माओवादीले समयमै बुझे राम्रो

हालै नेपालमा सञ्चारगृह र सञ्चाकर्मीमाथिको आक्रमणको खबरले जो कसैलाई दुःखी तुल्यायो बाहेक माओवादी। हिजो जनयुद्धताका नेपालका मिडियालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न माओवादीले अनेक रणनीति अपनाएको थियो । सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर विज्ञप्तिहरू ओसारपसार गरिदिन र छाप्न उसले सञ्चारकर्मी, सम्पादक र प्रकाशकहरूसँग अनेकन अनुरोध गरेको भन्नेबारे समाचारमा कुरा आएकै हो। माओवादीको आन्दोलन, बन्द हडताल, चक्काजामजस्ता कार्यक्रमको प्रचारप्रसारमा प्रेस जगतले निकै योगदान पनि गर्‍यो। प्रसारका लागि सञ्चार जगतले पुर्‍याएको योगदान फलस्वरुप आज माओवादी यो स्थानमा छ तर विडम्बना योगदानको बदलामा अहिले नेपाली प्रेसले उसको ज्यादती खेप्नुपरेको छ । हिमाल खबरपत्रिकामाथि भएको 'बज्रपात' केवल एउटा मिडियामाथिको पीडा होइन, सबै पत्रकार,मिडिया र स्वतन्त्रताप्रेमी, सूचनाको हकदार सबै नेपालीका लागि यो गहिरो पीडा हो । राष्ट्रिय अस्मिताको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार पक्षले नै दण्डहीनतालाई निरन्तरता दिनु कहाँसम्म उचित छ ? हाल नेपालमा किन सरकारको तर्फबाटै पत्रकारहरूको अपहरण, हत्या, कुटपिट, धम्की सामान्य भएका छन् । यसबाट के स्पस्ट हुन्छ भने निरन्तरको आक्रमणले माओवादी हतियारको उन्मादबाट माथि उठन नसकेको मात्रै होइन, ऊ कलममाथि निरन्तर दबाब बनाइराख्न चाहन्छ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण जारी राखेर आफ्नो बन्दुके मानसिकतालाई लादेर नै अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट छ ।"कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर" भन्ने उखान हाल माओवादीलाई ज्यादै म्याच भएको छ।

माओवादीको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया कस्तो छ, उसले फरक विचार र आस्थामाथि कसरी प्रहार गर्छ भन्ने सारा विश्वले हेरिरहेको छ । 'परम्परागत संसदवादी बुर्जुवा पार्टी होइनौं हामी, दस वर्षमा नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाइदिन्छौं, हाम्रो हातमा डाडु-पन्यु त आओस् चमत्कारै चमत्कार गरिदिन्छौं,' भन्थे हाम्रा माओवादी नेताले पहिला। हाल हातमा डाडु, पन्युमात्र होइन सम्पूर्ण भान्सै ओगटेर बस्ने मौका पाएका छन् तर चमत्कार भइरहेका छन यी सबमा- प्रेसमा चमत्कार, उद्योगधन्दामा चमत्कार, प्रशासनमा चमत्कार, बोलीमा चमत्कार, सडकमा चमत्कार, सदनमा चमत्कार, वाईसीएलको चमत्कार,आदी इत्यादी के के हो केकेमा चमत्कार अधोगती तर्फबाट। सर्पझैं घिस्रने होइन भ्यागुताझैं उफ्रिने आर्थिक नीति अख्तियार गर्नुभएका अर्थमन्त्रीज्यूले उद्योगधन्दामा मजदुरको नाममा ठाडो हस्तक्षेप गरेर आर्थीक चमत्कारको सुरुवात गरिसक्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक नेपालको सुरुवाती दिनमा माओवादीका नेताहरू अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता देशलाई पछार्ने आर्थिक विकास गरौंला, विश्व नै अचम्मित हुने गरी औद्योगिक विकास, प्राविधिक विकास गरौंला भन्ने,नेपाल गरिव हुनुपर्ने कुनै कारण नदेख्ने कमरेडहरू, सत्तासीन भएको चार महिना नपुग्दै सरकार छाड्छु, जनतामा जान्छु, फेरि बन्दुक पड्काउँछु भन्न थालेका छन्, जुन अत्यन्तै लज्जापूर्ण र घ्रिणित छ ।

अति भयो भने खती सुनिश्चित छ । पटक-पटक सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीमाथि हमलाको निशाना बनाएको माओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो आँखाको कसिंगर अब प्रेसजगत नै बन्नेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खोल ओढेर अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी शासनसत्तातर्फ उन्मुख माओवादी नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती हिमाल खबरपत्रिकामा आक्रमण गरेदेखि सुरु भएको छ। एउटा कुरा भने निश्चित छ, यदि माओवादीले प्रेसमाथि हमला रोक्ने र आफूलाई सच्याउने प्रयत्न साँचो अर्थमा गर्न सकेन भने माओवादी पार्टी इतिहास बन्न सक्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अपराधीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन । यसबाट के भान हुन्छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको राजनीतिक चरित्रमा तत्काल सहज सुधारको आशा राख्नु भनेको सपनामात्रै हो ।

जब कसैको पतन सुरु हुन्छ, अनि उसले प्रेसलाई तारो बनाउने गर्छ । कतै माओवादी पतनको संकेत पनि प्रेसमाथिको आक्रमणनै हुने त होइन? दुनियाँका कुनै पनि तानाशाह प्रेसमाथि हमला गरेर बाँचेको इतिहास आजसम्म छैन । विगतमा ज्ञानेन्द्र शाहले पतनोन्मुख सन्देश प्रेसलाई नै निशाना बनाएर दिएका थिए । आज माओवादी एकातिर आफ्ना भ्रातृसंगठन र मजदुरका नाउँमा आक्रमण र प्रत्याक्रमण गराउँदै जाने, अर्कोतिर माफी माग्दै कारबाहीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जाने शैली 'अधिनायकवादी' चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेको छ । गल्ती, कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढे अझै पनि आकाशै खसेको छैन । चाहेमा गर्न सक्ने ठाउँ पर्याप्त छ । प्रेस जगत (जसलाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ) माथिको हमला भनेको अरिंगालको गोलो चलाएर आफ्नो पतन रोज्नु हो यो कुरा माओवादीले समयमै बुझे राम्रो ।

कमल भट्टराई मनासस-भर्जिनिया
bhattaraikamal1973@gmail.com

हामी फेरि ढुंगे युगतिरै!

अहिले भइरहेको लोडसेडिङले कलकारखाना त ठप्प भएकै छन् अन्य दैनिकी कार्यहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। दिनमा १० घण्टा लोडसेडिङ भएपछि अहिले सर्वसाधारणहरु लोडसेडिङको मारमा दैनिक क्रियाकलाप नै परिवर्तन गर्न वाध्य भएका छन्। खासगरी सरकारको अकर्मन्यता र प्राधिकरणको मनपरिका कारण लोडसेडिङ बढ्दै आएको त्यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरणले कलकारखानामा दिंदै आएको विद्युत कारखाना बन्द भएपनि लाइन नकाटेको, विद्युत चुहावट जारी रहेको र विग्रिएका विद्युत टर्वाइन मर्मत नगरेको कारण लोडसेडिङ बढेको बताइन्छ।

उत्पादनमा रहेको विद्युत गृहहरुलाई थप मर्मत नगरेको र मर्मत गरेको खण्डमा थोरै भएपनि विद्युत आपूर्ति हुने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तैगरी ठूला विद्युत गृह थुप्रै बिग्रिएको र मर्मतको लागि विदेशी नै गुहार्नु पर्ने भएकोले पनि विद्युत आपूर्ती अझ कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले बेलैमा मर्मतको जागरुकता नदेखाएको कारण अब पुनः संरचना गर्नुपर्ने छ। जसको लागि लामो समय लाग्ने भएकोले अझ अँध्यारो खेप्नु पर्नेछ। खासगरी विद्युत कटौती सँगै देशभरका सयौं उद्योग बन्द हुन थालेका छन्। एकातिर उद्योगले उत्पादन कटौति गरेको छ भने अर्कातिर कर्मचारीले आफ्नो तलब सुविधा बढाउन गरेको मागबाट समेत उद्योग सञ्चालकहरु बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। उद्योगधन्दामा परेको असरबारे सरकारले कुनै ध्यान दिन नसकेको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्। यस्तै हालत हुने हो भने केही समयपछि विद्युत कटौतिको समय बढेर १८ घण्टा पुग्ने बताइएको छ। मध्य मर्स्याङ्दीबाट थप विद्युत उत्पादन हुँदा भइरहेको लोडसेडिङ कम नहुने बताउने प्राधिकरण अहिले यस्तै अवस्था रहेमा कटौती १८ घण्टा हुने बताउँछ। जलस्रोतको विश्वमा दोस्रो धनी राष्ट्रमा विद्युत कटौतिको कारण १८ घण्टा अँध्यारो हुने सम्भावना देखिन्छ। अहिले पनि जति विद्युत कटौति बढेको छ त्यति नै संख्यामा विद्युत आएको बेलामा थप विद्युत खपत हुन थालेको छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा बैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ। अहिले विद्युत संचालन हुँदा कटौति हुने समयको लागि सर्वसाधारणदेखि सबै क्षेत्रमा खपतको लागि विभिन्न उपकरणहरु प्रयोगमा आउने क्रम बढेको छ। जसले गर्दा चाहिने भन्दा बढी विद्युत खपत भइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिंदा लोडसेडिङ बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। अब सरकारको उदार विद्युत नीति, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई बढ्दो सहभागिता गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब हामी कतातिर जाँदैछौं, फेरि ढुंगेयुगतिरै?

शहिदै शहिदको देश नेपाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रीपरिषद्को बुधबारको बैठकले विभिन्न नामधारी आन्दोलनमा मारिएका ८ सय ५० जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय लिएको छ । जसको समयसमयमा चर्चा हुँदै आएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार गाडी दुर्घटना, क्षेत्रीय राजनीति गर्ने विभिन्न समुह, त्यस्तै स्वायत्त राजनीति भन्दै विरोध गर्ने क्रममा भएका विभिन्न घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई सरकारले शहिद घोषणा गरेको छ ।

यो घोषणा सम्बन्धित पक्षसँग समय-समयमा भएका सहमतिअनुसार पनि हो । तर यसले के देखाएको छ भने शहिदको संख्या त नेपालमा निकै पुगिसकेछ । तर यति धेरै शहिद भएको देशमा न प्रेस स्वतन्त्रता छ, न उद्योग चलाउन स्वतन्त्रता छ । त्यस्तै अरु धेरै स्वतन्त्रतापुर्वक काम गर्न सकिने अवस्था छैन । केही सरोकारवालाले यति धेरै शहिद त्यसै घोषणा गरिएका होइनन् भन्न पनि सक्लान् । त्यसो हो भने खै नेपालमा न राजनीतिक अधिकार सुरक्षित छन् । यातायातमा सवारी गर्दा सुरक्षाको अवस्था सुदृढ छ । केही पनि छैन भने पनि हुन्छ ।

आफैलाई लोकपि्रय भनेर ब्रान्डनेम दिने सरकारले केही सय सर्वसाधारणमा परिचित हुनका लागि यति धेरै संख्यामा शहिदको घोषणा गरेको हो भने त्यसको भेद केही समयपछि नै खुल्ला । तर अहिले हेर्दा त धेरै नतमस्तक नै भएका छन् । बडो गजबको बात् छ, जनआन्दोलन भएका पाँच वर्ष भएको छैन, शहिदको संख्या त्यत्रो छ । कि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफुलाई धेरै शहिद भएको पृष्ठभुमिबाट आएको सरकार हो भन्ने देखाउन यस्तो काम गरेको त होइन । हो, केही घटना वास्तवमा गम्भीर पनि छन् । तर संख्याले देखाउँछ कि सबै कुरा गम्भीर भने छैन है ।

अब नागरिक समाजले वा बुद्धिजीवी वर्गले गरेको घोषणा पनि होइन यो, देशको सर्वोच्च कार्यकारीले गरेको निर्णय लाई मान्दिन भन्यो कसैले भने पनि कारबाही हुने होला, तर यसको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नु चाहिं चाहिने विषय नै होला । शहिद नै धेरै भएको, राजनीतिक उपलब्धि पाउनका लागि ज्यान भएको देशमा आफ्नो पत्रिकामा पत्रकारिता गर्न भने पाउनुपर्छ । विश्वलाई चिनाउने राजनीतिक उपलब्धि हात पारेका छौँ भन्दै न्युयोर्कदेखि चीनसम्म भन्दै हिँड्ने तर पत्रकारलाई कुट्नेलाई समाउन नसक्ने यो सरकारले थप केही हजार शहीद घोषणा गरेपनि अचम्म नमाने हुन्छ ।

ऐना र अनुहार

याँ नेपालको गफ हाँक्दा हाँक्दै सिंगो नेपाल अन्धकारमय बनेको छ। ब्राजिलपछि जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक भनेर चिनिने हामी नेपालीका लागि यो भन्दा दुर्भाग्यको कुरा अरु के हुन सक्छ? नेपालसँगै प्रजातान्त्रिकरणको युगमा प्रवेश गरेका मुलुकहरु विकासका गतिले कहाँ पुगिसके? तर, हामी नयाँ नेपालको गफ हाँक्दाहाँक्दै टुकी युगमा फर्कदैछौं। यस्तो स्थिति आउनुका पछाडि हाम्रा शासकहरु जिम्मेवार छन्। शासकहरुमा मुलुक र जनताप्रति अलिकति मात्रै जिम्मेवारबोध हुन्थ्यो भने हामी यो स्थितिमा पुग्ने नै थिएनौं।

अझै पनि हाम्रा शासकहरुमा देश बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागेको देखिँदैन। यदि त्यस्तो चेतना जागेको भए उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्था नै आउने थिएन। मिडियामाथि आक्रमण गर्नेहरुमाथि कारवाही हुन्थ्यो। वीरेन्द्र साहका हत्याराहरुको मुद्दा फिर्ता नै हुने थिएन। रामहरिका हत्याराहरु मन्त्रीका वरपर होइन जेलका चिसा छिडीमा हुन्थे होलान्। तर, दुर्भाग्य कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम स्वयं माओवादी सरकार र तिनका कार्यकर्ताबाट हुन थालेको छ।

जब सरकार नै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काममा लाग्छ भने जनताले कसबाट शान्ति सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने? लोकतन्त्र, कानुनी राज्यको पहिलो शर्त भनेकै शान्ति बहाली हो। त्यो बिनाको देश अराजकता, हत्या, हिंसा र आवाराहरुको देश बन्न जान्छ। कताकता अहिलेको स्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामी अराजकतातिर उन्मुख हुँदै गइरहेका छौं। एउटा सामान्य माओवादी समर्थित मजदुरले पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, श्रममन्त्रीले भनेको कुरा टेर्न छाडेको छ। अझै ठूलोठूलो स्वरमा तिनै माओवादी कार्यकर्ताहरुले को हो प्रचण्ड?! को हो बाबुराम?! भनेर आफ्ना मालिकहरुलाई धम्क्याउन थालेका छन्। यो भन्दा लाजमर्दो कुरा प्रचण्ड–बाबुरामका लागि अरु के हुनसक्छ? अनि त्यस्ता अराजक पार्टीका नेता र सरकारबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने? यो गम्भीर प्रश्न हो। यसो भन्दा माओवादी नेताहरुलाई नपच्न सक्छ। तर, यो स्थितिलाई उनीहरुले सुधार्न सकेनन् भने उनीहरु अरुका कारणले होइन, आफ्नै कारणले पतन हुनेछन्।

कुरै कुरामा धेरैले यो देश बर्बाद हुनुमा माओवादी जनयुद्धलाई दोष दिएका छन्। हुन पनि सत्य यही नै हो। १२ वर्षे जनयुद्धका नाममा माओवादीले अर्बौ अर्बको भौतिक संरचनाहरुको नष्ट गरे। कयौं पावरहाउसहरु बमले उडाए। कतिपय निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु बन्द गरे। चन्दा आतंक मच्चाए। जसका कारण जलविद्युतका क्षेत्रमा कसैले लगानी गर्ने आँट गर्न सकेनन्। यो अन्धकार, लोडसेडिङ हुनुको पछाडी माओवादी पनि जिम्मेवार छन्। अब माओवादी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन। माधव नेपाल अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दोष दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उम्कन मिल्दैन। सकिन्छ भने एमाले र कांग्रेसले गर्न नसकेका कामहरु उसले गरेर देखाउनुपर्छ। सकिन्न भने उनीहरुसँग सहकार्य गरेरै भए पनि मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।

ऐनमा जस्तो अनुहार छ, त्यस्तै आकृति देखिन्छ। नेपाली जनताले अहिलेसम्म धैर्य गरेर प्रचण्डको बाटो कुरिरहेका छन्। त्यो धैर्यताको बाँध फुट्यो भने क–कसलाई बगाउँछ, थाहा छैन। किनभने विश्व इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरिदिएको छ– जनता नै अजय शक्ति हुन् भन्ने कुरा।– शम्भु श्रेष्ठ

छोराछोरीमा फरक किन?

