दण्डहीनताको डरलाग्दो स्थिति

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का भातृसंगठनहरुको द्वन्द्वका क्रममा काठमाडौं स्युचाटारका दुई युवाको हत्या भएको छ। एमालेले हत्या भएका दुई युवा आफ्नो कार्यकर्ता रहेको दाबी गरी हत्याको दोष माओवादीको हिंसात्मक संगठन वाइसिएलमाथि लगाएको छ भने वाइसिएलले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ। हुन त माओवादीले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ, पत्रकार वीरेन्द्र साह र प्रकाशचन्द्र ठकुरीको हत्या तथा बेपत्ता पनि आफूले नगरेको दाबी गरेको थियो। तर, निष्पक्ष अनुसन्धानले ती घटनामा माओवादीकै दोष देखियो। माओवादीले ती घटनाहरुमा माफी पनि माग्यो, त्यस्ता घटना नदोहोरिने बचनबद्धता पनि देखायो, दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने आश्वासन पनि दियो। तर, पनि माओवादी भातृ संगठन वाइसिएलका ज्यादति रोकिएका छैनन्। बरु वृद्धि भइरहेका छन्। माओवादीको हिंसात्मक र सर्वत्र आलोचित वाइसिएलको ज्यादतिका कारण एमालेले युथफोर्स जन्मायो। मधेसवादी दलहरुले रक्षावाहिनीको कल्पना गरिरहेका छन्। साथसाथै अर्को विचित्र के पनि भइरहेको छ भने सत्तारुढ दलहरुका भातृसंगठन उपद्रो मच्चाइरहेका छन्। केन्द्रमा नेताहरु पनि सत्तास्वार्थका लागि घाँटी जोडेर बसेका छन्। जनताको जिउधनको रक्षा हुन सकिरहेको छैन। कानूनी शासनको उपहास गरिएको छ। 'जसको लाठी उसैको भैंसी' भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारिएको छ। गृहमन्त्री वामदेव गौतमको गृहजिल्ला बर्दियामा नै माओवादीले किसानको धान लुटेका छन्। यसबाट शान्ति–सुरक्षा थप दयनीय भएको र माओवादी नसच्चिएको पुष्टि हुन्छ। माओवादीलाई सच्याउन गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको दाबी गर्ने एमालेले तीन महिनाको अवधिमा माओवादीलाई सच्याउनु त परै जाओस्, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दायित्वसमेत पूरा गर्न सकेन। वाइसिएललाई प्रतिकार गर्ने बाहनामा एमाले आफैंले वाइसिएलको फोटोकपि जत्था बनाएको छ। १२ वर्षसम्म हत्या–हिंसाको राजनीति गरेको माओवादीले आफूलाई रुपान्तरण गर्न नसकेकोलाई स्वभाविक मानिए पनि १५ वर्षसम्म शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरेको एमालेले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेका कारण वाइसिएलको गतिविधिमाथि कुनै पनि सुरक्षा अंगले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेले लिएका कारण युथफोर्स पनि डामेर छाडेको साँढे झैं भएको छ। यी दुई हिंसात्मक संगठनको आतंकको छायाँमुनि जनता भयभित भएका छन्। अब जनताले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति कहाँबाट गर्ने? प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पुष्पकमल दाहालले आफ्नो हिंसात्मक भातृसंगठन वाइसिएलको व्यारेक प्रणाली खारेज गर्ने, चरित्र सुधार्ने, कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउने, कब्जा गरिएका धनसम्पत्ति १५ दिनभित्र फिर्ता गराउने दृढता संविधानसभा बैठकमै देखाएका थिए। तर, माओवादीको नेतृत्वमा सरकरा गठन भएको एक सय दिन बितिसक्दा पनि उसको विद्रोही स्वभाव र चरीत्रमा कुनै सुधार आएको छैन, उल्टो आफ्ना कार्यकर्ताले कब्जा गरेको धनसम्पत्तिको क्षतिपूर्ति राज्यकोषबाट दिने सहमति गरेर लुटपाट र सम्पत्ति कब्जालाई प्रेरित गर्न खोजिएको छ। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ, स्युचाटारका दुई युवा र पत्रकारद्वय साह र ठकुरीको हत्यामा संलग्न माओवादी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै द्वन्द्वकालमा आफ्ना हजारौं कार्यकर्ता मारिएको दाबी गर्छ। निश्चय नै जनयुद्धको थालनी माओवादीले गरेको र युद्धका क्रममा दुवैपक्षका लडाकु मारिनु स्वभाविक घटना हो। तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि र सरकारमै पुगेपछि पनि हत्या, हिंसा नछाड्नु गम्भीर अपराध हो। वाइसिएलले अपहरण गरी हत्या गर्ने र राज्यले राहत र क्षतिपूर्ति दिने अर्को गलत परम्परा बसालिएको छ। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई रक्षामन्त्रीले नै संरक्षण दिएको पुष्टि भएको छ। सभ्य र सुसंस्कृत राजनीति भएको मुलुकमा फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई भेट्ने मन्त्रीमाथि कारबाही हुन्थ्यो तर माओवादीले ज्यानमुद्दाको दोषीलाई आफ्ना लडाकूको शिविरमा लुकाएर राखेको छ। त्यसैगरी, स्युचाटारका दुई युवाका पीडित परिवारलाई पनि राज्यकोषबाट राहत र क्षतिपूर्ति दिइँदैछ। दोषीलाई नियन्त्रणमा लिएर कानूनी कारबाही गर्नुभन्दा सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिलाई महत्व दिएको छ। यसबाट दण्डहीनता घट्छ कि बढ्छ? दण्डहीनताको यो घिनलाग्दो रुप कहिले अन्त्य हुने?