बन्दको भयावह संकेत

नेपालमा सन् २००८ मा सात सय ५५ बन्द र हडताल भएको गम्भीर तथ्य एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनले बन्दका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगेको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एकदिनमै नौ र महिनाभरिमा सयभन्दा बढी बन्द र हडताल भएका छन् । सबभन्दा प्रभावित तराई क्षेत्र भएको छ, जहाँबाट १४ प्रतिशत व्यापारीले बन्द-हडतालजस्ता अवरोधका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बन्दका दिन कम्तीमा ६३ करोड घाटा हुने तथ्य सार्वजनिक गर्दै अध्ययनले खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र मानवीय सहायतासमेत प्रभावित हुने गरेको देखाएको छ । यसले हाम्रो मुलुक कस्तो अव्यवस्था र अराजकतातिर उन्मुख छ भन्ने देखाउँछ ।

बन्द/हडतालले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा गरेको प्रहार उद्घाटित गरेर प्रतिवेदनले सरकार र राजनीतिक दललाई सचेत गराएको छ । उसले सरकारले यो दुरावस्था नियन्त्रण गर्न नसकेको र सरकारमा रहेकै दलका संघ/संगठन बन्द-हडतालतर्फ उद्यत रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । यसअघि सरकारले एकपटक राजनीतिक सहमति जुटाई कम्तीमा छ महिनाका लागि राजमार्गलगायत शैक्षिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई बन्दमुक्त राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसप्रति न सरकार आफैं धेरै प्रतिबद्ध देखियो, न त कांग्रेस र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता विपक्षी दलले सहमति जनाए । अब कम्तीमा राजमार्ग क्षेत्रलाई बन्दमुक्त गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुनैपर्ने आवश्यकता छ ।

विपक्षी दलहरूले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि निषेध गर्न खोजेको भन्दै बन्दलाई बन्द गर्ने सरकारी प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । निश्चितरूपमा नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण धर्ना/हडताल गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति सुरक्षित हुनुपर्छ । सरकारले अधिकार कुण्ठित गर्ने दुस्प्रयास गरेमा जनताले त्यसविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रतिकार गर्न पाउनु पनि पर्छ । तर संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै दलहरू मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ । उनीहरू बन्द-हडतालका नकारात्मक पक्षलाई केलाउन तयार हुनुपर्छ किनभने केही समययता शान्तिपूर्ण विरोधका नाममा जनताका दिनचर्या प्रभावित हुने निषेधात्मक गतिविधि भइरहेका छन् ।

हालका बन्द-हडताल नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने भन्दा हिंसाको संस्कृति भित्र्याउने र जनजीवन अस्तव्यस्त पार्नेतर्फ उन्मुख छन् । रौतहटबाट प्रेषित समाचारअनुसार त्यहाँ राजमार्ग बन्द गराउने होडबाजी चलिरहेको छ । चन्द्रनिगाहपुरमा थारू समुदायले गरेको बन्द सकिन नपाउँदै चुरेभावर समूहले एकीकृत सेवा केन्द्रको माग राख्दै बन्द गरेको छ । मधेसी सूचीमा राखेकोमा मुस्लिम समुदायद्वारा पनि विरोध थालिएको छ । यी बन्द सकिनासाथ कछाडिया दनुवार संघले बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यो तथ्यले मुलुक बन्द संस्कृतितर्फ होमिंदै गएको चित्र दिन्छ, जसलाई रोक्न अब पनि ढिलाइ भएमा धेरै कुरा बिग्रन सक्छ ।

विश्वमा छाइरहेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि भित्रिँदै गरेको अवस्थामा हाम्रो आफ्नै बन्द-हडतालले अर्थतन्त्रलाई थप मर्माहत बनाएको छ । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रकारान्तरले जारी शान्ति प्रक्रियालाई समेत बिथोल्न सक्ने जोखिम छ । यसको निराकरण तब मात्र हुनसक्छ, जब बन्द संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेका राजनीतिक दल एवं समूहहरू आफैं त्यसको न्यूनीकरणका निम्ति अगाडि सर्छन् र सरकारले पनि त्यसका निम्ति पहल गर्छ । यो अग्रसरता अत्यावश्यक भइसकेको छ ।