किन किन सधैं राजनीतिक अवस्थाबारे केही कुरा लेख्ने मेरो दिमागमा आज अचानक प्रीथक सोचाइ आयो। त्यो के भने म सानोहुदादेखिनै सुनेको,बुझेको र अनुभव गरेको तथा हालसम्म प्रचलित चलन। हामीहरुले आफ्ना सन्तान(छोरा-छोरि)लाई हेरिने दृष्‍टिकोण वारे।हाम्रो समाजमा विद्यमान परम्परागत मान्यताले छोरालाई यति महत्व दिएको छ कि कुनै महिला गर्भवती भएदेखि नै उनीबाट छोराको अपेक्षा गरिन्छ । यति मात्र होइन, कुनै महिला गर्भवती हुँदा उनको आनीबानी र चालचलनलाई अवलोकन गरी गर्भको भ्रुणको बारेमा नानाथरी चर्चा परिचर्चा गरिन्छ । गर्भवती महिला अल्छि भएमा छोरी र जाँगरिली भएमा छोरा जन्मिन्छ भन्ने किम्बदन्ती हाम्रो समाजमा प्रचलित छ। तर, यसमा कुनै जैविक सत्यता छैन ।पेटभित्र हुर्किरहेको शिशुको आमाको बाहिरी कृयाकलापमा कुनै असर पार्दैन । न छोराले उसलाई फुर्तिलो बनाउँछ न त छोरीले अल्छि बनाउछे ।

छोरा जन्मिएको ६औ दिनमा छैठी गर्ने चलन छ भने छोरी जन्मदा केही गर्नु पर्दैन।'छोरा पाए खसी, छोरी पाए फर्सी' भन्ने प्रचलित उखानले छोराको आगमनमा ठुलै भोज गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । छोरा होस् वा छोरी दुबै जन्माउन आमाको लागि उत्तिकै कष्टप्रद र सुखद् अनुभुति हुन्छ । त्यसैले आमाको खानामा कुनै फरक गरिनु हुँदैन। त्यस्तै अर्कौ प्रचलित 'ढिलै होस् छोरा होस्' वा 'ढिलो भयो छोरै भयो' भन्ने जस्ता उखानले पनि छोराको महत्वलाई शिरोपण गरेको छ । यस्ता कुराहरुले महिलाहरुलाई छोरो जन्माउन सामाजिक र धार्मिक दबाव यसरी पर्दछ कि आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेरै भए पनि बर्षौ सन्तान जन्माइरहन उनीहरु बाध्य हुन्छन् । सन्तान जन्माउन उचित मानिने उमेर काटेरै भएपनि छोरो जन्माएमा सबै खुसी हन्छन् ।

हामीले सुन्दै आएको अर्को उखान छ 'छोराले खाएको खाना र घोडाले खाएको दाना खेर जादैंन ' जसको आसय भविष्यमा पालन पोषण गर्ने आशामा उसलाई सक्षम र सबल बनाउन अभिभावकहरुका लागि पर्दछन् । पठनपाठन,खानेकुरा,मायाममतामा सेमत बराबर गरिदैन। यसैसंग मिल्दो अर्को प्रसंग 'जसको छोरा उसको धन' । छोरो भनेको बावुआमाको सम्पति हो । तर, छोरी अर्काको घर जाने जात हो, उसलाई रसिलो पोसिलो खुवाउनु भनेको मलजल गरेर अरुको बाली सपार्नु जस्तो हो । जसको फाइदा अर्कैले लिन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरु पनि छन् ।

'पोथी बाँसेको घर राम्रो हुँदैन ' भन्ने अर्को प्रचलित बोलीचाली धेरैजसोको जीब्रोमा झुण्डिएको छ । पढेलेखेका हुन् वा अशिक्षित समूह, नेतृत्व तथा महत्वपूर्ण निर्णयको कुरामा महिलाले अघि सरेर बोलेमा यस्ता उखान टुक्का प्रयोग गरी हतोत्साहित गरिन्छ । महिलाहरु पेटमा कुरा राख्नै सक्दैनन् उनीहरु कुरौटे स्वभावका हुन्छन् भन्ने भन्ने सोचाईले 'महिलाको घाँटीमा रुद्र घन्टी हुँदैन' भन्ने उखान प्रचलित भएको छ । तर,तिनै महिलामा भएको धैर्यता र सहनशीलताले गर्दा कतिपय घरायसी समस्या समाधान भएका छन् । जबकि यहाँ यस्ता पुरुषहरु पनि छन् जसको शब्दकोषमा गोप्यता भन्ने शब्द नै छैन । यहाँनेर कुरौटे हुनु र नहुनुमा रुद्राघण्टिको कुनै सम्बन्ध नै देखिदैन ।

छोरी जन्मेदेखिनै पराई धनको रुपमा उसलाई हेरिने हुँदा स्वयम् बावुआमाले पनि यस्तै व्यवहार गर्दछन् । बिहेपछि केही समय छोरी माइत बस्न आएमा कसैको सम्पति ठानी धेरै समय राख्न माईतीपक्ष डराउँछन् । 'अर्काको नासो गलाको पासो' भन्दै घर फर्काउन माइती आतिन्छन् ,चाहे उसले घरमा दुःख किन नहोस् । 'छोरीको जन्म हारेको कर्म' भन्दै उसलाई दुःख सहन सिकाइन्छ ।
आज समय धेरै बदलिसकेको छ छोराछोरीमा भेदभाव गरिनु हुँदैन। सबै आमबाबुले आफ्ना सन्तानलाई समान किसिमले हेरौ। छोरी भएर जन्मनु अभिसाप होइन , छोरी भनेको त घरको रौनक हो , श्रीमती भनेको त घरको शोभा हो, आमा हो, सृष्टिकर्ता हो, पृथ्वी हो, जसले आफ्ना सन्तानको भार थामिरहेको छ ।
Aug 27, 2008
कमल भट्टराई (मनासस-भर्जीनिया)

स्वर्ग वा नर्क र हाम्रा नेताहरु

फेब्रुअरी २६, २००८
सामाजिक प्राणि मानिस मात्र उसलाई थाहा हुन्छ मैले कालन्तरमा के गरे, अहिले के गर्दै छु र भबिश्यमा के गर्ने प्लन्मा छु। हाम्रा पुस्ता देखिनै ज्ञान भएकै कुरा हो कामकै आधारमा मानिस स्वर्ग वा नर्क जानुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई हजम हुन्छभन्दा अत्त्युक्ती नहोला। मैले गरेका कार्यबाट आमजनता,आफन्त वा अरु जो कसैलाई फाईदा अथवा घाटा भैइरहेको छ।प्राय सबै ब्यक्तिहरुलाई थाहा भएको हुनुपर्छ केही नराम्रो काम गरे त्यसको परिणाम भबिस्यमा भोग्नैपर्छ।तर के साचो हो ?नराम्रो काम गर्नेहरुले साच्चिकै सजाय पाइरहेका छन? यो प्रश्नको उत्तर सायद अनुत्तरित छ।अझ नेपालको परिप्रेछ्यमा अर्थात धार्मिक आस्था राख्ने जो कसैलाई थाहा छ कसैले नदेखेको बेलामा पनि कुनै गल्ती काम गर्नु हुँदैन भगवानले सबै देखेको हुन्छ भनिन्छ भित्ताको पनि आँखा हुन्छ।कर्मको आधारमै मानिस स्वर्ग वा नर्क जान्छ वा जादैन त्यसको ठेट उत्तर सायद कसैसँग छैन।

मेरो मनमा सधैं खेलिरहने कुराहरु कामको आधारमानै मानिस स्वर्ग वा नर्क जानेभए नेपालबाट अत्यन्तै कम भन्दा कम मानिसहरु स्वर्ग जान्छन होला कि??सोझासाझा आमजनताहरुलाई अनेक किसिमका भाषण छाटी गर्नै नसक्नै काम गर्छुभन्ने हाम्रा नेताहरु,आफ्नो देशको भलाई हुने कामभन्दा ब्यक्तिगत अनी पार्टिगत सोचाइ परिपुर्ती गर्ने जानी जानी एक पछि एक गल्ती कार्य गर्ने फेरी गल्ती लुकाउन उल्टै फेरी झुट बोल्ने र समग्रमा नेपालको भबिस्यमा कुठाराघात गर्ने हालका नेता भनाउदाहरुलाई के भन्ने??अक्सिजनका भरमा देश हाँकेका गिरीजा हुन वा कुनैपनि प्रश्नको ढेट उत्तर दिन नसक्ने अपुश्ठ ब्यक्ता माकुने वा दुई बर्ष भित्र राष्ट्रपती बाने बन्ने दीवासपना देख्ने प्रचन्ड वा मधेस छुट्टै राज्य बनाउछैउ भन्ने महन्त लगायतका दहिच्युउरे नेताहरुबाट देशको बिकास सम्भव छ???आफै अनुमान लगाउनुहोस।
नागरिकको सुरक्षा दिनु राज्यको पहिलो कर्तब्य हो । देशराज्य जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्छ, राज्यका प्रति नागरिक भूमिका अति संवेदनापूण हुनैपर्छ । नागरिक संयम र धैयले मात्रै मुलुकसामु यतिबेला देखा परेका नयानया चुनौतीसँग सामना गर्ने क्षमता राख्नसक्छ । भावनामा बहकिएर, उत्तेजना देखाएर मात्र समस्याको निकास निस्कन्नभन्ने कुरा हाम्रा नेताले किन बुझ्दैनन्?शिक्षित अनी दुरदर्सिताको कमी छ हाम्रा नेतामा। । असीमित आकान्क्षा वा उत्तेजनाले राजनीतिक तरलता झन्झन् आकारहीन बनाउने र अन्ततोगत्वा मुलुकमाथि संक्रमणकालीन खतरा थप्ने सम्भावना बडी भन्दा बडी हुन्छनै। । हाल मधेस बिकराल स्थितिमा पुग्न लागिसकेको छ। बन्द, झडप र कर्फयुको तुवालोभित्र फसिरहेको मधेसमा उत्रिएको उत्तेजना र यसैको बाछिटाले प्रभावित राजधानी मात्र होइन, देशभरका आमजनतहरुमा एकप्रकारको स्वतस्फूर्त उत्तेजना देखिएको छ ।

बढ्दो अभाव, महगी, असुरक्षा र तनावबाट आम नागरिकमा थप पीडा थपिएको छ । यस्तो बेला आम नागरिकमा सामान्य उत्तेजना पैदा हुनु अस्वाभाविक मानिन्न । बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको अभावले राजधानीको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । इन्धन अभावले सवारीसाधनको पहुचबाट एकातिर र्सवसाधारण टाढिदै छन् भने अर्कोतिर शहरको फोहर उठ्न छाडेको छ,लास जलाउनसमेत दाउराको अभाब छ, विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् , आकस्मिक सेवाका दमकलसमेत इन्धनविहीन बनेको अवस्थामा छ, दिनहु लाइन बसेर पनि मट्टीतेल पाउन नसकी लालाबाला भोकै राख्न विवश अभिभावक हुन्, वा गाडी नचल्दा विद्यालय जान नपाएका भबिस्यका देशका कर्णधार विद्यार्थी, लोडसेडिङबाट हैरान उद्योग-व्यवसायी हुन् वा साधारण आमजनता वा बसभाडा, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र चर्काे मह"गीको पीडा भोग्न विवश आम उपभोक्ता, सबैमा यतिखेर एक प्रकारको स्वतस्फूर्त उत्तेजना देखिनु स्वाभाविक छ
। यस्तै खालको तनाव, अभाव र महगी अझै केही समय लम्बिने हो भने र्सवसाधारणको धर्ैयको बा"ध फुट्न बेर लाग्दैन भन्ने बुझेर सरकार आफ्नो औकात र बर्कतले भ्याएसम्म देश भलाइको काम गर्न तत्कालै गम्भीरता साथ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

देशका समस्याका कुरा हाम्रा नेताले किन बुझ्दैनन्? शिक्षा अनी दुरदर्सिताको कमी छ हाम्रा नेतामा । यस्तो बिकराल स्थिती ल्याउनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने हालका सबै नेताहरु स्वर्गको त कुरै छोडौ नर्क वा त्यो भन्दा तल्लो कुनै स्थान छ भने त्यहा जानु स्वभाभिक छ कि छुट्याउने पालो तपाईंको!!!तसर्थ देशमा शिक्षित यूवापुस्ताको अत्त्यान्त खाचो छ।अनी मात्र देशले बिसतारै काँचूली फेर्ने छ।
अन्तमा म गर्बसाथ भन्न सक्छु हात्तीका देखाउने दाँत जस्ता भएपनी आफना कूकार्य,देशको बिग्रिएको अवस्था र नाजूक परिस्थिती देखेर भित्र भित्र आत्मग्लानी भएको हुनै पर्छ हाम्रा नेताहरुमा।धन्दा नमान्नुहोस् नर्क तपाईंजस्ताको ठुला ठुला कराइमा तातो तेलले स्वागत गर्न पाउदा आफुलाई डिमोसन भएको अनुभब गर्दै सो काम तुरुन्तै फत्ते गर्न आतुर र ब्याकूल छ।

कमल प्रसाद भट्टराई - मनासस, भर्जिनीया

माओवादी पनि इतिहास बन्नेछ

कमल भट्ट्रराई
मई ०६, २००८
धेरैको अनुमान विपरित शान्तिपूर्ण चुनाब सम्पन्न भयो। संबिधान सभा निर्बाचनले प्राय सबै जनताहरु,नेताहरु र विश्वलाइसमेत अचम्मित पार्दै नेपालको राजनीतिमा माओवादीलाई निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरे पनि निर्वाचनपछिको अन्तरिमकालमा शासन गर्ने एकलौटी अधिकार उसलाई दिएन। संविधानसभामार्फ संविधान बनाउने प्रक्रियामा प्रत्येक प्रावधानलाई दुइ तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेदेखि नै सरकार गठनजस्तो साधारण विषयमा अल्झिएर सहमतिको संस्कारको अन्त्य गर्ने हो भने भोलि संविधान निर्माणजस्तो मुख्य विषय ओझेलमा पर्न सक्छ।

सहमतिको दायरालाई संकुचन गरेर समस्या निम्त्याउने होइन, अब त्यसलाई विस्तारित गरेर दीघकालीन रूपमा सबै समस्याको हल खोज्नुपर्छ। तर यस निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेलगत्तै एमालेले सरकार छोड्नु, कांग्रेसले समायोजनको भूमिका छोडेर मौन बस्नु, माओवादीले संविधानसभाभित्र भएका सम्पूर्ण दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा एक्कोहोरो सुगारटाई सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा बाह्रबुदे सहमति, जनाअन्दोलन र अन्तरिम संविधान विपरीत आफनो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार नबने एकल सरकार बनाउने जुन निर्णय माओवादीले गरेको छ, त्यसले दीघकालीन समाधान दिन सक्दैन।

संसदीय परम्परामा कुनै पनि दलको बहुमत नआएमा सहमतिको सरकार बनाउने र सहमति हुन नसके सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाएर आवश्यक पर्दा बहुमत सिद्ध गर्ने सामान्य विषय हुन्, तर हाम्रै देशको इतिहासमा दुर्भाग्य शाँसद खरिदबिक्रीको राजनीति शुरू भएको सबैलाई ज्ञात छ।संविधानसभाका अगाडि २ सय ४० वर्षेखि शासनसत्तामा रहेको राजसंस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना गरी समावेशी र संघीय बनाउने, माओवादी लडाकूको समायोजन गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा अंगमा पुनर्संरचना गर्नेजस्ता महत्त्वपूण काम छन्, दलहरू अब त्यस तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।राजनीतिक पार्टिले आफ्नो अहन्कार होइन,जनताको मतमा विश्वास गर्न पर्छ।वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कारण यो जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहन गर्नु उचित हुन्छ।

निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनीतिक सन्तुलनको नाममा टिक्दै आएको परम्परागत चरित्रलाई चकनाचूर पारिदियो । हिजोसम्म आफूहरूलाई राजनीतिक मूलधारका प्रतिनिधि ठान्ने पार्टी र पात्रहरू अकस्मात् दोस्रो र तेस्रो स्थानमा देखापरे। उनीहरुले भाषण अनुसार काम ,भष्टाचार प्रबिर्तिको बिकास अनी देशको स्थिती कहाँ पुराए जनतालाई ज्ञान छदैछ त्यसैले माओवादीको काम हेर्नका लागि पनि उसको जित स्वभाविक मान्न सक्नु पर्छ कांग्रेस र एमालेले।जनमतको कदर गर्नेहो भने सबै राजनीतिक दलले माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने हो।जनताको मतको अर्थ र आशय यत्ति नै हो कि सबै दल मिलेर सरकार चलाउन र मुलुकका लागि गणतन्त्र नेपालको संविधानका रूपमा रहन लायक एउटा बलियो दस्तावेज तयार गरून् । राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट निस्सासिएर माओवादीको कार्यसूची स्वीकार्दै संविधानसभा निर्वाचनका लागि तयार भएका दलहरूले यतिबेला आएर दर्प र घमण्ड गर्नु मूर्खता मात्र हो । राजनीतिक दलका नेताहरूको यही व्यवहार रहने हो भने यसले राजनीतिक संकट सुल्झाउनभन्दा उल्झाउन मद्दत पुर्?याउने निश्चित छ ।
यति बेला सफलताको उत्साह र असफलताको पीडा बिर्सेर राजनीतिक दलका नेताहरूले विधि र पद्धतिअनुसारको शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।अझ मूख्य रुपमा माओवादीले आफ्नो उत्पत्ति,विगत्,जंगली राज ,वाइसियलले गर्ने गतिबिधी,जनतालाईडर,त्रास ,धम्कि,हत्त्या,हिम्सा र बल प्रयोगको मार्ग तुरुन्तै त्यागी शान्ती र कानूनी राज्यको अबधारणा अनुसार चल्न सक्नु पर्छ। यो पनि बुझ्नु जरुरी छ बिगतमा सत्ता चलाइरहेका राजनीतिक दलले देश भलाई हुने राम्रो काम नगरेका,ब्यक्तिगत पार्टिगत स्वार्थमा मुछिएका कारणले माओवादीले राम्रै गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास मा जनताले भोट दिएका हुन्।यसलाई हाम्रो अपार जनसमर्थन भनेर बलमिचाइ गरियो भने फेरी देशमा आँधीबेहरी आउनेछ र माओवादी पनि इतिहास बन्नेछ।

जसरी संबिधान सभा निर्बाचन सफल बनाउन वृद्ध प्रम गिरिजाप्रसादले भूमिका खेल्नुभयो त्यसरिनै सत्ता हस्तान्तरणको प्रकियालाई छिटो भन्दा छिटो टुंगोमा पुर्?याउनुपर्छ।नेपाललाई औपचारिक रूपमा गणतन्त्र घोषणा गर्ने ऐतिहासिक अवसर माओवादी पार्टीको भागमा परेको छ । यो अवसर माओवादीले पाएकोमा अन्य दलले दाँत कुँड्याइरहनुपर्दैन । अवसरको उपभोग सबैले गर्नुपर्छ । किनभने, यो जनताको गौरवगाथा हो ।देशमा जनताले स्थायी शान्ति चाहेका छन् र राजनीतिक दलका नेताहरूले जनमतको आदर गर्न सकेनन् भने देश फेरि ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ । किनभने, अहिले द्वन्द्वको अन्त्य भैसकेको छैन । समाधानको प्रक्रिया मात्र सुरु भएको छ।

bhattaraikamal1973@gmail.com
(मनासस- भर्जिनिया )

प्रतीक्षाको मीठो फल

जुन ०२, २००८
परिवर्तन नियमित र गतिशील सत्य हो। हामी जो कसैले पनि जन्मेपछी परिवर्तन देखिरहेका छौ। तर कहिलेकाही समय यस्तो आउछ जहाँ नियमित परिवर्तन पर्याप्त हुदैन। साइत यस्तो जुरिदिन्छ कि आमूल परिवर्तन भइदिन्छ । २३९ वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको शाहवंशको राजशाहीको अन्त्य भएको छ अनि गणतन्त्र नेपाल भएको छ। हिजोका 'तन्त्र' हरू इतिहासका रोचक र सन्देशमूलक कहानी भएका छन् । यो आफैंमा उपलब्धि हो । सगसगै कमल थापा र भरतकेशर सिंहबाट गुज्रिएर गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने चुनौती पनि जन्मिएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरो, गणतन्त्र घोषणामात्र पर्याप्त छैन । नेपालीलाई नयाँ जीवन दिन गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ। भ्रष्टाचारी नेता र प्रशासकको संरक्षकत्वमा मोटाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारको गुदी कारण खोतल्ने प्रयास भएको देखिदैन । प्रशासनदेखि जनता रुष्ट छन् । सर्पले काचूली फेरेजस्तै आफ्ना भाषण फेर्न नेताहरु निपूर्ण र ब्यस्त छन्। अर्कोतर्फ प्रशासनसंयन्त्र आफैं पनि असन्तुष्ट छ । परिवर्तन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सम्भावना बोकेको कर्मचारीतन्त्र 'प्रतिबद्ध' राजनीतिक र 'कटिबद्ध' प्रशासनिक नेतृत्वको अभावमा छ ।

जीवनको मूल्य खस्किएको छ । अपहरण, लुट, असुरक्षामा भारी वृद्धि भएको छ । सडकमा 'चिप्लिने' र 'घिस्रिने' बीच नापिनसक्नुको दूरी छ । जनताले आश्वासनसग गरिबी निल्न थालेको धेरै भइसकेको छ । भाषण धेरै भए । आयोग धेरै बनाइए । ऐन नियमका खात लागेका छन् । तर समाज जहाको त्यही छ । अझै पनि दूरदर्शी र सभ्य राजनीतिक संस्कारको अभाव छ । राजनीतिक नेता तथा जनतामा शिक्षाको कमि छ। कानूनलाई पनि लादने परिपाटी छ।'जब भयो राति अनि बूढी ताती' को शैलीले "नयाँ नेपाल" बन्ने छाट देखिदैन । जेठ १५ को दलीय विलम्बले फेरि जनतालाई सशङ्कति गराएको छ ।

संविधानसभा अझै केही समयसम्म संविधान निर्माणको मूल एजेन्डामा प्रवेश नगरी शक्ति र सत्तापछाडि लागिपर्ने स्थिति देखिएको छ । गणतान्त्रिक अधिनायकवादको खतरा पनि त्यत्तिकै छ । लामो गाथा तयार हुन्छ नेपाली अस्तव्यस्त परिवेशको चर्चा गर्दा । हामी ठूलो सम्भावनाको माझमा छौं । बुद्धि पुर्याएर, विवेक लगाएर र राष्ट्रस्वार्थ हेरेर काम गर्ने हो भने अर्को तन्त्रको खोजी गर्नुपर्दैन ।

गणतान्त्रिक नेपालको यात्रा शून्यबाट सुरु भएको छ । मनको एक कुनामा डर यही छ कि यो यात्राले ऋणात्मक गति नलेओस् । एक,दुई ,दस र पचास हुदै हाम्रो यात्रा समृद्धिको शिखरतर्फ अग्रसर होओस् । विश्वविद्यालयबाट भर्खर निस्किएको 'बुद्धिसागर' होस् या बलिया पाखुरा भएको अशिक्षित 'बलबहादुर' होस्, हरेकलाई राज्यले गरिखाने अवसर देओस्। हामी लागिपरौं देश बनाउन, जो जहा छौ जस्तो इलममा, जस्तो उद्यममा । यस क्रममा विवादमाथि संवाद समझदारी र सहकार्यले विगतको भन्दा पनि परिपक्वता तथा महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिन्छ । सहमतिको नाममा सत्तासुख एवं भागबण्डाको पारम्परिक जोडघटाउको खेल हेर्नमा जनताको रुचि छैन । राजतन्त्रको अन्त्य मात्र गणतन्त्रको एकमात्र प्रत्याभूति सावित हुनसक्दैन । लाखौं लाख हृदयहरूमा परिवर्तनका नव अनुभूतिका नव ढुकुढुकीहरू सुन्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । परिवर्तन र रूपान्तरणको प्रतीक्षामा आज लाखौं नेपालीले नयाँ नेपालको नयाँ अर्थ खोजिरहेका छन् । सारा नेपालीहरू अझ जनताले ऐतिहासिक अभिभारा सुम्पेका जनताका ऐतिहासिक प्रतिनिधिहरूले यस घडीमा सामूहिक दायित्वबोधका साथ जनताको आकाङ्क्षा र बलिदान हार्ने कुनै पनि काम गर्नुहुन्न । आशा छ, साहसी नेपालीहरू सङ्कल्प र समर्पणको समवेत महायज्ञमा हाम्रा नेतृत्वपङ्क्ति असफल र अक्षम सावित हुनेछैनन् । सारा विश्वले समेत हामीलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको कुरा कुनै नेपालीले बिर्सनु हुन्न ।

जे होस् जेठ १५ गते अन्ततः मुलुकले इतिहासको सबभन्दा ठूलो प्रश्नको छिनोफानो गर्यो । यो सारा मुलुकवासीको महान् उपलब्धि हो । अब यस उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । आज सारा मुलुक गणतन्त्रमय भैसकेकोमा सन्देह छैन । जनताले गणतन्त्रको पक्षमा अभिमत दिएर आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । अब चुनौती दलहरूका नेताका काधमा छ । संविधानसभाबाट सारा नेपालीको आशा, आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने सफल संविधान निर्माण गर्न सकियो भने साच्चिकै सङ्क्रमण कालको अर्को चरण पार गरी नेपाल विकास, शान्तिपूर्ण र स्थायित्वको अर्को युगमा प्रवेश गर्नेछ । तर भन्न जति सजिलो छ गर्न उत्तिकै कठिन । विभिन्न मत, वाद, विचार, धारणाको पृष्ठभूमिमा हुर्किएका नेताहरूबीच समन्वय, सुझबुझको खाचो पनि उत्तिकै देखिन्छ।
नेताहरू दलको अथवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा महान् जनता र मुलुकको स्वार्थमा केन्दि्त र समर्पित हुनसके गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य सार्थक हुने कुरामा शङ्का छैन ।गणतान्त्रिक मुलुकका नेतृत्वकर्ताले बुझ्नुपर्छ, गणतन्त्र घोषणा एउटा शासकलाई हटाएर अर्का शासकलाई बसाल्ने बहानामात्र होइन । नेपाल अब त्यस्तो मुलुक नबनोस् । बिधिको बिधान अनुसार चल्ने कानूनी राज्यको निर्माण होस्। अब जनता शासक होइन, उनका सच्चा जनप्रतिनिधि चाहन्छन् । उनीहरू आफ्ना सेवक चाहन्छन् । कैयौं जनताको बलिदानबाट आएको गणतन्त्र साच्चै बलियो होस् । जनतालाई दुःख दिने तन्त्रको अन्त्य होस् । जनता सताउनेहरू दण्डित हुने वातावरण बनोस् । गणतान्त्रिक मुलुकमा सबै खालका उत्पीडन, शोषणको अन्त्य होस् । हामी साच्चै अर्थमा स्वतन्त्र सार्वभौम जनता हौं भनेर छाती फुलाएर भन्न सकियोस् । गणतन्त्र गुलियो र रसिलो बनोस् ।आपसी सम्मान, सद्भाव, सहयोग, सहमति र विश्वासका साथ संवैधानिक प्रावधानानुरूप राज्य सञ्चालन गर्न सबै सम्बद्ध दल र नेताहरू सचेत बनून । साथै नेपाली नागरिकहरूले सधैं सजग, सतर्क र अनुशासित बनेर लोकतान्त्रिक चरित्र दर्साउन सके मात्र गणतन्त्रको सार्थकता झल्किनेछ। अनि मात्र स्वाभिमानी, स्वाधीन, सार्वभौम र राष्ट्रियताप्रति गौरवान्वित महसुस गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, दिगो शान्ति र स्वतन्त्रताका लागि सबैलाई शुभकामना !शुभकामना!!शुभकामना!!!र अन्तमा एक जुगमा एकपल्ट आउने संबिधानसभा चुनाव अनुभव गर्न पाएकोमा म आफु र तपाइलाई सेमत भाग्यमानि ठान्दछु।

कमल भट्टराई-मनासस भर्जिनिया

नयाँ सरकार र राष्ट्रपति कहिले बन्ने ?

जुन २३, २००८
एक युगमा एक दिन आउने संविधानसभाको पहिलो बैठक समाप्त भैसक्यो। पहिलो बैठकलेनै बिधिवत गणतन्त्रको घोषणा गरे सगै नेपाल नयाँ युगमा प्रबेश गर्नेछ भन्ने जनताले सोचेका थिए। अनि नेताहरुले पनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशमा स्थायी शान्ति आउँछ भनेर जनतालाई आश्वासनका पोका बाँडेका थिए। त्यसैले निर्वाचनमार्फत जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिबाट देशलाई अग्रगमनतर्फ उन्मुख गराउन ठूलो प्रयास हुनेछ भन्ने अपेक्षा आम नेपालीमा रहेको थियो, तर निर्वाचन भएको अढाइ महिना बित्न लाग्दा पनि सभासद्हरुले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले उनीहरु पनि दलका दासबाहेक केही होइनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। दलका शीर्षस्थ नेताहरु भागबन्डा र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका छन् अनि सभासद्हरु ठूला ठूला भाषण त गर्छन् तर उनीहरुको अन्तरात्माको कहींकतै कुनै अर्थ र तुक छैन। नचाहे पनि उनीहरु दलको ह्विपमा समर्पित हुनुपर्ने बाध्यता छ।


जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नाममा आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य कतै प्रस्टिएको छैन बरु यसकै नाममा भीडतन्त्रले स्थान बनाइसकेको छ। जहाँतहीँ जसलाई मन लाग्यो-त्यसले बन्द, हड्ताल र चक्का जाम गर्नेजस्ता अराजक प्रवृत्तिहरु देखिंदै आएका छन्। बन्द भन्ने शब्द नेपाली समाजमा यति सस्तो भइसक्यो कि कुनै पनि सवारी साधनले मानिस किच्यो भने चक्का जाम, ट्याक्सी ड्राइभरको हत्या भयो भने चक्काजाम, माओवादीले शिविरमा वा अन्यत्र लगेर हत्या गर्यो भने चक्काजाम। सवारी साधनले मान्छे मार्छ, जनताले सवारी साधन तोडफोड गर्छन्, यातायात व्यवसायीले चक्का जाम गर्छन्। पाठ्यपुस्तक पाएन भने विद्यार्थीले चक्काजाम गर्छन्। आफ्नो मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउनको लागि चक्काजाम नै गर्नुपर्ने बाध्यता त आफ्नो ठाउमा उचित नै होला। तर त्यसले आम नागरिकलाई पुर्याउने असरका सम्बन्धमा भने आन्दोलनकारीले कहिल्यै सोचेनन् न त अधिकारको माग गर्नेहरुका आवाजलाई सरकारले आन्दोलनविना नै सुन्ने प्रयास गर्यो। कुनै पनि घटना वा मागमा टायर बाल्ने चक्काजाम, बन्दजस्ता कार्य सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ तर, सरकारले वा संम्बन्धित पक्षले समस्याप्रति तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ र सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरी समाधान दिने प्रयास गर्नुपर्छ।


