनि पर्छ । तर संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै दलहरू मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ । उनीहरू बन्द-हडतालका नकारात्मक पक्षलाई केलाउन तयार हुनुपर्छ किनभने केही समययता शान्तिपूर्ण विरोधका नाममा जनताका दिनचर्या प्रभावित हुने निषेधात्मक गतिविधि भइरहेका छन् ।

हालका बन्द-हडताल नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने भन्दा हिंसाको संस्कृति भित्र्याउने र जनजीवन अस्तव्यस्त पार्नेतर्फ उन्मुख छन् । रौतहटबाट प्रेषित समाचारअनुसार त्यहाँ राजमार्ग बन्द गराउने होडबाजी चलिरहेको छ । चन्द्रनिगाहपुरमा थारू समुदायले गरेको बन्द सकिन नपाउँदै चुरेभावर समूहले एकीकृत सेवा केन्द्रको माग राख्दै बन्द गरेको छ । मधेसी सूचीमा राखेकोमा मुस्लिम समुदायद्वारा पनि विरोध थालिएको छ । यी बन्द सकिनासाथ कछाडिया दनुवार संघले बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यो तथ्यले मुलुक बन्द संस्कृतितर्फ होमिंदै गएको चित्र दिन्छ, जसलाई रोक्न अब पनि ढिलाइ भएमा धेरै कुरा बिग्रन सक्छ ।

विश्वमा छाइरहेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि भित्रिँदै गरेको अवस्थामा हाम्रो आफ्नै बन्द-हडतालले अर्थतन्त्रलाई थप मर्माहत बनाएको छ । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रकारान्तरले जारी शान्ति प्रक्रियालाई समेत बिथोल्न सक्ने जोखिम छ । यसको निराकरण तब मात्र हुनसक्छ, जब बन्द संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेका राजनीतिक दल एवं समूहहरू आफैं त्यसको न्यूनीकरणका निम्ति अगाडि सर्छन् र सरकारले पनि त्यसका निम्ति पहल गर्छ । यो अग्रसरता अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

‘स्लमडग मिलेनियर’ हेरेपछि

मेरो नेपालमा हुँदा धेरै चलचित्र हेर्ने वानी थियो तर अमेरिका आएपछि भने समय,परिस्थिती अनि स्पस्ट भाषाको अभावले गर्दा त्यता तर्फ आँखा जान मान्दैनथौ। यही भएरै होला चार वर्षको अन्तरालमा मैले जम्मा तीन वटा फिल्म हेरे। ती मद्धे आज मात्र ओस्कार पुरस्कार विजेता ‘स्लमडग मिलेनियर’हेरेर भर्खरै फर्किए। त्यो पनि साथी जीवनजिको अनुरोधमा। जब म रिगल सिनेमा मनासस पुगे मलाई लागि रहथ्यो धेरै नाम अनि दाम कमाएको मुभी हेर्न पक्कै पनि धेरै दर्शक हुनेछन तर दुर्भाग्य जम्मा १० जना ती मध्ये ६जना(जीवन, हिमालि, रोज्जु, बिकास, नीर, कमल) हाम्रो ग्रुप । ठुलो हल भित्र ज्यादै कम दर्शक हुँदा मनले भने कसो कसो सोचिरहेको थियो। तर जव मुभी सुरु भयो त्यसपछी भने भएजतिको दिमाग त्यही मुभीमा लगाएको थिए।


मुम्बईको झुपडीको वास्तविक कथा रहेछ‘स्लमडग मिलेनियर’। भारतीय चलचित्र समिक्षकहरुबाट आलोचित तर विश्वभरि चर्चा पाइरहेको र थुप्रै पुरस्कारहरु जितेको यो चलचित्रले हालैमात्र ओस्कारको विभिन्न ८ विधामा बीजेता बनेको थियो। एउटा त्यस्तो खाली शिशि,पुरानो कागज युवाको कथा जो वाल्यकालमा अमिताभको अटो लिनको लागि मलमुत्रको नालिमा हाम फाल्दै दर्गुछ । अनि जिन्दगी भरी आफ्ना भोगाइका ज्ञानले चर्चित टिभी कार्यक्रमको ‘कौन वनेगा करोडपति’ को बिजेता अर्थात मिलेनियर बन्छ, कथा यहि हो । फिल्ममा गरिब जीवनका सिमित र असिमित सपनाहरुलाई कलात्मक दंगले देखाइएको छ । जुनसुकै समाजमा धेर थोर हुने कुराहरु जस्तै: त्यहाँका वस्तिहरुमा हुने हिंसा, क्रुरता, माया, प्रेम आदी सबैको समिश्रण बनेको छ चलचित्र । आँखा नदेख्ने बालकलाई अर्को बालकको सहयोग र उसले दिएको आशिर्वाद सुन्दा जो कोही पनि भाबुक नबनिरहन सग्दैन।


