नाटक-सुझाव संकलनको

संविधान निर्माणमा आमजनतालाई सहभागी बनाउनु निकै राम्रो हो । तर, कहिलेकाहीँ यस्ता काम भाँती नपुर्‍याई गरिँदा त्यसको परिणाम पहिले-पहिले गाउँघरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम वा थिएटरका बीच-बीचमा हास्यप्रधान कार्यक्रम देखाउने जोक्करको जस्तो बन्न जान्छ भन्ने यतिवेला नेपालमै चरितार्थ हुँदै छ । केही दिनदेखि संविधानसभाका सदस्यहरू गाउँ-गाउँमा पुगेका छन् । कतिपयले बेइमानी गरेर भत्ता मात्र पचाएको भए पनि धेरैले गाउँ-गाउँमा पुगेर जनताका दैलामा उनीहरूको रायसुझाव संकलन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएको छ । तर, जनमत संकलनका लागि अपनाइएको विधि र जनताका प्रतिक्रिया हेर्दा भने यो काम केवल एउटा सस्तो हास्य-टेलिसिरियलजस्तो देखिँदै छ । स्वयं राय संकलनमा संलग्न सभासद् र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै छ ।

पहिलो कुरा त जनतालाई छोटो समयको सूचनाका आधारमा सुझाव दिनका लागि भेला हुने खबर जान्छ । जब तिनीहरू तोकिएका स्थलमा पुग्छन्, तब त्यहाँ तोकिएका सभासद् सबै पुग्दैनन् या कहिलेकाहीँ त केवल कर्मचारी मात्र पुगेका हुन्छन् । जब सभासद् भेटिन्छन् अनि तिनले तोकिएको कामका बारेमा जानकारी दिँदा आ-आफ्ना पार्टीका एजेन्डाका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न वा अर्को पार्टीका बारेमा केही न केही आक्षेप लगाउन चुक्दैनन् । लौ त्यस्तो भएन, तिनले जनतालाई संविधानमा के-के कुरा राख्ने हो, बताउनुस् भनेर भनी नै हालेछन् र प्रश्नावलीमा भएका कुराको व्याख्या नै गरेछन् भने पनि त्यो आमनेपाली जनताको समझभन्दा परका कुराका पोकाहरूले भरिएको हुन्छ । जनताले त्यसमा आफ्नो राय राम्ररी दिन सक्दैनन् । अर्को कुरा प्रस्तुत गरिएका प्रश्नावली यति जटिल -संवैधानिक कानुन र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिरहेका विद्यार्थीका लागि तीनघन्टे परीक्षामा सोधिने प्रश्नजस्ता) छन् कि सर्वसाधारणका लागि ती प्रश्नसँग वा त्यस्ता प्रश्न सोध्नेसँग संवाद कायम गर्नै गाह्रो हुन्छ ।

यति भएपछि संविधानसभाका सभासद् र जनताका बीच नयाँ संविधानबारे खासै संवाद हुँदैन । बरु जनताका प्रश्नले ती घेरिन्छन् । निर्वाचनका वेला गरिएका विकासे वाचाका कुरा, रोजगारीका कुरा र केही भएन भने चुनाव जितेपछि गाउँ नफर्केका कुरा उठ्छन् । अलि पढालिखा टाठाबाठा परेछन् भने तिनले त भाउ-बेसाहादेखि पार्टीहरूका बीचका कलहका कुरा झिकेर संविधान बन्ने कुराप्रति नै यसरी आशंका व्यक्त गरिदिन्छन् कि सभासद्लाई आफ्नो इज्जत जोगाएर फर्किनै धौ-धौ पर्छ । अनि, कुनै एनजिओ वा आइएनजिओको सामाजिक परिचालक वा सहजकर्ताको जस्तो प्रश्नपत्रको पोको बुझाएर र्फकन्छन् । यो एकप्रकारले समय, स्रोत र प्रतिष्ठाको दुरुपयोगजस्ता विधि अपनाउन जुनसुकै दाताले उक्साएर हाम्रो संविधानसभालाई उल्लू बनाउन खोजेको भए पनि परिणाममा धोकासिवाय केही होइन । हाम्रा काम आफ्नै विशेषताअनुरूप गरिने चलन नयाँ नेपालमा पनि नचल्ने भो ।