शहिदै शहिदको देश नेपाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रीपरिषद्को बुधबारको बैठकले विभिन्न नामधारी आन्दोलनमा मारिएका ८ सय ५० जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय लिएको छ । जसको समयसमयमा चर्चा हुँदै आएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार गाडी दुर्घटना, क्षेत्रीय राजनीति गर्ने विभिन्न समुह, त्यस्तै स्वायत्त राजनीति भन्दै विरोध गर्ने क्रममा भएका विभिन्न घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई सरकारले शहिद घोषणा गरेको छ ।

यो घोषणा सम्बन्धित पक्षसँग समय-समयमा भएका सहमतिअनुसार पनि हो । तर यसले के देखाएको छ भने शहिदको संख्या त नेपालमा निकै पुगिसकेछ । तर यति धेरै शहिद भएको देशमा न प्रेस स्वतन्त्रता छ, न उद्योग चलाउन स्वतन्त्रता छ । त्यस्तै अरु धेरै स्वतन्त्रतापुर्वक काम गर्न सकिने अवस्था छैन । केही सरोकारवालाले यति धेरै शहिद त्यसै घोषणा गरिएका होइनन् भन्न पनि सक्लान् । त्यसो हो भने खै नेपालमा न राजनीतिक अधिकार सुरक्षित छन् । यातायातमा सवारी गर्दा सुरक्षाको अवस्था सुदृढ छ । केही पनि छैन भने पनि हुन्छ ।

आफैलाई लोकपि्रय भनेर ब्रान्डनेम दिने सरकारले केही सय सर्वसाधारणमा परिचित हुनका लागि यति धेरै संख्यामा शहिदको घोषणा गरेको हो भने त्यसको भेद केही समयपछि नै खुल्ला । तर अहिले हेर्दा त धेरै नतमस्तक नै भएका छन् । बडो गजबको बात् छ, जनआन्दोलन भएका पाँच वर्ष भएको छैन, शहिदको संख्या त्यत्रो छ । कि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफुलाई धेरै शहिद भएको पृष्ठभुमिबाट आएको सरकार हो भन्ने देखाउन यस्तो काम गरेको त होइन । हो, केही घटना वास्तवमा गम्भीर पनि छन् । तर संख्याले देखाउँछ कि सबै कुरा गम्भीर भने छैन है ।

अब नागरिक समाजले वा बुद्धिजीवी वर्गले गरेको घोषणा पनि होइन यो, देशको सर्वोच्च कार्यकारीले गरेको निर्णय लाई मान्दिन भन्यो कसैले भने पनि कारबाही हुने होला, तर यसको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नु चाहिं चाहिने विषय नै होला । शहिद नै धेरै भएको, राजनीतिक उपलब्धि पाउनका लागि ज्यान भएको देशमा आफ्नो पत्रिकामा पत्रकारिता गर्न भने पाउनुपर्छ । विश्वलाई चिनाउने राजनीतिक उपलब्धि हात पारेका छौँ भन्दै न्युयोर्कदेखि चीनसम्म भन्दै हिँड्ने तर पत्रकारलाई कुट्नेलाई समाउन नसक्ने यो सरकारले थप केही हजार शहीद घोषणा गरेपनि अचम्म नमाने हुन्छ ।