संविधान निर्माण त्यसै पनि जटिल काम, त्यसमा दलहरू मिलेर सरकार चलाउने अर्को जटिल काम । यस्तो घडीमा सरकार सञ्चालनभन्दा राजनीति सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यस्तो कठिन परिस्थितिमा नेतृत्व गर्ने युग पुरुषहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । अन्यथा गणतन्त्रको राजनैतिक स्थापना, कानूनी र व्यावहारिक रूप कमजोर पर्न सक्छ र इतिहासले फेरि उल्टो बाटो पक्रन सक्छ। हालका दिनहरुमा यसले केही अर्थपूर्ण प्रश्न अघिसारिदिएको छ । पहिलो, मुलुकमा राष्ट्रपतिका निम्ति योग्य साझा अनुहारको खडेरी छ, त्यसका निम्ति अब टर्चलाइट बालेर मुलुकका कुनाकन्दरासम्म खोज्न निस्कनुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय सहमति नेपाली राजनीतिमा स्वार्थको अर्का नाम हो । आफ्नो पक्षमा सबै रहुञ्जेल राष्ट्रिय सहमति गर्न सबै दल तयार हुन्छन् तर केही गुम्ने भएमा राष्ट्रिय सहमतिका सामु सर्तका बिस्कुन बिछ्याइन्छ । तेस्रो, मुलुक लोकतान्त्रिक भए पनि मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतामा लोकतान्त्रिक आचरणको "अ" पनि पलाइसकेको छैन, यसले कतै गणतन्त्रलाई नेतृत्वहीन बन्न बाध्य पारेर दुर्घटनामा पार्ने त होइन रु दलहरूले लामो समय खेर फालिसकेका छन् । सबैका आफ्ना स्वार्थ, सर्त र प्रस्ताव छन् । कोही एक इन्च छाड्न चाहन्नन् । बरु आधा इन्छ बढी नै प्राप्त गर्न चाहन्छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीका बेग्लाबेग्लै राष्ट्रपति नाममा ढुंगो गल्ला, कुनै दल गल्ने संकेत छैन । मुलुकलाई यसरी कतिञ्जेल राष्ट्रप्रमुख बनाएर तड्पाइराख्ने हो रुआज यो भूमिका निभाउने बढी जिम्मेवारी मूख्यरुपमा फेरि राजनीतिक दलका नेताहरुको काधमा आएको छ । तपाईंहरूले राज्य सञ्चालनभन्दा कूटनीतिक राजनीति सञ्चालन गरेर यो काम फत्ते गर्न सक्नुपर्छ। गर्नेभन्दा गराउने ठूलो होइन र रु सम्पूर्ण राजनीतिक पर्टिसँग सहकार्य -अझ मधेसी, महिला, जनजाति, दलितलाई नेतृत्वमा समावेश गरेर राज्य सञ्चालन गराउनुहोस् - यसपर्यन्त कसले खोस्ने तपाईंहरूको युग पुरुषको उपाधि - के सक्नुहुन्छ - सक्नुहुन्छ भने बेला यही हो गरेर देखाउनोस् र अगाडि बढ्नुहोस् हामी पछाडि लाग्नेछौं ।

सहमति, सहकार्य र सहयात्रा भएमा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समृद्ध बन्ने छ भन्ने तपाईंहरुलाई थाहा हुनैपर्छ। जनादेशप्रति गैरजिम्मेवार नेताहरू केही बोल्दैनन् ।पौराणिक कालमा लावण्य देशमा राजगद्दी खाली भएपछि सुँडमा माला राखेर हात्तीलाई सहर घुमाइन्थ्यो, हात्तीले जसलाई माला पहिर्याइदियो, उसैलाई राजा बनाइन्थ्यो भन्ने हिन्दु धर्मकथा छ । बाइसे-चौबीसेयुगमा नेपालकै लिगलिगकोटमा राजा छान्न दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिन्थ्यो । जसले जित्यो, उसैलाई राजा बनाइन्थ्यो भन्ने इतिहास छ । आधुनिक नेपालमा राष्ट्रपति खोजीको आजको स्थितिले कतै तिनै पौराणिक घटनालाई खिज्याइरहेको त छैन रु दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको विधि र पात्र खोज्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक र अस्वाभाविक घटनासमेत हो ।
अन्तमा, यो युगमा नेपालमा गणतन्त्र आयो त्यसका प्रधान विचारक र नेता पुष्पकमल दाहाललाई गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान छैन भनिए अन्याय हुन्छ । त्यस्तै गणतन्त्र भित्र लोकतन्त्र समावेश गर्न र संविधानसभा जस्तो जटिल र महत्त्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल हालका सर्वोपरि नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पिता किन नभन्ने? र माधव नेपालले त आफ्नो नैतीकता सेमत देखाइ सकेकाछन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थाहा हुनुपर्छ कुर्सिका लागि हानथाप, मनमुटाव वा लुछाचुडी हुनुले युग र गणतन्त्रकै अपमान हुने मात्र हैन - यसले नेपालमा प्रगति होइन सास्ती नै बढ्नेछ । सबैलाई थाहै छ महात्मा गान्धीले एक पद पनि नलिइ भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउन सफल नेतृत्व गरे । त्यस्तै नेलसन मण्डेलाले २७ वर्षजेल बसेर पनि एकपटकलाई मात्र राष्ट्रपति बनेर अर्को उदाहरण थपे । उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीबिना पनि आज भारत र दक्षिण अफ्रिकाले उन्नति गर्दै छन् । के तपाईं पदमा नभैइ नेपालको अस्तित्व र उन्नति गुम्ला त रु यसो हो भने तपाईं र नारायणहिटीमा बस्ने पूर्व राजा बीच के भिन्नता - राष्ट्रपति कि राष्ट्रपिता ठूलो - ठूलै हुन खोजेको हो भने पतिभन्दा त पितै ठूलो होला नि??

कमल प्र. भट्टराई मनासस्-भर्जिनीया
(bhattaraikamal1973@gmail.com)

गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन

कमल भट्टराई
जुलाई २३, २००८
आम जनताका छोराछोरी मुलुकको सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख पदमा पुग्ने कुराको कल्पना गर्नु केही वर्षअघिसम्म हास्यास्पद मानिन्थ्यो। जनताका छोराछोरी पुग्नसक्ने सर्वोच्च पद प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम पञ्चायती व्यवस्थामा ३४ औं नम्बरमा थियो,२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि सो क्रम नवौं नम्बरमा उक्लियो। लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/६३ ले जनताका छोराछोरीलाई मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पुग्ने बाटो खोलिदियो। राष्ट्रपति पद रहने र जनताले छानेको व्यक्ति त्यो पदमा पुग्ने व्यवस्था कायम भयो।

विश्वमा राष्ट्रपति पद राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा मानिँदै आएको छ। विवादित पृष्ठभूमि नभएको सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रचलन संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा रहेको पाइन्छ। एकातर्फ सात कक्षामा पढ्दा साथीको कलम चोरेको पृष्ठभूमि भेटिएका कारण अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्ना लोकप्रिय नेतालाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार नबनाएको र अर्कोतर्फ नेताहरू बहुविवाह गरेकै कारण राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भएका नजिर पनि छन्। निर्विवाद र कलंकरहित पृष्ठभूमिका राजनेता दुर्लभ हुने भएकाले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था कायम राख्नुपर्ने तर्क पनि संसारमा अझै जीवित छ। यस्तो अवस्थामा भर्खरै गणतन्त्र स्थापना भएको मुलुक नेपालले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा कि राजनेतालाई पुर्?याउन सक्नुपर्थ्यो, राजनेता नपाए सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्वलाई पुर्?याउन सक्नुपर्थ्यो, सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व नभेटिए राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्?याएको र जनताका नजरमा नगिरेको नागरिक समाजको अगुवालाई त्यो पदमा पुर्?याउन सक्नुपर्दथ्यो। तर उमेर अवस्थाका कारण इन्द्रीयहरू पनि शिथिल भइसकेको रामराजाप्रसाद सिंहजस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुर्?याउन माओवादीले ज्यादै तल ओर्लिए ।काङ्ग्रेसले पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका वयोवृद्ध गिरिजाबाबुलाइ नै राष्ट्रपति बनाउने अन्तिम इच्छा प्रकट गर्नु अनि एमालेले जनता द्वारा पराजित माधवजीलाइ अघि सार्नु।

गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनको पहिलो चरणमा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । तर पनि यो इतिहासकै गौरवको दिन हो । यो निर्वाचनले केही नकारात्मक पक्ष पनि उजागर गरेको छ । पहिलो,राष्ट्रपति निर्वाचनमा २५ मत बदर हुनु,मलाई भित्रभित्रै लाज लागेर आउछ हाम्रा सभासददेखि । ४ दशमलव २ प्रतिशत सभासदलाई मत खसाल्न पनि आउदो रहेनछ । संविधानसभा निर्वाचनताका मतदाता शिक्षाको कमी भए पनि हुम्ला र जुम्लाजस्ता जिल्लाका मतदाताले खसालेको मतमध्ये क्रमशः २ दशमलव २ र ३ दशमलव १ प्रतिशत मात्र बदर भएका थिए । यी सभासदको भीडलाई शिक्षित अनि व्याबहारिक बन्न लाजै नमानि क्लास सुरु गर्नै जिम्मा आ-आफ्नो पार्टिले लिनु पर्छ। ।दोश्रो,यसले दलहरूबीच सहमतीय प्रणाली समाप्त गरेको छ । राजनीतिमा पुनः गणितीय खेल हाबी भएको छ । यसले नया मन्त्रिमण्डल गठन र संविधान लेखनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

पार्टिहरुमा आम सहमति नबनेपछि अनौठो संयोग बन्यो,राष्ट्रपति निर्वाचनमा । तीन ठूला दलले तीनै नेता मधेसी समुदायबाट मात्र उठाएनन्, उपराष्ट्रपतिमा समेत गठजोड गरेर मधेसी नेतालाई नै जिताए । यो गठबन्धनलाई अप्राकृतिक वा असान्दर्भिक मानिए पनि यसको नियत सफा भए यसले नयाँ युगमा मुलुकलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिनेछ । माछो-माछो भ्यागुतो' कुल मतदाताको २३ प्रतिशत मत ल्याएको एमाले र २० हजारभन्दा बढी मत ल्याएका माधवकुमार नेपाल 'हरुवा' भनेर माओवादीबाट अपमानित गरिए । त्यसैले माओवादी र एमालेबीच सहमति र सम्बन्ध स्थापित भई गर्भाधान प्रक्रियाबाट भ्रुण बनिसकेको राष्ट्रपति पद बीचैमा तुहाइयो । भ्रुणहत्याको अभियोगमा एमाले र माओवादीलाई कमी-कमजोरी छुट्टयाई कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले समयक्रममा दोषअनुसारको कारबाही गर्ने नै छन् । 'कम्युनिस्टको शत्रु कम्युनिस्ट' भन्ने प्रमाण हो यो घटना ।

नेपालीमा एउटा उखान छ- भाग्यमानीको भूतै कमारो । यो उखान अहिले कसैमाथि लागू हुन्छ भने ति भाग्यमानी व्यक्ति हुन्- रामवरण यादव उनलाई मेघामिलियन परेको छ।गृहजिल्ला धनुषाबाट पटक-पटक चुनाव जित्दै आएका यादव राष्ट्रपति पदको चुनाव पनि सजिलै जित्न सफल भएर अहिले नेपालकै सबभन्दा भाग्यमानी व्यक्ति भएका छन् । गजब छ, राजनीतिक खेल । यसमा ठूलठूला विश्लेषक पनि फेल भए । पछिल्लो दुइ महिनादेखि राष्ट्रपति पदको निम्ति तछाड-मछाड भइरहेको नामावलीमा कतै कहींबाट नसुनिएको नामले अचानक राष्ट्रपति पद हात पार्नुले के बुद्धिजीवी, के विश्लेषक, के राजनीतिकर्मी सबैलाई तीनछक्क पारेको छ । रामवरणजी राष्ट्रपति हुनेछन् भन्ने कसैले अड्कलसमेत गरेका थिएनन् । स्वयम् रामवरणले पनि यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेका होलान?क-कसले के-के दाउपेच गरेनन् यो ऐतिहासिक पदनिम्ति, तर पूर्पोरोमा लेखेको पनि त हुनुपर्दो रहेछ नि ।

जेहोस,मुलुकले बल्ल राष्ट्रप्रमुख पाएको छ । त्यो पनि गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा। बाध्यात्मक गठबन्धनले सर्बोपरि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गराएर तराईका पुराना कांग्रेसी डा.यादवलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पेको छ- तराई-पहाड-हिमालको एकसाथ मुहार उज्यालो बनाउन सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने । विगतमा अपहेलित मधेस एकैचोटि राज्यसत्ताको सर्बोच्च पदमा पुग्दा यतिबेला मधेस मात्र मुस्काएको छैन, सर्बसाधारण,अपहेलित, पिछडिएका सबै तप्का र वर्गमा खुसीको सञ्चार भएको छ । विगत तीन महिनाको राजनीतिक अवरोधको अन्त्य गरी राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा नयाँ नेपालका प्रथम राष्ट्रपति बनेर जुन ऐतिहासिक गौरव रामवरणजीले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसका निम्ति म कमलको पनि हार्दिक बधाई !कार्यसफलताको मुरीमुरी शुभकामना!!!

कमल भट्टराई मनासस-भर्जिनिया
(bhattaraikamal1973@gmail.com)