विकास स्वरुपको उपन्यास ‘क्यू एन्ड ए’ मा आधारित यो फिल्मले झुपडीको जिन्दगीको सजिव चित्रण गरेको छ, कथा निकै छिटो तर सलल बगेको छ । सबै कलाकारहरुले ज्यादै सजीव अभिनय गरेका छन। तर पनि भारतमा झुपडपट्टीका वालकलाकारहरुलाई श्रम शोषण गरेको, मानहानी गरेको,गरिवीलाई मात्र उजागर आदी आरोप पनि यस फिल्मलाई लागेको छ । अनुभबले जीबनमा कत्तिको अर्थ राख्छ, साथै नेपाली भनाईझै “पढेर भन्दा परेर जानिन्छ” भन्ने भनाइ रोमन्चक ढंगले प्रस्तुत गर्नुनै यस फिल्मको सफलताको बिन्दु हो।


ए आर रहमानले मुलुकलाई पहिलोपल्ट ओस्कार अवार्ड दिलाएपछि भारतमा विजयोत्सवको माहोल छाएको छ । भारतकै चर्चित ४३ वर्षिय सगीतकार रहमानले भने ओस्कार विजयले पश्चिमा श्रोता भारतीय संगीतबारे सचेत हुने आशा गरेका छन्‍ । स्लमडग मिलिनेयरको सफलतापछि उनलाई हलिउड चलचित्रमा संगीतका लागि प्रस्तावको ओइरो लाग्न थालेको छ तर आफुले बलिउड नछाड्‍ने उनले जनाएका छन्‍।

रंग-पर्वको शुभकामना !

नेपालमा आज र भोलि फागु वा होली खेलेर मनाउने गरिन्छ । नेपालमा यो वर्षका चाडपर्वमध्ये झन्डै अन्तिम पर्व हो यो । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै प्रणयकालीन मौसमले उद्वेलित बनाएका मनहरूको अभिव्यक्ति प्रकट हुने यो पर्व नेपालमा दुई भिन्नाभिन्नै संस्कृतिको प्रतिविम्बका रूपमा पनि प्रकट हुन्छ । खासगरी पहाडमा यसलाई फागु पूणिर्माका रूपमा रंग खेलेर, खुसी साटेर मनाइन्छ । तराईमा भने यो त्यसको भोलिपल्ट पारिवारिक वातावरणमा मनाइन्छ । पहाडमा भन्दा यसको सांस्कृतिक महत्ता तराईमा बढी देखिन्छ । दसैँमा पहाडे हिन्दूमा देखिने चाडको मर्म तराईमा यस पर्वमा देखापर्छ । टाढा छुट्टएर बसेका आफन्त वा परिवारजन यसपटक भेला हुन आइपुग्छन् । र, पारिवारिक जमघट, शुभकामना आदान-प्रदान, भेटघाट, खानपिन र रमाइलो गरेर बिताउँछन् । सबै नेपालीलाई यस पर्वका अवसरमा हाम्रो हार्दिक शुभकामना !

धार्मिक मान्यता अनुसार, दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले आफ्ना छोरा प्रल्हादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रम्हाबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रल्हादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाएका थिए ।तर आगोमा होलिका आफैं भष्म भइन् बिष्णुभक्त प्रल्हादलाई आगोले छोएन । त्यसै बेलादेखि हिन्दु धर्मावलम्बीहरु आसुरी शक्तिमाथि ईश्वरी शक्तिको विजयका रुपमा यो पर्व मनाउने गर्दछन् ।राम्रो तरिकाले तयार पारिएका रंग र अबिर खेल्दा छालाको रोग समेत निको हुने आयुर्बेदमा उल्लेख छ । काठमाण्डौंको वसन्तपुरमा फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन गाडिएको चीरलाई मंगलबार विधिपूर्वक ढालिन्छ । त्यस चीरलाई बाजागाजा सहित टुँडिखेलमा लगेर जलाइने परम्परा छ ।यसैगरी राती टुडिंखेलमा गुरुमापा नामका राक्षसलाई इटुम्बहालदेखि कतै नबिसाई ल्याएको १० पाथी चामलको भात र एउटा राँगाको मासु खुवाई सैनिक अस्पतालभित्र रहेको जधु धारामा चुठाउने चलन छ ।


