नयाँ संविधानमा बालबालिका

संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा नेपालका झन्डै ४१ % बालबालिकाको कुरा मूल रूपमा आउन नसके नयाँ संविधान कागजी खोस्टोमै सीमित हुनेछ । अब बन्ने संविधानमा बालबालिका मुख्य केन्द्र हुनुपर्दछ । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेमात्रै अब नयाँ नेपाल बालबालिकाले बनाउन सक्नेछन् । संविधान लेखनमा बालबालिकालाई सहभागी गराउन सबै दलले प्रयत्न गरून् । बालबालिकाका विचार सुनियोस् र उनीहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर
छलफल होस् । परिवारमा बसेका बालबालिकाभन्दा पनि गाह्रो गरी जीवन बिताइरहेका सडक बालबालिका, अपांग, असहायहरूका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ।


राज्यले नियम बनाउँदा सहरीभन्दा गाउँमा बस्ने बालबालिकालाई मध्यनजर गर्नुपर्दछ ।
बालबालिका भोलिका मात्र होइन आजकै नागरिक हुन् त्यसैले कुनै पनि नीति-नियम तथा कानुन बन्दा यसले बालिबालिकामा के-कस्तो असर वा प्रभाव पर्दछ भन्ने कुराको छलफल हुनुपर्दछ । बालबालिकालाई राजनीतिक दलको स्वर्थपूर्ति गर्ने साधन बनाइनुहुन्न । कुनै पनि दल वा सरकारले बालबालिकालाई सशस्त्र दस्ता, समूहमा समावेश गराइनुहुन्न, सुराकीको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न । बरु उनीहरूलाई जस्तोसुकै जोखिमबाट पनि सुरक्षित गराउन राज्यले बालसंरक्षण नीति तयार गर्नुपर्दछ ।