मेरो मन रोयो सपथ र असहमतिले

कमल भट्टराई
मनासस भर्जिनिया, अमेरिका
अगस्ट ०६, २००८
हाम्रो नेपालमा बिभिन्न जनजाति, आदिवासी, मधेसी र दलित सबैको आ-आफ्नै खालको मौलिक संस्कृति, भाषा र भेषभूषा कति राम्रा छन्,बयान गरि साध्य छैन। त्यसलेनै,हाम्रो देश चार जात छतीस वर्णको सुन्दर बघैंचा हो। हालै कस्तो अदभुत संयोग भयो ,नेपालमा। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै तराईका । तर, एउटाले राष्ट्र भाषा नेपालीमा, अर्कोले हिन्दीमा सपथ लिए ।राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सिंगो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ न कि कुनै एक क्षेत्र वा पार्टीलाई ।
खुल्ला सीमावर्ती क्षेत्रका कारणले थोरै अंशमा प्रभाव देखिए पनि तराईवासीको प्रिय भाषा हिन्दी कहिल्यै रहेन, रहने छैन र रहन दिनु पनि हुन्न । तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा र सदभावनालगायतका दलको हिन्दी भाषाप्रतिको मोह देख्दा मलाई आर्श्चर्य लाग्छ । आखिर के का लागि ? भोट कि नोटका लागि ? उनीहरू हिन्दी बोलेर कसलाई खुसी पार्न खोजिरहेका छन् ? जातीय एवं राष्ट्रिय पहिचानका लागि भोकभोकै बसेर तराई आन्दोलनमा सहभागी भएका नेपालीलाई खुसी पार्न त पक्कै होइन - मधेसवादी नेता हिन्दी बोल्नमा गर्व गर्छन्, तर आम तराईवासीले बोल्ने मैथिली, भोजपुरी, अवधिलगायतका भाषा बोल्न हिचकिचाउछन् किन?? यस्तो मानसिकता बोकेका दलले कसरी तराईवासीलाई देशको मूलधारमा ल्याउलान् र उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण गर्लान्? उनीहरूको प्रयास त तराईवासीलाई भारतीय, विहारी र भैया भनेर चिनाउनेतिर केन्द्रित देखिन्छ ।
०६४ साल असोज ६ गते राति लाखौं लाखौं करौडौं भारतीयहरूको आशाविपरीत प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडल २००७ घोषित भए । त्यसदिन प्रशान्त तामाङले सारा संसारका अगाडि वीर पर्खाहरूप्रति समर्पित गरेर गाएको नेपाली गीतले म आफू एउटा नेपाली भएकामा निकै गर्व महसुस गरेको थिए। प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडल घोषित भएलगत्तै सम्पूर्ण भारतीय दर्शकका अगाडि उनकी आमाले खुकुरी अंकित नेपाली ढाकाटोपी प्रशान्तलाई पहिर्?याउदा मेरो शिर गर्वले सगरमाथाझैं ठाडो भएको थियो। उनीहरूलाई त्यहा नेपाली गीत गाउनुपर्ने, नेपाली ढाकाटोपी लगाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन किनकि उनीहरू त्यहा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएका थिएनन् ।
उनीहरू त एउटा भारतीयकै रूपमा भारतकै आइडल बन्न गएका थिए तर 'जे गर जसो गर जहा सुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो' भनेझैं उनीहरूको मनमा नेपाल र नेपालप्रतिको माया भिजेको थियो।हाल विश्वका बिभिन्न कार्यक्रममा तथा म सहभागि भएको डि सि कार्यक्रममा आफू नेपाली हो भन्ने गर्व गरेका थिए ऊनले। त्यसविपरीत हाम्रा उपराष्ट्रपति जो सग नेपाली नागरिकता छ नेपाली र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, उनलाई नेपालको राष्ट्रिय पोसाकमा सजिदा र नेपालीमा शपथ लिदा अप्ठ्यारो लाग्नु बुझ्नै नसकिने कुरा हो ।
परमानन्दझाले हिन्दीको ठाउमा मैथिलीमा सपथ पढेको भए, सारा नेपालीको मनमा मातृभाषाप्रति सम्मान बढ्थ्यो, सबैले गर्व गर्ने ठाउ पाउथे र सहानुभुति पनि राख्दथे । उपराष्ट्रपतिले आफूसम्बद्ध जनअधिकार फोरमको नीति अनुरूप हिन्दी बोलेको भनेर तर्क देलान् । उनी फोरमको उम्मेदवार भए पनि तराई, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रका सभासदको मतले उपराष्ट्रपति भएका हुन् । यो एउटा राष्ट्रको अभिभावक पद भएकाले उनी कुनै एक दल र समुदायलाई नभएर समग्र राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । मातृभाषा बोल्न लाज लाग्छ भने अन्तराष्ट्रिय भाषा अग्रेजीमा सपथ लिएको भए पनि अलि राम्रो हुन्थ्यो। राष्ट्रपति भवन, संसद र सिंहदरबारजस्तो गरिमामय ठाउमा बस्ने मान्छेले छिमेकी मुलुकको राष्ट्रभाषा बोलेर सम्पूर्ण देशवासीलाई चिढाउने र लज्जित पार्ने काम कदापि स्वीकार्य हुन्न ।
तराईवासी नेपाली आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताको लडाइमा सहिद भएका हुन्, न कि नेपालमा हिन्दी भाषाको प्रचारप्रसारका लागि ।यस्तो महान पदमा निर्वाचित व्यक्तिले संकुचित बिचार लिई आफ्नो राष्ट्र् र राष्ट्रियतालाई विर्सिएर आफ्नो मातृभाषाको समेत अपमान हुने गरी बिदेशी भाषाको सहारा लिदासमेत हाम्रा नयाँ नेपालका राष्ट्रिय पार्टिहरुले खेदप्रश्ताव सेमत पारीत नगर्नुलाई के भन्ने? आम-जनताले जसरी परमानन्दझाको अभिव्यक्तिको विरोधमा सडकमा आएर स्वतस्फूर्त प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसले अबका दिनमा राष्ट्रियता र अखण्डताको विरोधमा लाग्ने कसैलाई नेपाली जनताले त्यसै छाड्ने छैनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। जे होस् आन्दोलनको राप बढ्दै गएपछि उनी जनताका सामु जवाफदेही बन्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि, उनले आफूले गल्ती गरेको महसुस गरेका छैनन् र घुमाउरो ढंगले 'जे गरें, ठीकै गरेको छु' भन्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। तसर्थ,उनलाई सबै दल मिलेर तुरुन्तै गलत्याएर राजिनामा दिलाउन सक्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ देशमा अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन हुन सकिरहेको छैन। गतिरोध अन्त्य गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटै दलको सहमतिमा प्रमुख तीन दलले पहलकदमी गर्नुपर्ने हो। अझ ठुलो दलको हैसियतले नेकपा (माओवादी)ले सरकारको नेतृत्व गर्न पहलकदमी गर्न जरुरी छ। तर, उल्टै ऊ आफैं अन्य दलका सामु शर्त तेर्स्याउर गतिरोध लम्ब्याउन उद्दत बनिरहेको छ। सहमतिको राजनीतिबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहने हो भने सहमतिका निम्ति प्रशस्त आधार छन्। तर, माओवादीका व्यवहारले ऊ सहमतिको राजनीति चाहन्छ वा एक्लौटी आतंक सिर्जना गर्न चाहन्छ?
भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। आफ्ना तर्क र अडान नै सबैभन्दा उत्कृष्ट छन् भन्ने सोच राख्ने हो भने मुलुक सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैन। सहमतिका निम्ति अरूका कुरा पनि सुन्ने र सबैलाई मान्य हुने आधार खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। राष्ट्रपति यादवले माओवादीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनको समय बितेपछी पून: तीनदिनको समयावधि थपेका छन् । आशा अनि विश्वास गरौ यो अबधिमा नयाँ सरकार बन्नेछ। राजनीतिक गतिरोध लम्बिएमा देशमा अराजकता बढ्ने, अनिश्चय र असुरक्षाको वातावरण जन्मिनेमात्र नभई यो वा त्यो बहानामा बाहिरी शक्तिकेन्द्रहरू निर्णायक बन्ने खतरा बढ्नेछ। कतिपय मामलामा अहिलेपनि बाहिरी शक्तिकेन्द्रहरूले दबाब दिएर स्पष्ट चलखेल गरिरहेका छन्।
देशमा सरकारको उपस्थिति छ कि छैन नै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ। त्यसैले समस्याको समाधान निकालेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने हो भने छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण दलहरू सहमतिमा पुग्नैपर्छ,सहमतिकै सरकार बनाउनुपर्छ र जनतालाई राहत दिने कार्यको घोषणा गर्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा यति बेला त्यही प्रतिबद्धता एवं देश र जनताप्रतिको इमानदारी आवश्यक परेको छ ।
अझै पनि सहमति, समझदारीको राजनीति छोडेर बहुमत एवं अल्पमत सरकार निर्माणको कुरा गर्नु देशको लागि घातक हुन्छ । त्यसैले जनताप्रति इमानदार बन्ने र मुलुक निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने त्यसअनुरूपको आचरण व्यक्त गर्नैपर्छ र सहमतिकै सरकार निर्माण गर्नेतर्फ सबै दलहरू जुट्नु आवश्यक छ।अस्तु

क. पुष्पकमललाई बधाई र सुझाव

अगस्ट २३, २००८
पुष्पकमल दाहालको 'गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपति' हुने धोको पूरा नभए पनि गरिमामय प्रथम प्रधानमन्त्री हुने सपना पूरा भएको छ । प्रम प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ खादा राष्ट्रिय पोसाकमा थिएनन् । उनले कोट-पाइन्ट, सर्टमाथि टाई झुन्ड्याएका थिए । यसले मेरो दिमाग केही खल्लो बनायो । तर, यसमा प्रचण्डको कुनै दोष छ वा छैन? हाम्रो अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय पोसाक कस्तो बेला लगाउने, शपथग्रहणमा कस्तो पोसाक लगाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ वा छैन मलाई थाहा छैन तैपनि,उनले राम्रो भने पक्कै गरेनन। उपराष्ट्रपतिले शपथ खाँदा लगाएको पोसाकबारे जुन विवाद उठ्यो, यस सन्दर्भमा हेर्दा प्रचण्डको यस पोसाकलाई मान्यता दिनु उचित कि अनुचित भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । कम्तीमा पनि हाम्रो देशको औपचारिक पोसाक के हो ?आम जनतालाई थाहा हुनु पर्छ वा पर्दैन? त्यसैले कस्तो बेला कस्तो पोसाक अनिवार्य गर्ने भन्ने विषयमा निश्चित कानुनी व्यवस्था गरिन अत्यन्त जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएकामा मुरी मुरी बधाई । तर तपाईंसामु सबैभन्दा जटिल चुनौती युवाशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन नै हुनेछ । बेरोजगारी समस्या, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, प्राविधिक एवं दक्ष जनशक्ति सिर्जनाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाप्रणालीको अभाव, विभेदपूर्ण शिक्षानीति, महँगो शिक्षा , नाताबाद-क्रिपाबाद आदिका कारण आम युवावर्ग निराश हुँदै गएको छ ।देशको आर्थिक एबम सामाजिक स्थीति ज्यादै नाजूक छ। यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोबाट माओवादीले सबै वर्गलाई समेटेर शान्तिपूर्ण रूपमा मुलुकलाई सहज अवतरण गराउन त्यति सजिलो पक्कै छैन ।

पुष्पकमल दाहाल आफैंले बालेको आगोको भुङ्ग्रोमा टेकेर मुलुकको शासनभार सम्हाल्दै त छन् तर उनलाई आफैंले पटक-पटक विश्वासघात र धोका दिएको दलको सहयोग र साथ लिएर सत्ता टिकाउन र काम गर्न सजिलो भने हुनेछैन अर्कोतर्फ माकुराका बच्चाले आफनै आमालाई खाएजस्तै उनलाई उनकै अनुशासनहीन, अराजक, उद्दण्ड र छाडा वाइसिएल कार्यकर्ताले नखालान् भन्न पनि सकिन्न । अराजक संगठन र कार्यकर्ता पक्तिलाई नियन्त्रण गरेर काम गर्न उनलाई धेरै मिहेनत गर्नै पर्छ। बिधिको बिधान अनुसार चल्ने कानूनी राज्यको निर्माण ,आपसी सम्मान, सद्भाव, सहयोग, सहमति र विश्वासका साथ संवैधानिक प्रावधानानुरूप राज्य सञ्चालन गर्न सबै सम्बद्ध दल र नेताहरूसंग प्रमले सहकार्य गर्नै पर्छ। दलको अथवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा महान् जनता र मुलुकको स्वार्थमा केन्दि्त र समर्पित हुनसके मात्र देशले काचूली फेर्नेछ भन्ने प्रमले बुज्नु जरूरी छ।

यो खुसीको क्षण भन्दा बढी तपाईंसामु निश्चय नै भीमकाय चुनौती छन् । हिजोसम्म भाषण गर्न जति सजिलो थियो माओवादीका अध्यक्ष तपाईंलाई आज ठ्याक्कै उल्टो स्थान प्राप्त छ र काम गरेर देखाउन उत्तिनै गाह्रो पर्नेछ। जनताको ४ महिनाको लामो प्रतीक्षापछि आशा र भरोसाका किरण बनेर उभिनुभएको छ तपाईं । तर, अब किरण मात्र भएर पुग्दैन, बादलहरू हटाएर प्रत्येक नेपालीका चुलाचौकामा पुग्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।जनतालाई राहत दिने काम तुरुन्तै थाल्नुपर्छ अन्यथा, क्रान्तिकारीका बगिसकेको रगतले तपाइलाई कहिल्यै माफी गर्नेछैन । प्रचण्डजी,इतिहासको कठिन मोडमा उभिनुभएको छ तपाइको भविष्यको छवि प्रचण्ड महानायकको पनि हुन सक्छ, अथवा इतिहासले हराएको नालायक पात्र पनि । तपाईंको नेतृत्वले अहिले विश्वलाई चकित बनाएको छ । टाउकोको मूल्य तोकिएको ब्यक्ति आज नेपालको प्रधानमन्त्री भएको छ। अब हरेक नेपाली मन-मुटुको प्यारो पुरुषका रूपमा देख्न चाहेका छन् नेपालीले तपाइलाई। तपाईंले क्रान्तिको इतिहास रचना गरिसक्नुभएको छ अब शान्तिका लागि त्यसभन्दा ठूलो क्रान्ति गर्नुहोस् ता कि विश्वले २१ औं शताब्दीको महापुरुष भनून।

प्रचण्डको काँधमा नयाँ नेपाल निर्माणको अगुवाइ गर्ने चुनौती आएको छ अहिले नेपालमा शासक छन्, शासन छैन । देशको स्थिती देखेर जनता ज्यादै दु:खी छन।राष्ट्र छ, राष्ट्रियता छैन । लोकतन्त्र छ अन्तरिम संविधानमा, नेताको भाषणमा, तर छ त भोकतन्त्र,अभावतन्त्र,गुण्डातन्त्र,मनपरितन्त्र, लुटतन्त्र र महँगीतन्त्र । व्यवहारमा लोकतन्त्रको नाम निशानसम्म छैन । देश अराजकता,भीड र अभाबै अभाबमा चलिरहेको छ । आशा गरौ,अब सडकमा टायर बाल्नुपर्ने अवस्था नआओस् । नयाँ नेपालमा भोकमरीको खबर सुन्नु नपरोस् । सबै वर्ग, भाषा, भेष, जातजातिले समान अधिकार भोग्नुपर्ने दिन आओस् ,तोकिएको अबधिमा संविधान बनोस्, लोकतन्त्र र शान्तिले स्थायित्व पाओस्।

नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ। संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षीय राजनीतिको पनि महत्त्व हुन्छ । यस परिप्रेक्षमा सरकारका गुणदोषलाई केलाएर नागरिकमाझ पुर्?याउन सक्ने बलियो प्रतिपक्षी आवश्यक हुन्छ । सरकारमा सहभागी नभए पनि शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा भएका प्रत्येक सम्झौता उसैको सहभागितामा भएका छन्। ती सम्झौताहरूको पालना गर्दै अगाडि बढेर मात्रै उसको विश्वास जित्न सकिन्छ। सबै दलबीचको हार्दिक र परस्पर सम्बन्ध र विश्वास आर्जनले मात्रै सरकारले आफ्ना चुनौति पार गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम हुन्छ।माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उसले सो अधिकारको प्रयोग गरी निरंकुश र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्ने पो हो कि भन्ने आशंका गर्नेको कमी छैन ।प्रचण्डलाई चेतना भया ! चेतना भया !! चेतना भया !!!

कमल भट्टराई मनासस-भर्जिनिया
(bhattaraikamal1973@gmail.com)

दर्दनाक दुर्घटनाको पाठ

चितवनको भरतपुरस्थित हिलबर्ड आवासीय माविका विद्यार्थी बोकेको एउटा बस दुर्घटना हुँदा भएको २३ जना विद्यार्थी र शिक्षकसमेतको मृत्यु तथा ६० जनाभन्दा बढी घाइते भएको घटनाले चितवनलाई शोकाकुल त बनाएको छ नै र यसले सिंगो देशलाई स्तब्ध पारेको छ । पिकनिक खाएर रमाउँदै घरतिर र्फकंदै गरेका कलिला नानीहरूका सपनासँगै तिनका अभिभावक र देशसँग गाँसिएका सपना पनि दुर्घटित भएका छन् । चितवनको यो घटना एक्लो घटना अवश्य होइन । देशभर यस्ता दर्दनाक र दुःखद् दुर्घटना बेलाबखत हुने गर्छन् । केही वर्षपहिले सल्यानको एउटा जन्तीबस दुर्घटना हुँदा यस्तै भयानकता बोध भएको थियो । तर, यस्तो भयानक घटना अन्य घटनाभन्दा विशेष देखिन्छ, किनभने बसले विद्यालयका कलिला नानी बोकेको थियो र पिकनिक पनि एउटा जिम्मेवार संस्थाका रूपमा लिइने विद्यालयको आयोजनामा भएको थियो । सम्पूर्ण अभिभावकले आपmना नानीहरूको भविष्य र वर्तमान सुम्पेका विद्यालयले तिनको सुरक्षामा पर्याप्त ख्याल नगरेको देखिनु दुःखद् र खेदपूर्ण घटना हो । चालीसजनाको सिट क्षमता भएको बसमा अस्सीजना यात्रु किन राख्ने ? त्यत्रा विद्यार्थी बोकेर हिँड्ने गाडीचालक र आयोजक स्कुल जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? दुर्घटना चाहेर र पूर्ण निश्चित परिस्थितिमा हुने कुरा होइन, तर त्यसलाई छल्न सकिन्छ । त्यसरी छल्न सकिने कुरा मानवीय प्रयत्नमा वा सचेत गतिविधिमा भर पर्छ । के विद्यालयले यसप्रति पर्याप्त ध्यान दिएको थियो ? नेपालमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायी र मजदुर दुवै प्रायः त्यस्ता हुन्छन्, मानौं तिनले यात्रुलाई सातजुनीको नर्कबाट उतार्न लागेका छन् र यात्रुले झुकेर बिन्ती गरेर तिनको सेवा खरिद गर्नुपर्छ । सामान्य शिष्टाचार, नियमको पालना, गति नियन्त्रण, अधिक भारबाट बचावट तथा यात्रुको सुरक्षा तिनको जिम्मेवारीभित्रै नपर्ने विषयजस्तो लाग्छ । यस्ता दुर्घटनाबाट पाठ सिक्दै सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक कार्यालय, दादागिरीमा विश्वास गर्ने यातायात व्यवसायीका संस्था र मजदुर संगठनले यस्ता विषयमा ध्यान दिए कसो होला ?

हाम्रो चाहना के ?

हरेक मानिसको जीवनको मुख्य चाहना शान्ति, सुख, समृद्धि नै हो । प्रत्येक मानिसले घर, खेत, कारखाना, कार्यालय जीवन आदिमा उन्नति खोज्नु उसको सामान्य धर्म हो तर चाहना हुँदाहुँदै पनि सबैलाई प्राप्त हुँदैन । प्रत्येक मानिसको उत्तिकै परिश्रम हुँदाहुदै पनि एकै परिमाणमा सफलता प्राप्त हुँदैन । यसैगरी देशमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । कुनै पनि देशको सफलतामा इमानदारिता, दूरदृष्टि र प्रतिबद्धता साथमा भ्रष्टाचारमुक्त कर्मचारीतन्त्र रहनु आवश्यक रहन्छ ।
यी तत्त्वहरू रह्यो भने कुनै मानिस त के भगवानले पनि सफलताबाट रोक्न सक्दैनन् । ०६३ सालको जनआन्दोलनबाट सफलता प्राप्त गरेपछि नयाँ नेपाल बनाउने सपना हामीले पाएका छौं र देख्यौं पनि । तर आज खोइ हाम्रो सपनालाई कहाँ बज्र पर्‍यो ? हामी अलमलिन थाल्यौं । प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक दिएको अभिव्यक्ति 'म कन्फ्युजमा छु' भन्ने वाक्यले हामीलाई झन् सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ । के जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान सत्य सावित हुन आँटेको त होइन ?