यो रंगहरूको पर्व हो, लेकमा गुराँसका बहुरंगी फूल फुल्ने मौसम । चराहरूले गुँड लगाउने यस मौसममा मान्छेका मन त्यसै-त्यसै भावुक बन्छन् । यसमा प्रयोग हुने रंगहरूको संयोजनले यसलाई बहुरंगी स्वरूप दिन्छ । रंगहरूको संगतिपूर्ण प्रयोगको दृश्यले मानिसका मनमा रहेका कुभावना मेटाउँछ । समूहमा खेलिने रंगले सामाजिक एकता र मेलमिलापको सन्देश दिन्छन् । तर, केही वर्षयता होलीको यो पर्व राजनीतिक स्वार्थहरूको चपेटामा परेको छ । बन्द, हडताल र आन्दोलनले समाज र समुदायबीच एकप्रकारको खाडल र प्रतिशोध जन्माइदिएका छन् । यतिवेला पनि तराई अशान्त छ । थरुहटको बन्दले कैयौँ दिनदेखि यातायात चलेको छैन । कहिले मधेसवादी दलहरू त कहिले चुरे भावर अनि कहिले थारू जनजातिका आन्दोलनले मान्छेलाई सहज र शान्त मनले रंग खेल्न पनि दिएका छैनन् ।

अर्कातिर खासगरी काठमाडौंमा यस चाडलाई परपीडक संस्कारले ग्रस्त पार्दै लगेको छ । होलीको पर्व आउनुभन्दा धेरै दिनअघिदेखि नै लोला बर्साएर बाटामा मान्छेको सहज आवत-जावतलाई हुनसम्म डिस्टर्ब’ गरिन्छ । युवतीहरूको जमघट तथा आवत-जावत बढी हुने गल्ली र स्कुल-कलेज आतंकका पर्याय बनेका हुन्छन् । खेल्न चाहनेले पनि राम्रोसँग मित्रतापूर्ण र हार्दिक वातावरणमा भन्दा आफ्ना कुण्ठा व्यक्त गर्ने कुप्रथा बढ्दो छ । युवतीहरूलाई उनीहरूका इच्छाविपरीत विद्यालय, अफिस वा कार्यालय वा किनमेलका लागि बजार जान पनि नसकिने गरी आतंक सिर्जना गर्ने यस्ता दुष्कर्ममाथि नियन्त्रण गरेर सामान्य र सहज वातावरणमा इच्छित मानिसको समूहमा रंग खेल्ने हो भने रंग पखाल्दा मान्छेको मनको मैलो-धैलो पनि पखालिने थियो । हामीकहाँ मान्छेको समूह र समाजलाई बलियोसँग एकतामा बाँधेर राख्ने यस्ता चाडपर्वको जगेर्ना असल परम्परालाई जोगाउने शैली र उद्देश्यले भइदिए हामी कति खुसी हुँदा हौँ !

हालसम्म नेपालमा वर्षमा ४१ दिन राष्ट्रिय बिदा

हालसम्म नेपालमा वर्षमा ४१ दिन राष्ट्रिय बिदा पर्छन् । ती यसप्रकार छन् - नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र दिवस, विश्व मजदुर दिवस, उभौली पर्व, इन्द्र जात्रा, रक्षाबन्धन, कृष्णाष्टमी, गाईजात्रा, हरितालिका -महिलाहरूका लागि) ऋषि पञ्चमी -महिलाहरूका लागि) निजामती सेवा दिवस, इन्द्रजात्रा, घटस्थापना, इद उलफित्र, दसैँ बिदा ७ दिन तिहार बिदा ३ दिन, छठपर्व, ३ डिसेम्बर -अपांगहरूका लागि), बर्क्रइद, नानक जयन्ती, धान्य पूणिर्मा उधौली पूजा, क्रिसमस डे, तम्हुल्होसार, माघी पर्व, सहिद दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि, नारी दिवस -नारीहरूका लागि मात्र) फागु पूणिर्मा, रामनवमी र श्वतरथ यात्रा, रहेका छन् ।

