सरकारका सय दिन

वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन अर्थात् 'हनिमुन' कार्यकाल गुजारेको छ। सामान्यतया प्रत्येक सरकारको कार्यकालको परीक्षण नै सय दिनको अवधिबाट सुरु हुने गर्छ। सरकारको नेतृत्वको सफलता र असफलता मुलुकको भविष्यसँग जोडिन्छ। त्यसैले वतर्मान सरकारको मूल्यांकन अहिले विभिन्न कोणबाट सुरु गर्न थालिएको छ। न्ायाँ संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित गठन भएको वतर्मान सरकारको सय दिने कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक देखियो। छोटो अवधिमै पूर्व सहमतिहरुमाथि बारम्बार प्रश्नहरु उठ्नु, सेना समायोजनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनुले सरकारका ती दुबै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमाथि नै अहिले गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ। दुबै जिम्मेवारी संविधानले तोकेको सीमाभित्रै सम्पन्न हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन नसक्नु नै प्रचण्ड सरकारको सबैभन्दा पहिलो यसबीचको कमजोरी हो। यसले वतर्मान सरकारको कार्यक्षमतामाथि शंका गर्ने क्रम सुरु भएको छ। वतर्मान सरकारले अहिलेसम्म गर्व गर्ने दुईवटा मात्रै काम गर्न सक्यो। त्यो हो, 'नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ शैली र ठूलो आकारको बजेटको प्रस्तुति।' तर, यी दुवै काम सरकारको नियमित कामभित्रै पर्ने भएकाले सरकारले आफूले ती काम गरें भन्ने दाबी गर्नु नै ब्यर्थ छ। प्रशासन संयन्त्र जनमुखी हुन नसक्दा जनताले विगतजस्तै सास्ति भोगिरहेकै छन्, बढ्दो महंगीले जनता उत्तिकै आक्रन्त छन्। शान्तिसुरक्षामा सामान्य सुधारबाहेक वतर्मान सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन। वतर्मान सरकारको अहम् दायित्व भनेकै १२ बुँदे समझदारीदेखिको दलहरुको सहमतिको शृङ्खलालाई अझ उन्नत बनाउँदै नयाँ नेपालको खाका कोर्नु हो। तर, अहिले दलहरुबीचको समझदारी नै धरापमा परेको छ। प्रमुख दलहरु उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा बसेर कोकोहोलो मच्चाउँदै गाईजात्रे शैलीबाट आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। परस्पर अविश्वास हटाएर संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई गति दिन वतर्मान सरकार झण्डै असफलजस्तो देखिएको छ। यो मुलुक र जनताका लागि निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। संविधान निर्माणको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। तर, दलहरु सीमालाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा कुहिरोको कागजस्तै बनिरहेका छन्। असहमतिको कारण पहिल्याउन सरकार असफल देखिन्छ। यसले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने सहमति र समझदारीको राजनीति कुनैपनि बिन्दुमा भत्किन सक्ने खतरा छ। त्यसैले वतर्मान सरकार जति सचेत र गम्भीर बन्छ त्यति नै संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाले गति पाउन सक्छ। अहम् र आडम्बर होइन मुलुक संचालनका लागि कुशल कार्यक्षमता र दृढ नेतृत्व आवश्यक पर्छ। शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल अन्तर्वस्तुबाट दायाँ या बायाा गर्न खोज्नु जनआन्दोलनको मूल मर्ममाथि नै ठाडै प्रहार गर्नु हो। त्यतिमात्रै होइन मुलुक र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु हो। गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबाट मुक्त भई पुनः उन्नतस्तरको समझदारी खोज्न वतर्मान सरकारले तत्काल पहल अगाडि बढाउनुपर्छ। र, शान्तिप्रक्रियालाई गति दिनु पर्छ।