अमेरिकामा पनि-धम्की

हाम्रो समाजमा धम्की भन्नाले श्वास बढ्ने रोग भन्ने बुझिन्थ्यो पहिला ।तर यहाँ त्यो भन्न खोजिएको होइन । हाल हाम्रो नेपालमा जुन सुकै क्षेत्रमा सर्वाधिक प्रयोग भइरहेको शब्द धम्की, अर्कालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि देखाउने डर, त्रास र चिन्ता भन्ने बुझ्नु पर्दछ । कसैबाट उठेको वैमनष्यता देखाउने खराव आचरणको रोषपूर्ण कलूषतालाई नै धम्की मान्न सकिन्छ । धम्की स्वयँमा नकारात्मक विकृतिको पाटो हो, गलत तवरवाट क्षति पुर्‍याउने प्रतिशोध पनि हो । धम्की-कसले कसलाई दिने लेखाजोखा हुँदै नहुने, रुल रेगुलेसन मान्नै नपर्ने यति सहज छ किन?प्रमदेखि पियन सम्म ,चोरदेखि डाँका सम्म,शिक्षकदेखि विद्यार्थी सम्म,रोजगारि गरेकादेखि बेरोजगार सम्म,र जसले जसलाई दिएपनि सुहाएको हाम्रो देश नेपालमा।
सामान्यदेखि असामान्यसम्म हुन्छन धम्की कुनै मन मस्तिस्कमा बिझ्छन पनि। सामान्य डर देखाउनुलाई धम्कीसँग नजोड्न सकिन्छ । तर जब अज्ञात समूहवाट गुण्डागर्दी किसिमले दिइने धम्की भने असामान्य रहन्छ, समाजका खराव प्रवृतिका व्यक्तिहरु यसलाई फलाउन-फुलाउन अग्रसर हुन्छन् । नेपालमा पढेलेखेका शिक्षित र समाजसुधारक भनाउँदा पनि कतिपय स्थितिमा यसको साहारामा हिँडेको भेटिन्छ । आफ्नो स्वार्थको खातिर यस्ता खराव प्रवृतिको अनुशरण गर्दै ईर्ष्या र जलनमा जल्दै अरुलाई दुःख दिनको लागि नै पनि यसो गर्न पुग्दछन् ।खैर,जे होस धम्की एक खराव प्रवृतिको उपज हो । तर जव एक अज्ञात व्यक्तिले कसैमाथि लादेको धम्कीको सहि उपचार गर्न हामी ब्यक्ती त के स्वयम सरकार धम्की दिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने? एउटा छुट्टै अस्तित्व बोकेर समाजप्रति निस्वार्थभावले लागि परेका व्यक्तिमाथि ज्यान मार्ने जस्तो अति घृणीत,अमानवीय र निन्दनीय धम्कीको प्रहार किन हुन्छ ।
सात समुद्र पारी हाल अमेरिकामा बसेको म सामान्य ब्यक्ती ,कसैको केही नबिगारेको,झै-झगडा कसैसँग नभएको,सग्दो सहयोग जो कसैलाई गरेको र कसैलाई पनि असहयोग गर्न जान्दै नजान्ने मैले हालै मेरो कलम बन्द गर्नुपर्ने ईमेल प्राप्त गरे। “बर्मा गयो कर्मसँग, नेपाल गयो कपालसँग” भन्ने कुरा किन विदेशी भुमिमा पनि लागु भइरहेको छ? मेरा वेब साइडमा प्रकासित हालचालैका लेख पढेर एक बेनामि र बेमानी साथीले ईमेलमा बार बार धम्की दिइरहको छ । उक्त अज्ञात व्यक्तिको धम्की जो अति नै छूद्र भाषामा छ र मेरा लेख एकपक्षिय भन्ने आरोप म माथि छ। जसले ठूलो मात्रामा नैतिक चोट पुर्याएको छ ममा यो घटनालाई मैले सानो रुपमा कदापी लिनु हुँदैन मेरो सोच छ। कुनै व्यक्ति पनि जसलाई मेरो लेखसँग, विचारसँग वा व्यवहारसँग बिमेल हुन्छ, समस्या हुन्छ भने सान्दर्भिकता पुर्याएर आफ्नो सोँच राख्न सकिन्छ, प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ, जहाँ गालीगलौचको खासै जरुरत पर्दैन । तर एक्कासी छूद्र भाषामा त्यस्तो किसिमले ईमेलमा धम्की दिनु चाहिँ ‘अति’ हो, त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । फ्रिडम अफ स्पिचमा विश्वास गर्ने म यस्तो धम्की देखि कत्ती पनि बिचलित छैन र यो ईमेल पठाउने ब्यत्तिलाई च्यालेन्ज दिन्छु यदि आमाको दुध पिएको छोराहौ भने आफ्नो वास्तविक नाममा पत्राचार गर्नु र अव आइन्दा पनि बेनामी ईमेल पठाएमा कानूनी उपचारको लागि तयार रहनु। हे बेनामी साथी- मलाई लेखबाट मात्र होइन केही गर्न सक्छौ भने एड्रेस बाट पनि चिन - म ११२३६ सोल्जररिज एपार्ट्मेन्ट मनासस कोठा १०२ मा बस्छु र मेरो फोन ७०३-९७३-४५७४ हो। आफ्ना मनमा लागेका कुरा ब्यतिगत स्वतन्त्रता उजागर गर्दै पत्रकार बन्ने मेरो चाहना जाबो नाथे ईमेल रोकिन्छ भन्ने सोच्ने ब्यक्तिको दिमागमा गोबर बाहेक अरु केही हुन सग्दैन। मलाई मेरा स्वर्गीय बाबुले १० बर्ष पहिला भनेको कुरा अझै ताझै छ-जहाँ गए पनि,जे भएपनि आफ्नो मौलिकता नछाड्नु-खान्दानी आदतमा आच नपुर्‍याउनु। पत्रकारले सूचना र संचारमात्र प्रबाह गर्दैन,समाजका भए गरेका विकृति विसंगति, अन्याय, अत्याचारकाविरुद्ध, गर्भभित्र रहेका घटनालाई चिरफार पनि गर्दछ होइनर?पत्रकारितालाई राष्टका चौँथो अङ्गसमेत भन्ने गरिन्छ संचारसँग आवद्व भई पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति पत्रकार हो तर हाम्रो देश भित्र पत्रकार,संचारकर्मीले धम्कीमात्र होइन ज्यानै गुमाइसकेका छन भने बिदेशमा पनि यस्ता तत्व धम्की दिन अग्रसर हुँदारहेछन।

जुस

बाढी-पीडितहरूको शिविरमा राहत वितरण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको थियो । शिविरमा बसेकाहरूलाई राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा पुगिरहेको थियो । दाल, चामल, चिनी, बिस्कुट, चाउचाउको ओइरो लागिरहेको थियो । राहत पाएनौँ भन्ने गुनासो कसैको मुखबाट पनि निस्किरहेको थिएन ।
सरकार पनि प्रशन्न थियो । पीडितहरूबाट राहत नपाएको गुनासो नआउँदा सरकार प्रशन्न नहुने कुरै भएन तर एकदिन अचम्मको खबर आयो । पीडितहरूले भोक-हडताल सुरू गरेको खबर । यो खबर आफैँमा अप्रत्याशित थियो । किन यस्तो भयो ? कसैले पनि अनुमान गर्न सकिरहेका थिएनन् । शिविरमा राहतको अभाव कसैले पनि झेलिरहेका थिएनन् तर पनि किन भोक-हड्ताल भयो ? भोक-हड्तालको रहस्य कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेनन् । हड्तालमा बस्नेहरूलाई हडताल गर्नुको कारण सोध्दा मौनता साध्थे । कसैले पनि हडतालको कारण जान्न सकेनन् । शिविरमा दस-बाह्र जना चार-पाँच दिनदेखि भोक-हडतालमा थिए ।
भोक-हडताल लम्बिँदै जाँदा कसैको जीवन जोखिममा पर्‍यो भने के गर्ने ? सरकार चिन्तित देखियो । सरकारका मन्त्रीहरू पनि चिन्तित देखिए । एकदिन सरकारले निर्णय गर्‍यो- 'जसरी भए पनि भोक-हड्ताल रोक्नुपर्‍यो ।'
एकदिन एकजना मन्त्री हातमा जुसका डिब्बा लिएर भोक-हडतालमा बसेकाहरूको हड्ताल तोडाउन गए । मन्त्रीलाई लागेको थियो- हडतालमा बस्नेहरूले कुनै माग राख्लान्, सम्झौता गर्ने कुरा, गर्लान् तर त्यस्तो केही भएन । हडतालमा सहभागी हुनेहरूले जुसको डिब्बातिर हात बढाए र निमेषभरमै जुस खाएर परम आनन्द लिए । मन्त्रीले सोचे- जुस खाएपछि मागपत्र पेस गर्लान् ।
तर केही पनि भएन ।
'तपाईँहरूको केही माग छैन ?' मन्त्रीले अचम्म मान्दै सोचे ।
'हाम्रो माग पूरा भयो ।' भोक हडतालमा बस्नेमध्ये एकजनाले भने ।
'कसरी पूरा भयो माग ? केही कुराकानी नै भएको छैन ।' मन्त्रीले झन् आश्चर्य मान्दै भने ।
'हाम्रो माग यही जुस खान पाउनुपर्छ भन्ने थियो ।' भोक-हडतालका नेतृत्वकर्ताले थपे- 'यो शिविरमा हामीमाथि पक्षपात गरियो । अरू सबै पीडितहरूले अघाउँजी जुस खान पाए, तर हामीले भने पाएनौँ । त्यहीकारण हामी भोक-हडतालमा उत्रिएको हौँ । अहिले तपाईँले हामीलाई स्वादिष्ट जुस पिलाउनुभयो र हाम्रो हडताल पनि टुङ्गयिो ।
मन्त्री दङ्गदास परे ।
अनसनकारीहरू पनि जुस खान पाएकोमा झनै दङ्गदास परे ।

नयाँ नेपाल, पुरानै कुरा

विगतका केही वर्षदेखि सबैभन्दा बढी कुनै शब्द प्रचलित भएको छ भने त्यो हो "नयाँ नेपाल ।" जनआन्दोलनदेखि आजसम्म प्रत्येक राजनीतिक पार्टीका हरेक नेताले यो शब्द दोहोर्‍याउँदा हामी सबैलाई साँच्चै नयाँ नेपाल कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो । नेपाललाई नयाँ रूप दिनु र नौलो आकृति प्रदान गर्नु वास्तवमा आजको माग पनि हो । "नयाँ नेपाल" भन्ने शब्द जति प्रचलित छ अथवा सुन्दा जति कर्णपि्रय लाग्छ यथार्थमा यसलाई मूर्तरूप दिनु त्यत्तिकै चुनौतिले भरिपूर्ण छ । यसको अवधारणा जुन पार्टी वा राजनेताले ल्याए त्यो धेरै सह्राहनीय विषय हो । जन आन्दोलनको क्रममा तराई, पहाड तथा हिमाली भेगका हरेक जनताले दिएको त्याग बलिदानको ऋणलाई अहिलेको परिस्थितिमा चुकाउन कता कता गाह्रो देखिन्छ ।

विगतमा दलहरूबीच जे जस्तो सम्झौता भएपनि ती सम्झौताहरूलाई साथ कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेपाल कसरी बन्छ त्यो सोचनीय छ । हिजोभन्दा आजका दिनहरूमा पक्का पनि सुधार भएको छ । बन्द, काटमार, मृत्यु, चक्काजाम, अपहरण जस्ता घटनाहरू अझै भइरहेको छ । यस्तो अवस्था नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्नु सपनामा सुनको महल देख्नु बराबर हो ।

नयाँ नेपालको आगनमा सबै नेपाली दिपावलीको दियो सरी नयाँ युगको सुरुवात होस् सबै एकजुट भई अगाडि बढौँ भन्ने विचार सबैमा हुनु जरूरी छ । जबसम्म जनताको गास, बास र कपासको समस्या हट्दैन तबसम्म नेपाल नयाँ बन्दैन । विद्यमान जातीय, धार्मिक, छुवाछुत, लैङ्गकि असमानता, मदिरा, लागूऔषध चेलिबेटी बेचबिखन जस्ता समस्या मुलुकमा व्याप्त छ । यी समस्याको समाधान बिना नयाँ नेपालको बारेमा सोच्नु कठिन छ । अझै पनि तराई, दुर्गम जिल्लातिर यस्ता समस्या बडो नराम्रो तरिकाले जकडिएको छ । राष्ट्रको कर्णधार भनिने जनशक्ति जसले नयाँ नेपालको निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छन् उनीहरू अधिकांश विदेश पलायन हुँदैछन् । युवापिढीँहरू यसरी पलायन हुँदै जाँदा नयाँ नेपाल कसरी बन्छ ? तराईमा हत्या हिंसा, लुटपाट, डकैति, चन्दा असुली जस्ता समस्याहरू बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । कुनै समय पहाड यस्तो समस्याबाट ग्रसित थियो भने अहिले तराई यसको जालोमा नराम्ररी फसेको छ । घरबाट निस्केको मानिस फर्केर घर आउँछ भन्ने कुराको निश्चित हुँदैन । हामी जस्तो पिछडिएको समाजले अझसम्म पनि यस्तो समस्याबाट पार पाउन नसकेको अवस्थामा नयाँ नेपालको चित्रण फिक्का हुनजान्छ । देशभित्र रहेको धनको ढुकुटी बलियो बनाउने उद्योग धन्दा जति सबै बन्द हुने अवस्थामा छन् भने कतिपय बन्द भइसकेका छन । यी सबै समस्याहरू प्रति राजनेताहरूको ध्यान जानु जरूरी छ ।


जनता जबसम्म जागरुक हुँदैनन् तबसम्म यस्तो समस्याहरूबाट पार पाउन गाह्रोमात्र छैन असम्भव नै छ । जबसम्म यो राष्ट्र मेरो हो, राष्ट्रप्रति मेरो जिम्मेवारी छ भन्ने भावना जागृत हुँदैन, नयाँ नेपाल बनाउने कार्य कठिन छ । सबै समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको जनतालाई समान अवसर प्रदान नगरिएसम्म नयाँ नेपालको शीतल छहारीमा हामी बस्न पाउँदैनौँ । जब यी सबै समस्याहरू समाधान भई हामी सबै एकसूत्रमा बाँधिएर बस्छौँ अनि मात्र नयाँ नेपालको आकाशमुनि बसेर हामी सबैले भन्न सक्छाँ "नयाँ नेपाल मेरो नेपाल " -सुनिलकुमार