जापान जस्तो विकसित देशले शनिबार आधा दिन र आइतबार पूरै दिन बिदा गर्छ भने नेपालभन्दा धेरै अगाडि रहेको मुलुक इजरायलले पनि हप्ताको एक दिन शनिबारै मात्र सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । बिदा अध्ययन टोलीले गत माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्लाई सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएपछि यसबारे बहस हुन थालेको छ सायद हप्तामा दुई दिन बिदा दिनु राम्रै होला । यसबाट अरू देशको सिको ठहर्ला तर पहिले त्यसबाट हुन सक्ने परिणाम हेर्नुपर्छ । देशको भौगोलिकता र सरकारी कर्मचारीको कार्यशैलीलाई हेर्दा दुई दिन बिदाले जनतलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ ।त्यसका अतिरिक्त भइपरी आउने १।२ दिन अरू पनि हुन्छन् भने वर्षमा ५२ दिन शनिबार र आइतबार ५२ दिन गर्दा १०४ एक सय चार दिन त्यसमा राष्ट्रिय पर्व जोड्दा एक सय पैंतालीस दिन अनि घर बिदा बिरामी बिदा र भैपरी आउने बिदासमेत कर्मचारीले पाउने सहुलियत ५४ दिन गर्दा कुल दुई सय दिन बिदा हुन्छ

बन्द संस्कृतिको अन्त्य गरौं

पहिले पहिले बन्द गर्दा धेरै ठाउँमा कालो पट्टी टाउको वा हातमा बाँधेर काम गर्थे । गाडीहरूमा पनि कालो झन्डा लगाएर गाडी चलाउँथे । सिनेमाघर, संघसंस्था, स्कुल, औद्योगिक क्षेत्र, दूरसञ्चार, समाचार प्रकाशन क्षेत्रमा पनि हातमा कालो पट्टी बाँधेर सुचारु रूपले काम भएकै हुन्थ्यो ।

अब नयाँ नेपाल बनाउने बेलामा जताततै एउटा महारोग लागेछ । त्यो रोग हो तालाबन्दी । विद्यार्थीहरूलाई स्कुल शुल्क धेरै भयो घटाउनुपर्‍यो, पि्रन्सिपललाई घेरी पि्रन्सिपलको अफिसमा ताला बन्द, स्कुलमा अध्यापकहरूलाई अर्काे स्कुल सरह सहुलियत चाहियो स्कुलमा ताला बन्द, अस्पतालमा एउटा सिकिस्त रोगी मर्‍यो, ताला बन्द, चोरले टेलिफोन लाइन चोरेर बेच्यो लाइन फेरि बिछाउन समय लाग्यो, दूरसञ्चार कार्यालयमा ताला बन्द, लोडसेडिङको बेला भए पनि कहिलेकहीँ आएको बिजुलीको लोड सहन नसकी ट्रान्सफरमर नै जलेपछि ट्रान्सफरमर बदल्न पनि समय लाग्छ, विद्युत् कार्यालयमा ताला बन्द यस्तै अनेकौं कार्यालयहरूमा ताला बन्दको रोग लाग्दा काम कसरी गर्ने ? आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरू पठाएर सरसल्लाह गरी समस्याको समाधान गर्नु नै आजको शिक्षित व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो । सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा तालाबन्दी हँुदा स्कुले विद्यार्थीहरूको परीक्षा नजिकै आएका, पाठ्यक्रम रिभिजन हुन त परै रहोस् पाठ्यक्रमसम्म नभ्याउने हो कि ? अस्पतालमा उपचार गर्न दुर्गम क्षेत्रबाट बल्लतल्ल अस्पताल आइपुगेका रोगी डाक्टरहरूको परीक्षण बिना नै मर्ने हो कि ? एकपटक सोचौं त के तालाबन्दी गर्नु नै हाम्रो समस्या समाधान गर्ने एकमात्र उपाय या विकल्प हो ?

