हामी फेरि ढुंगे युगतिरै!

अहिले भइरहेको लोडसेडिङले कलकारखाना त ठप्प भएकै छन् अन्य दैनिकी कार्यहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। दिनमा १० घण्टा लोडसेडिङ भएपछि अहिले सर्वसाधारणहरु लोडसेडिङको मारमा दैनिक क्रियाकलाप नै परिवर्तन गर्न वाध्य भएका छन्। खासगरी सरकारको अकर्मन्यता र प्राधिकरणको मनपरिका कारण लोडसेडिङ बढ्दै आएको त्यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरणले कलकारखानामा दिंदै आएको विद्युत कारखाना बन्द भएपनि लाइन नकाटेको, विद्युत चुहावट जारी रहेको र विग्रिएका विद्युत टर्वाइन मर्मत नगरेको कारण लोडसेडिङ बढेको बताइन्छ।

उत्पादनमा रहेको विद्युत गृहहरुलाई थप मर्मत नगरेको र मर्मत गरेको खण्डमा थोरै भएपनि विद्युत आपूर्ति हुने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तैगरी ठूला विद्युत गृह थुप्रै बिग्रिएको र मर्मतको लागि विदेशी नै गुहार्नु पर्ने भएकोले पनि विद्युत आपूर्ती अझ कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले बेलैमा मर्मतको जागरुकता नदेखाएको कारण अब पुनः संरचना गर्नुपर्ने छ। जसको लागि लामो समय लाग्ने भएकोले अझ अँध्यारो खेप्नु पर्नेछ। खासगरी विद्युत कटौती सँगै देशभरका सयौं उद्योग बन्द हुन थालेका छन्। एकातिर उद्योगले उत्पादन कटौति गरेको छ भने अर्कातिर कर्मचारीले आफ्नो तलब सुविधा बढाउन गरेको मागबाट समेत उद्योग सञ्चालकहरु बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। उद्योगधन्दामा परेको असरबारे सरकारले कुनै ध्यान दिन नसकेको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्। यस्तै हालत हुने हो भने केही समयपछि विद्युत कटौतिको समय बढेर १८ घण्टा पुग्ने बताइएको छ। मध्य मर्स्याङ्दीबाट थप विद्युत उत्पादन हुँदा भइरहेको लोडसेडिङ कम नहुने बताउने प्राधिकरण अहिले यस्तै अवस्था रहेमा कटौती १८ घण्टा हुने बताउँछ। जलस्रोतको विश्वमा दोस्रो धनी राष्ट्रमा विद्युत कटौतिको कारण १८ घण्टा अँध्यारो हुने सम्भावना देखिन्छ। अहिले पनि जति विद्युत कटौति बढेको छ त्यति नै संख्यामा विद्युत आएको बेलामा थप विद्युत खपत हुन थालेको छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा बैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ। अहिले विद्युत संचालन हुँदा कटौति हुने समयको लागि सर्वसाधारणदेखि सबै क्षेत्रमा खपतको लागि विभिन्न उपकरणहरु प्रयोगमा आउने क्रम बढेको छ। जसले गर्दा चाहिने भन्दा बढी विद्युत खपत भइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिंदा लोडसेडिङ बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। अब सरकारको उदार विद्युत नीति, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई बढ्दो सहभागिता गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब हामी कतातिर जाँदैछौं, फेरि ढुंगेयुगतिरै?