धनकुवेर र मनकुवेर

कतै कुनै बेला एउटा गाउँमा धनकुवेर र मनकुवेर नामका दुइजना मान्छे बस्थे। हुन त नाम अनुसार मान्छेको सबैथोक हुनुपर्छ भन्ने त छैन तर यी दुइको नाम अनुसार नै यिनीहरुको जिन्दगी थियो। धनकुवेर एकदमै सम्पन्न थियो भने मनकुवेर संग केही पनि थिएन। धनकुवेरको घरमा हरेक दिन भने जस्तो भोजभतेर लागिरहन्थ्यो तर मनकुवेरलाई दुइ छाक टार्न पनि हम्मे पर्थ्यो।
धनकुवेरकहाँ कहिले पनि इष्टमित्र, नातागोता र शुभचिन्तकहरुको कमी हुँदैनथ्यो। उसले ती सबैलाई चाँदीको थाल कचौरा र गिलाँसमा खुवाउँथ्यो। अझ रमाइलो कुरा त के भने एकपटक कसैले खाएर जूठो भैसकेको भाँडाकुँडा माझेर पनि चोखो हुँदैन भन्ने उसको मान्यता थियो। त्यसैले जसजसले जुन भाँडामा खाएको हो, जाने बेला त्यो सबै उनीहरुलाई नै उपहारको रुपमा दिएर पठाउने उसको चलन थियो। त्यसैले गर्दा पनि उसको निम्तो मान्न नजाने कोही पनि थिएनन्।
मनकुवेरलाई आफूकहाँ पनि मान्छेहरु आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो तर उसले त न कसैलाई खुवाउन पियाउन सक्थ्यो, न उपहारहरु बाँड्न सक्थ्यो। त्यसैले कोही पनि उसकहाँ जाँदैन थिए। मनकुवेर संग केही थियो भने त्यही एउटा मन थियो जसमा संसारभरका माया खन्याउँदा पनि त्यो भरिंदैनथ्यो। उसलाई सबैको माया लाग्थ्यो। तर त्यो माया प्रमाणित गर्न उससंग केही पनि थिएन। संसारमा एक्लो भएको भएर होला उसलाई गाउँभरिका सबै आफन्तहरु नै लाग्थ्यो। तर उसलाई त कसैले पनि आफ्नो मान्दैन थिए। मनकुवेरलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। मनकुवेरलाई बेला बेला लाग्थ्यो, वास्तवमै ऊ गरीव थियो। सिरीसम्पत्ति देखि लिएर आफन्तहरुको कुरामा मान्छे धनकुवेर जस्तो भए पो भनेर उसलाई डाढो पनि लाग्थ्यो। धनकुवेरको जस्तै आफ्नो पनि धेरै मान्छेहरु भैदिए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर ऊ कल्पिन्थ्यो। तर उसकहाँ कोही आउँदैनथ्यो।
एउटा अपवादलाई छोडेर।
त्यो गाउँमा एक जना मानसिक विकास नभएको मान्छे पनि थियो। बाबुआमाले उसको नाम बुद्धिमान भनेर राखेका थिए तर उमेर बढ्दै जाँदा शरीर संगसंगै उसको मगजको चाहिँ विकास भएन। बुद्धिमान वयस्क शरीरमा बालक रह्यो। उसलाई केही पनि थाहा थिएन। नाफा नोक्सान, फाइदा बेफाइदा उसलाई थाहै थिएन। त्यसैले उससंग पनि बोल्ने, कुरा मिल्ने कोही थिएनन्। उसको मानसिक स्तरकाहरुका लागि ऊ ठूलो मान्छे थियो, उसको शारीरिक स्तरकाहरुका लागि ऊ केटाकेटी। त्यसैले होला मनकुवेरको र उसको मित्रता थियो। मनकुवेर उसका अर्थ न वर्थका कुराहरु सुनेर पनि घण्टौंसम्म बसिरहन सक्थ्यो। बुद्धिमानलाई पनि आफ्नो कुरा सुनेर खिसीटिउरी नगर्ने मान्छे पाएर रमाइलो लाग्थ्यो। त्यो सम्बन्धमा दुवैको केही स्वार्थ भने नभएकोले होला उनीहरु एक अर्काको सामीप्यमा रमाउँथे।
समय यसै गरि बित्दै गयो। समयले बेला बेला कोल्टे फेर्ने गर्छ।
धनकुवेर र मनकुवेरलाई बुढ्यौली पनि लाग्यो। मनकुवेरको केही पनि परिवर्तन भएको छैन। तर धनकुवेरको धेरै परिवर्तन भैसकेको छ। बाँड्दा बाँड्दा उसको वैभव सकिइ सकेको छ। अब ऊ कसैलाई केही दिन नसक्ने भैसकेको छ। आजकल उसकहाँ कोही पनि फर्केर पाइला हाल्दैनन्। तर मनकुवेरकहाँ आज पनि पहिले जस्तै बुद्धिमान आइ नै रहेको हुन्छ। अहिले आएर मनकुवेर बेला बेला सोच्ने गर्छ, ऊ धनकुवेर भन्दा कता हो कता बढी धनी रहेछ। मान्छे धनी हुने भनेको सम्पत्तिले होइन सम्वन्धले रहेछ भन्ने उसले बुझेको छ।
आवश्यकताले जन्माएका सम्बन्धहरु आवश्यकता पूरा हुन्जेलमात्र रहँदा रहेछन् त्यसपछि तासको घर ढले झैं ढल्दा रहेछन् भन्ने पनि उसले बुझेको छ। त्यसैले मनकुवेर आफूलाई गरीव मान्दैन आजकल। ऊ बुझ्न सक्छ अहिले धनकुवेरको अवस्था कस्तो होला।
मनकुवेर सोच्दै छ, अब बुद्धिमानलाई लिएर बेलाबेलामा धनकुवेरकहाँ जाने गर्नुपर्ला।
_Brazesh

नयाँ संविधानमा बालबालिका

संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा नेपालका झन्डै ४१ % बालबालिकाको कुरा मूल रूपमा आउन नसके नयाँ संविधान कागजी खोस्टोमै सीमित हुनेछ । अब बन्ने संविधानमा बालबालिका मुख्य केन्द्र हुनुपर्दछ । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेमात्रै अब नयाँ नेपाल बालबालिकाले बनाउन सक्नेछन् । संविधान लेखनमा बालबालिकालाई सहभागी गराउन सबै दलले प्रयत्न गरून् । बालबालिकाका विचार सुनियोस् र उनीहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर
छलफल होस् । परिवारमा बसेका बालबालिकाभन्दा पनि गाह्रो गरी जीवन बिताइरहेका सडक बालबालिका, अपांग, असहायहरूका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ।


राज्यले नियम बनाउँदा सहरीभन्दा गाउँमा बस्ने बालबालिकालाई मध्यनजर गर्नुपर्दछ ।
बालबालिका भोलिका मात्र होइन आजकै नागरिक हुन् त्यसैले कुनै पनि नीति-नियम तथा कानुन बन्दा यसले बालिबालिकामा के-कस्तो असर वा प्रभाव पर्दछ भन्ने कुराको छलफल हुनुपर्दछ । बालबालिकालाई राजनीतिक दलको स्वर्थपूर्ति गर्ने साधन बनाइनुहुन्न । कुनै पनि दल वा सरकारले बालबालिकालाई सशस्त्र दस्ता, समूहमा समावेश गराइनुहुन्न, सुराकीको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न । बरु उनीहरूलाई जस्तोसुकै जोखिमबाट पनि सुरक्षित गराउन राज्यले बालसंरक्षण नीति तयार गर्नुपर्दछ ।

मापदण्ड

गतवर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि परिणाम घोषणा गरिनुभन्दा एक हप्ताअगावै शिक्षकहरूको सरसल्लाह बैठक बस्यो। मूल प्रश्न थियो, ‘कस्ता विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराउने?’

प्रायः सबैको चिन्ताचाहिँ एउटै थियोः ‘हाम्रा विद्यार्थीहरू किन यति कमजोर भए?’ तर पढाउनेहरू आफैँ भएको हुँदा यो विषयमाथि धेरै छलफल भएन । बरू सरहरू शिर झुकाउन बाध्य भए। जे भए पनि बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई पास गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा भने सबैको मतैक्य रह्यो ।

हेडसरले प्रश्न राखे-‘पास त गराउने, तर यसको आधार र मापदण्ड पनि त चाहियो नि....।’तुरुन्तै, सरहरूबाट आ-आफ्ना मत र सुझावहरू आउन थाले-
‘बिहे उमेर भएकालाई पास गराउने।’
‘सेनामा भर्ना हुन र विदेश जान चाहनेलाई किन रोक्नु .....।’
‘पोहोर फेल भएकालाई हुत्याइदिनुपर्छ।’
‘कक्षामा दादागिरी देखाउनेलाई फेल गराउनुहुँदैन ।’
‘पढ्न मनै नगर्नेलाई कक्षा चढाइदिएकै राम्रो।’

प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !नेपाल सरकार-नमस्कार
सर्वप्रथम साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनि सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुगेको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले सयदिन पूरा गरेकोमा हजुरलाई मुरी मुरी बधाई! तथा तपाईंको भित्री मनलाई थाहा भएको कुरा-एकपटक माओवादीलाई पनि हेरौ भनेर जनताले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन भन्ने नबुच्पचाउन अनुरोध पनि।नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सिंगो मुलुक जुर्मुराइरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा उत्साहको सीमा छैन । तर पछिल्लो समयमा देशमा बढेको बारम्बार हत्या-हिंसा, अपहरण,घर जग्गा कब्जा घटनाले मलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।भनिन्छ, नानीदेखि लागेको बानी छुटाउन गाह्रो हुन्छ त्यही भएरै होला जनयुद्ध वेला देखि सर्वसाधारणको अपहरण,चन्दा आतंक , हत्या, घरजग्गा तथा सम्पत्ति कब्जा ,धम्की जंगलदेखि सदन हुदै सरकारसम्म पुग्दा पनि चरित्र र व्यवहारमा सुधार आउने संकेत अझै पनि तपाईंमा देखिएको छैन । यस्तो किन??तपाईंको सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन।वाईसीएलले हत्या र हिंसालाई निरन्तरता दिएकै छ कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गरिनु कता हो कता क्षतिपूर्ति राज्यले दिने भन्ने कुरा स्वयम तपाईं भन्नुहुन्छ। वाईसीएल कानुन मान्न तयार छैन वा एकतन्त्रीय तानाशाही चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ त्यसमा पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको तपाईंको पार्टी प्रत्यक्ष-परोक्ष रुपमा त्यस्ता घटनाहरुमा संलग्न हुनुले नयाँ नेपाल निर्माणको नारामा सन्देह पैदा भएको छ ।यसको अर्थ हो माओवादीका ज्यादतीलाई छुट र त्यसको दण्डचाहिँ राज्यले भोग्नुपर्ने।यो भन्दा अचम्मको अर्को विषय केही छ?प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुलाई त राज्यले क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन भने माओवादीले उत्पन्न गरेको विपत्तिलाई राज्यले कसरी धान्ला ए भगवान?
प्रचण्ड कमरेड- मुलुकको समग्र शासनप्रणालीलाई जनमुखि बनाउने र देशलाई सकारात्मक संक्रमणको दिशामा बदल्ने जिम्मा इतिहासले आफ्नो काँधमा सुम्पेको छ भन्ने कुरा यो सरकारले बुझेन। एकातर्फ हत्या गरिएका बाराका पत्रकार वीरेन्द्र शाह र कोटेश्वरका व्यापारी रामहरिका नातागोतालाई अझै धम्की आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ भर्खरै कलंकीका युवा निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोलको वाईसीएलले अपहरणपछि हत्या गरेका छन् शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको छ ।यसमा वाईसीएलको संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यसको अर्थ व्यक्ति हत्या सरकारका लागि जायज थियो भन्ने बुझिन्छ । यो वाईसीएल ज्यादतीको पराकाष्ठा होइन -यी सब कुकृत्यहरू निरीह गृह प्रशासनले टुलुटुलु हेरिरहेको छ।जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने दलको भ्रातृ संगठनबाट भएको जघन्य अपराध लुकाउन सरकार पछि प्रदैन किन प्रम ज्यू? प्रम साहेब-के वाईसीएल अपराध गर्ने वैधानिक लाइसेन्स बोकेको जत्था हो् ? होइन भने उनीहरूको व्यवहार लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुनुपर्‍यो । वाईसीएलकै कारण कतै तपाईंको पार्टी माओवादी पतन हुने त होइन ?चाडै बुझ्नुहोस है प्रम प्रचण्ड।
तराईका जिल्लाहरुमा दिनप्रतिदिन असुरक्षा बढेकोछ ।वाईसीएलले तराईमा किसानका धान लुटिरहेका छन् ।जनताहरु मारिने, अपहरित हुने क्रम बढ्दो छ । सशस्त्र समूहका नाममा अपराधिक गतिविधि गर्नेहरु मौलाउन थालेका छन् । छ महिनाभित्र शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने सरकारको दाबी हावादारी सावित हुँदै गएको छ । सशस्त्र समूहसँग गर्ने भनिएको वार्ता पनि हल्लामा मात्र सीमित भएको छ । देशमा असुरक्षाको वातावरणका कारण हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक प्रवासी नेपालीलाई सतर्क गराएको छ । विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति स्वदेशमा लगानी गर्ने हाम्रो उत्साह सेलाएको छ । यसले नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने सरकारको नारा नारामा मात्र सीमित हुने खतरा बढेको छ।
सरकारको १०० दिनको अवधि भित्रै पूर्व सहमतिहरुमाथि बारम्बार प्रश्नहरु उठ्नु, १२ बुँदे समझदारी पालना नहुनु ,आफ्ना लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सुगा रटान गर्नुले सरकारका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमाथि नै अहिले गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ। दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउने जिम्मेवारी संविधानले तोकेको सीमाभित्रै सम्पन्न हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन नसक्नु र देशमा शान्ती,सुरक्षा र अमन चैन कायम बिफल हुनुनै तपाईंको सबैभन्दा पहिलो ठुलो कमजोरी हो।

तपाईंका सत्ताको सय दिन अत्यन्तै निराशपूर्ण ढंगबाट बितेका छन्। दिनहुँजसो व्यक्ति हत्याको श्रृंखला बढ्दो छ। जनताले सधैं असुरक्षाको महसुस गरिरहेका छन्। इमान, जमान,राजनीति सिद्धान्त जनता र मुलुक केही होइनन् आफू र मेरो पार्टी भनेर तपाईं सरकारमा गएको हो भने त ठिकै छ, होइन दशौं हजार शहीद, राष्ट्र,अशिक्षा, युद्धका अपांग तथा गरिबीको रेखामुनिका जनताका विषयमा पनि तपाईं जवाफदेही हुने हो वा होइन?माओवादी समर्थक भएकै आधारमा योग्यता नभएको व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने, परीक्षामा सामेल नभइकन बाहुवल देखाएर सर्टिफिकेट माग्ने, कोशी पीडितका औषधी आफ्नो क्लिनिकमा लगेर बेच्ने जस्ता क्रियाकलापले विशेषतः माओवादी क्रमशः बदनाम हुँदै गएको छ भन्ने तपाईंले कहिले बुझ्ने?तपाईंबाट जनताले धेरै आशा राखेका थिए -प्रचण्ड कमरेड आफ्नो धरातल नबिर्सनुस है।अन्यथा,जनतामा तपाईंको छवी चिल्लो गाडी र महँगो घडी,पलङ प्रयोग गर्ने, छोराछोरी, ज्वाइँ आफन्त सबैलाई विदेश सयर गराउने र आफू अनि आफ्नो पार्टिलाई मात्र सेवा गर्ने-अवसरवादी प्रचण्ड हुनेछ।
अन्तमा,प्रम प्रचण्ड जि अहिलेसम्म तपाईंको सरकारले दुईवटा मात्रै साह्रै काम राम्रा काम गर्नुभएको छ। ती हुन'नीति तथा कार्यक्रम नयाँ शैली- क्रमभङ्गता' र 'ठूलो आकारको बजेटको प्रस्तुति'।तर,यी दुवै काम सरकारको नियमित कामभित्रै पर्ने भएकाले सरकारले आफूले ती काम गरें भन्ने दाबी गर्नु नै ब्यर्थ छ।प्रशासन संयन्त्र जनमुखी हुन नसक्दा जनताले विगतजस्तै सास्ति भोगिरहेकै छन्, बढ्दो महंगीले जनता उत्तिकै आक्रन्त छन् तपाईंलाई थाहा छ कि छैन कुन्नी? राजनीतिक क्षेत्र बिग्रिएर नै सबै क्षेत्र लथालिङ्ग भएको हो-नेपालमा। त्यसैले सबभन्दा पहिले शिक्षा पद्धतिमा सुधार अनि राजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन , राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, शासक-प्रशासक गैरउत्तरदायी कुरा गर्दै हिँड्ने परम्परालाई पूर्णतः नियन्त्रण गरिनु पर्ने हुन्छ कि । अन्यथा, नेपाली जनतालाई गणतन्त्र 'कागलाई बेल पाके' सरी हुनेछ। सरकार संचालक पार्टीहरुलाई सुन्दर शान्त,बिश्वमा नेपाल चिनाउन हातमा हात राखी, कसम खाई, एक जुट भई काम गर्नेहो भने विस्तारै देशले काचुली फेर्नेछ भनेकुरा बुझ्नुपर्‍यो र बुझाउनु पर्‍यो होइनर प्रम ज्यू ? आम जनताले महशुश हुने परिवर्तनको आकाक्षा आजैबाट गरेका छन,न कि तपाईंको चिप्लो भाषण अनि आश्वासन मात्र ।