सडक बन्द


विद्यार्थीले बसभाडामा मागेको विद्यार्थी सहुलियत पाएन। बस चालक वा उसको सहायकसित विद्यार्थीको झ्गडा भयो। परिणाम- सडक बन्द।

बसको भाडा उठाउनेसँग भाडाकै विषयमा यात्रुको वादविवाद, हात हालाहाल भयो। स्थानीय बासिन्दाले र बस व्यवसायीले गर्ने एउटै काम हो- सडक बन्द।

कुनै सवारीले बटुवालाई हिर्काएर टाप ठोक्यो। सडक बन्द।
चोरी भयो, चोर पत्ता लागेन। सडक बन्द।
डकैती भयो, धनमाल लुटियो। सडक बन्द।
पैरो गयो, गाईवस्तु परे। सडक बन्द।
बाढी आयो, घरखेत बगायो। सडक बन्द।
डढेलो लाग्यो, झुप्राहरू जले। सडक बन्द।
हत्या भयो, अपराधी समातिएन। सडक बन्द।
जागिर खोसियो। सडक बन्द।
परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट भयो। सडक बन्द।
दुर्घटना भयो, ज्यान गयो या घाइते भयो। सडक बन्द।
मोटरसाइकल ट्रकसित ठोक्कियो। सडक बन्द।
ग्याङ फाइट भयो। सडक बन्द।
मन्त्री या नेताले बोलेको कुरा मन परेन। सडक बन्द।
बिजुली बलेन। सडक बन्द।
फोहोर उठेन। सडक बन्द।
धारामा पानी आएन। सडक बन्द।
पार्टीका कार्यकर्ताबीच झ्डप भयो। सडक बन्द।
प्रहरीद्वारा कोही समातियो। सडक बन्द।
ट्राफिक प्रहरीले कार्वाही गर्‍यो। सडक बन्द।
भाडा बढ्यो। सडक बन्द।
भाडा घटेन। सडक बन्द।
भैंसी हरायो। सडक बन्द।
बाख्रा चोरियो। सडक बन्द।

कसैलाई केही रोमाञ्चक काम गर्न मन लाग्यो। सडक बन्द।अब कुनै यस्तो कुरा रहेन, जसका कारण सडक बन्द नहोस्। झ्न् जसलाई हामी राजमार्ग भन्ने गर्छौं, त्यो त बात बातमा बन्द हुन्छ। जसले चाह्यो र सक्यो त्यसैले राज गर्न पाउने भएकोले नै राजमार्ग नाम राखिएको हुनसक्छ।

तत्काल राहत। तत्काल न्याय। तत्काल घोषणा। तत्काल क्षतिपूर्ति। तत्काल आपूर्ति। तत्काल कारबाही। तत्काल नियन्त्रण। तत्काल गिरफ्तारी। तत्काल रिहाई। तत्काल निर्माण। तत्काल रोजगारी। तत्काल भत्ता। तत्काल तलब। तत्काल नियुक्ति। तत्काल खारेजी। तत्काल पदोन्नति। तत्काल क्षमायाचना। तत्काल संशोधन। संविधानमा समावेश गरिने तत्काल वचन। तत्काल शहीद घोषणा। यस्तै माग राखेर गरिन्छन् सडक बन्द।सबै थोक अहिल्यै, तुरुन्तै, तत्कालै, तात्तातै चाहिन्छ। नत्र सडक बन्द। राजमार्ग बन्द। त्यो पनि अनिश्चित कालका लागि।

जहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँका जनताले त मनलागी सडक बन्द गर्न पाउने गणतान्त्रिक अधिकारको भरपूर उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। टुट्टामा त ती ठाउँका जनता परे जहाँ अझ्ै सडक पुगेको छैन। जुम्ला, हुम्ला, मुगु, मनाङ, सोलु जस्ता सडक नपुगेका अनेक जिल्ला छन्। त्यहाँका जनता सडक बन्द गराउन पाउने मूलभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छन्। एकथरीले राज्यलाई निहुर्‍याउने कडा हतियारको उपयोग गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ। यो त सरासर अन्याय हो। सडक नपुगेका जिल्लाका जनताले पनि त सडक बन्द गरेर आफ्ना न्यायोचित मागहरू पूरा गराउन सक्ने अधिकार हुनुपर्‍यो नि! कि ती दुर्गम जिल्लावासीहरूका नाममा एक दुई सर्को सडक बन्द गरिदिने कार्यक्रम कसैले राखिदिनु पर्‍यो। कि सरकारले झ्ट्ट ती जिल्लाहरूमा सडक पुर्‍याइदिनु पर्‍यो जसले गर्दा उनीहरूले सडक बन्द गर्न सकुन्। लौ जानिफकारहरू भन्नोस्, उनीहरूको यस मूलभूत मानवअधिकारको रक्षा कसरी गरिदिने?ऋतुराज