कमल भट्टराई मनासस-भर्जिनिया

युवा पलायनले मुलुक खोक्रिँदैछ

मुलुकमा युवा पलायनको समस्या विकराल छ । युवावर्गले मुलुकभित्र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेख्नुको परिणामले यस्तो अवस्था आएको हो । एकातिर मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी, अनिश्चितता, असुरक्षा र तरल राजनीतिक अवस्थाले हाम्रा युवालाई यहाँबाट भागूँ भागूँ बनाइरहेको छ । अर्कोतिर युरोप अमेरिकाको सम्पन्नता, अवसर वा खाडी मुलुकमा पाइने रोजीरोटीले उनीहरूलाई आकषिर्त गरिरहेको छ । कोही धन दौलतको अभिलाषामा पलायन भएका छन्, कोही पाल्न र पालिनको बाध्यतामा पलायन भएका छन् । त्यसैले पलायनभित्र उच्च् महìवाकाङ्क्षा र कठोर बाध्यताले काम गरिरहेको छ ।
मुलुकले धेरै पहिलेदेखि युवा, रोजगारी, गरिबी निवारणलगायतका सवालमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै आएको हो । तर यस्ता प्रयासहरू उपलब्धिमूलक हुनुको सट्टा राजनीतिक लाभहानीमा सीमित हुँदै आएकाले यी कार्यक्रमले युवा पुस्तालाई विश्वास दिन दिलाउन सकेनन्- कि हाम्रो भविष्य यहाँ नै सुरक्षित छ ।
मानव विकासले स्पष्ट गरिसकेको छ- मानिस सधैँ एकै ठाउँमा बसिरहन सक्दैन । सङ्क्षेपमा भन्नु पर्दा सुखसयल र नवीन खोजका लागि विचरण गर्दै उसले आजसम्मको विकास यात्रा पूरा गरेको छ । सञ्चार तथा यातायातले विश्वलाई एउटा ग्राममा परिणत गरिसकेको अवस्थामा परम्परागत सोच, राष्ट्रियताका नारा वा यस्तैउस्तै कार्यक्रमले युवा पलायन रोक्न सकिने अवस्था छैन । युवा पुस्ताको चाहना, उनीहरूको दक्षता र महìवाकाङ्क्षा सम्बोधन गर्दै नेपालबाट भड्किरहेको युवा मनमस्तिष्कलाई यहाँ नै बसुँबसुँ नबनाएसम्म यो राष्ट्रिय समस्या समाधन हुन सक्ने देखिँदैन ।
मूलतः सबै नीतिहरूलाई राजनीतिले नै राज गर्ने भएकाले युवा पलायन रोक्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यक्रमको खाँचो छ । तर मुलुकको राजनीति अर्थात् राजनीति गर्ने दलहरू अहिले पनि युवा परिचालनका नाममा उनीहरूलाई अर्धसैनिकी उन्माद सिकाइरहेका छन् । राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने यान्त्रिक साधनका रूपमा युवा जनशक्तिको अपचलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले स्पष्ट र ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ अन्यथा गाउँलाई हराभरा गराउन सक्ने कृषि मजदुरदेखि बीसै लाख रुपियाँ खर्चेर उत्पादन गरिएका चिकित्सकहरूसम्मको पलायनले मुलुकलाई खोक्रो बनाउने परम्पराले विराम पाउन गाह्रो छ ।

नयाँ युगको जग

विकास, शान्ति र सुरक्षा अहिलेका एकीकृत चिन्तनका विषय हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछिको अवस्था यसै त अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ, त्यसमाथि शान्ति प्रक्रियालाई दरिलो बनाउनु, मानवीय र प्राकृतिक कारणले प्रताडित र पीडितलाई राहत दिनु, पुनस्र्थापना गर्नु, आफैँ भत्किएका वा द्वन्द्वका क्रममा भत्काइएका भौतिक संरचनाहरूको पुनः निर्माण गर्नु, पुराना सोचमा आधारित राज्य संरचनालाई युगानुकूलित पुनः संरचना गर्नु, आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका नीति र व्यवहार मिलाउनु आदि कामको सूचीलाई सम्झन जति व्यवहारमा उतारेर देखाउन पक्कै पनि सजिलो हुँदैन । जस्तोसुकै असजिलोलाई पनि सजिलोसँग आत्मसात गर्दै जनस्तरको न्यायपूर्ण सपनालाई सिर्जनशीलतामा बदल्ने कौशल भने अहिलेको राष्टि््रय संयुक्त सरकारको नेतृत्वसँग रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । इतिहास रच्दै अघि बढ्नु र नयाँ युगको जग बसाउनु अहिलेको नेपालको मौलिक र विशिष्ट परिस्थिति पनि हो ।
यस खालको परिस्थिति सहजै उपलब्ध भएको भने होइन । वर्गीय समाजको सामन्ती संरचनामा रहेको अमानवीय स्तरको विभेदकारी स्वरूपलाई मेचीदेखि महाकालीको धरातलसम्म, विचारदेखि व्यवहारको तहसम्म भत्काउँदै विवेकमा आधारित समतामूलक समुन्नत समाज निर्माणको मानवीय उद्देश्यका साथ नेपालीले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विषम कालखण्ड समेत पार गरिसकेका छन् । हजारौँ वर्षदेखि विवेकशील व्यक्तिको मानसपटलमा सुषुप्त वर्गीय र लिङ्गीय विभेद र उत्पीडनविरुद्धका विविध प्रश्नले वैज्ञानिक विमर्शको आड पाएपछि विचारको रूपमा समाजमा प्रकट भए र विस्तारित हुँदै गए । विचारको तहबाट संस्थागत रूपमै सङ्गठित भएर उठेको स्वाभाविक द्वन्द्वको समयमै समुचित व्यवस्थापन गर्नबाट राज्य चुकेपछि मुलुकले सशस्त्र संघर्षको उत्कर्ष रूप समेत व्यहोरेर युगान्तकारी मोडसम्म आइपुगेको हो । अहिले बाह्रबुँदे बृृहत् शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेर शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण हुने बाटो समातेको देशको राजनीतिक इतिहासले अबको समयमा समसामयिक धरातलीय यथार्थलाई समेत आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । जनताप्रति उत्तरदायी भइरहेको निरन्तर सन्देशका लागि पनि यो जरुरी छ ।
विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि विकासको मूल भावना बोकेर अघि बढ्न खोजिरहेको सरकारका सामु हजारौँ वर्षदेखि खात लागेर बसेको वर्गभेदी, लिङ्गभेदी, क्षेत्रभेदी र जातजातिभेदी अहंकार र हीनताले ग्रस्त मानसिकतासित पाइला पाइलामा र तह तहमा लड्नुपर्ने चुनौती छ । यसले जनताको काख र सङ्घर्षको राखबाट कतै पर हुने पोे हो कि भन्ने इमान्दार आशङ्कासित जुध्नुपर्ने वाध्यता पनि सिर्जना गर्दछ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिको सपनामा उन्मुक्त जनस्तरको बलिदानी जोशलाई जनहितकारी उद्देश्यबाट विचलित हुन नदिइकन समानान्तर शक्तिसँग रणनीतिक मिलान गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाटो समाउनु र त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर सिमान्त तहको समानुपातिक विकासमा रूपान्तरण गर्ने काम सँगसँगै अघि बढाउनु नेपालका सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग पनि हुन्छ । इतिहासमा पहिलोपटक नेपालीले जनताको नाम मात्र होइन, कामप्रति समर्पित हुने अग्निपरीक्षा पार गरेर आएको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार पाएका छन् । द्वन्द्वात्मक भौतिक चेतना, विवेकसम्मत विचार र भेदभावविरुद्ध संघर्षको चरणबद्ध इतिहास पार गरेर खारिएको शक्तिले स्वतन्त्र जनताको समेत भारी अनुमोदन प्राप्त गरेको छ । यस स्थितिमा जनआकाङ्क्षालाई व्यापक रूपमा समेटेर समसामयिकता प्रदान गर्न पनि नयाँ युग निर्माणको आधारभूत धरातल स्थापना गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि नयाँ नयाँ रूप र आवरणमा सतहमा आइरहेका द्वन्द्वको व्यवस्थापन र समाधानका लागि नयाँ आधारको खोजी गर्नु पनि अपरिहार्य देखिन्छ । विकास, शान्ति र सुरक्षाको बहसबाट अहिले कोही पनि नेपाली पन्छिएर पार पाउने अवस्था छैन ।

सरकारका सय दिन

वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन अर्थात् 'हनिमुन' कार्यकाल गुजारेको छ। सामान्यतया प्रत्येक सरकारको कार्यकालको परीक्षण नै सय दिनको अवधिबाट सुरु हुने गर्छ। सरकारको नेतृत्वको सफलता र असफलता मुलुकको भविष्यसँग जोडिन्छ। त्यसैले वतर्मान सरकारको मूल्यांकन अहिले विभिन्न कोणबाट सुरु गर्न थालिएको छ। न्ायाँ संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित गठन भएको वतर्मान सरकारको सय दिने कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक देखियो। छोटो अवधिमै पूर्व सहमतिहरुमाथि बारम्बार प्रश्नहरु उठ्नु, सेना समायोजनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनुले सरकारका ती दुबै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमाथि नै अहिले गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ। दुबै जिम्मेवारी संविधानले तोकेको सीमाभित्रै सम्पन्न हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन नसक्नु नै प्रचण्ड सरकारको सबैभन्दा पहिलो यसबीचको कमजोरी हो। यसले वतर्मान सरकारको कार्यक्षमतामाथि शंका गर्ने क्रम सुरु भएको छ। वतर्मान सरकारले अहिलेसम्म गर्व गर्ने दुईवटा मात्रै काम गर्न सक्यो। त्यो हो, 'नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ शैली र ठूलो आकारको बजेटको प्रस्तुति।' तर, यी दुवै काम सरकारको नियमित कामभित्रै पर्ने भएकाले सरकारले आफूले ती काम गरें भन्ने दाबी गर्नु नै ब्यर्थ छ। प्रशासन संयन्त्र जनमुखी हुन नसक्दा जनताले विगतजस्तै सास्ति भोगिरहेकै छन्, बढ्दो महंगीले जनता उत्तिकै आक्रन्त छन्। शान्तिसुरक्षामा सामान्य सुधारबाहेक वतर्मान सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन। वतर्मान सरकारको अहम् दायित्व भनेकै १२ बुँदे समझदारीदेखिको दलहरुको सहमतिको शृङ्खलालाई अझ उन्नत बनाउँदै नयाँ नेपालको खाका कोर्नु हो। तर, अहिले दलहरुबीचको समझदारी नै धरापमा परेको छ। प्रमुख दलहरु उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा बसेर कोकोहोलो मच्चाउँदै गाईजात्रे शैलीबाट आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। परस्पर अविश्वास हटाएर संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई गति दिन वतर्मान सरकार झण्डै असफलजस्तो देखिएको छ। यो मुलुक र जनताका लागि निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। संविधान निर्माणको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। तर, दलहरु सीमालाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा कुहिरोको कागजस्तै बनिरहेका छन्। असहमतिको कारण पहिल्याउन सरकार असफल देखिन्छ। यसले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने सहमति र समझदारीको राजनीति कुनैपनि बिन्दुमा भत्किन सक्ने खतरा छ। त्यसैले वतर्मान सरकार जति सचेत र गम्भीर बन्छ त्यति नै संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाले गति पाउन सक्छ। अहम् र आडम्बर होइन मुलुक संचालनका लागि कुशल कार्यक्षमता र दृढ नेतृत्व आवश्यक पर्छ। शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल अन्तर्वस्तुबाट दायाँ या बायाा गर्न खोज्नु जनआन्दोलनको मूल मर्ममाथि नै ठाडै प्रहार गर्नु हो। त्यतिमात्रै होइन मुलुक र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु हो। गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबाट मुक्त भई पुनः उन्नतस्तरको समझदारी खोज्न वतर्मान सरकारले तत्काल पहल अगाडि बढाउनुपर्छ। र, शान्तिप्रक्रियालाई गति दिनु पर्छ।

दण्डहीनताको डरलाग्दो स्थिति

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का भातृसंगठनहरुको द्वन्द्वका क्रममा काठमाडौं स्युचाटारका दुई युवाको हत्या भएको छ। एमालेले हत्या भएका दुई युवा आफ्नो कार्यकर्ता रहेको दाबी गरी हत्याको दोष माओवादीको हिंसात्मक संगठन वाइसिएलमाथि लगाएको छ भने वाइसिएलले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ। हुन त माओवादीले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ, पत्रकार वीरेन्द्र साह र प्रकाशचन्द्र ठकुरीको हत्या तथा बेपत्ता पनि आफूले नगरेको दाबी गरेको थियो। तर, निष्पक्ष अनुसन्धानले ती घटनामा माओवादीकै दोष देखियो। माओवादीले ती घटनाहरुमा माफी पनि माग्यो, त्यस्ता घटना नदोहोरिने बचनबद्धता पनि देखायो, दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने आश्वासन पनि दियो। तर, पनि माओवादी भातृ संगठन वाइसिएलका ज्यादति रोकिएका छैनन्। बरु वृद्धि भइरहेका छन्। माओवादीको हिंसात्मक र सर्वत्र आलोचित वाइसिएलको ज्यादतिका कारण एमालेले युथफोर्स जन्मायो। मधेसवादी दलहरुले रक्षावाहिनीको कल्पना गरिरहेका छन्। साथसाथै अर्को विचित्र के पनि भइरहेको छ भने सत्तारुढ दलहरुका भातृसंगठन उपद्रो मच्चाइरहेका छन्। केन्द्रमा नेताहरु पनि सत्तास्वार्थका लागि घाँटी जोडेर बसेका छन्। जनताको जिउधनको रक्षा हुन सकिरहेको छैन। कानूनी शासनको उपहास गरिएको छ। 'जसको लाठी उसैको भैंसी' भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारिएको छ। गृहमन्त्री वामदेव गौतमको गृहजिल्ला बर्दियामा नै माओवादीले किसानको धान लुटेका छन्। यसबाट शान्ति–सुरक्षा थप दयनीय भएको र माओवादी नसच्चिएको पुष्टि हुन्छ। माओवादीलाई सच्याउन गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको दाबी गर्ने एमालेले तीन महिनाको अवधिमा माओवादीलाई सच्याउनु त परै जाओस्, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दायित्वसमेत पूरा गर्न सकेन। वाइसिएललाई प्रतिकार गर्ने बाहनामा एमाले आफैंले वाइसिएलको फोटोकपि जत्था बनाएको छ। १२ वर्षसम्म हत्या–हिंसाको राजनीति गरेको माओवादीले आफूलाई रुपान्तरण गर्न नसकेकोलाई स्वभाविक मानिए पनि १५ वर्षसम्म शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरेको एमालेले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेका कारण वाइसिएलको गतिविधिमाथि कुनै पनि सुरक्षा अंगले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेले लिएका कारण युथफोर्स पनि डामेर छाडेको साँढे झैं भएको छ। यी दुई हिंसात्मक संगठनको आतंकको छायाँमुनि जनता भयभित भएका छन्। अब जनताले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति कहाँबाट गर्ने? प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पुष्पकमल दाहालले आफ्नो हिंसात्मक भातृसंगठन वाइसिएलको व्यारेक प्रणाली खारेज गर्ने, चरित्र सुधार्ने, कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउने, कब्जा गरिएका धनसम्पत्ति १५ दिनभित्र फिर्ता गराउने दृढता संविधानसभा बैठकमै देखाएका थिए। तर, माओवादीको नेतृत्वमा सरकरा गठन भएको एक सय दिन बितिसक्दा पनि उसको विद्रोही स्वभाव र चरीत्रमा कुनै सुधार आएको छैन, उल्टो आफ्ना कार्यकर्ताले कब्जा गरेको धनसम्पत्तिको क्षतिपूर्ति राज्यकोषबाट दिने सहमति गरेर लुटपाट र सम्पत्ति कब्जालाई प्रेरित गर्न खोजिएको छ। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ, स्युचाटारका दुई युवा र पत्रकारद्वय साह र ठकुरीको हत्यामा संलग्न माओवादी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै द्वन्द्वकालमा आफ्ना हजारौं कार्यकर्ता मारिएको दाबी गर्छ। निश्चय नै जनयुद्धको थालनी माओवादीले गरेको र युद्धका क्रममा दुवैपक्षका लडाकु मारिनु स्वभाविक घटना हो। तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि र सरकारमै पुगेपछि पनि हत्या, हिंसा नछाड्नु गम्भीर अपराध हो। वाइसिएलले अपहरण गरी हत्या गर्ने र राज्यले राहत र क्षतिपूर्ति दिने अर्को गलत परम्परा बसालिएको छ। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई रक्षामन्त्रीले नै संरक्षण दिएको पुष्टि भएको छ। सभ्य र सुसंस्कृत राजनीति भएको मुलुकमा फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई भेट्ने मन्त्रीमाथि कारबाही हुन्थ्यो तर माओवादीले ज्यानमुद्दाको दोषीलाई आफ्ना लडाकूको शिविरमा लुकाएर राखेको छ। त्यसैगरी, स्युचाटारका दुई युवाका पीडित परिवारलाई पनि राज्यकोषबाट राहत र क्षतिपूर्ति दिइँदैछ। दोषीलाई नियन्त्रणमा लिएर कानूनी कारबाही गर्नुभन्दा सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिलाई महत्व दिएको छ। यसबाट दण्डहीनता घट्छ कि बढ्छ? दण्डहीनताको यो घिनलाग्दो रुप कहिले अन्त्य हुने?