विरोधका निम्ति विरोध गर्नै पर्ने प्रवृत्ति

नेपाली राजनेताहरुमा अझै पनि अत्यन्त आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति र सामन्ती सोच तथा संस्कृति विद्यमान रहेकोले देश र जनताको अधोगतिको क्रम रोकिन सकेको छैन। ठूल्ठूला राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनहरु भए। र, ठूलै परिवर्तन पनि भए। तर, सामन्ती समाजमा हुर्के बढेर शिक्षित–प्रशिक्षित भएका नेताहरुले आफूलाई संस्कृतिक ढंगले रुपान्तरण गर्नै चाहेनन्। त्यसैको परिणाम हो, जनदवावले समाज केही अगाडि बढ्न खोज्छ र अग्रगमनका बाहक हौं भन्ने राजनीतिक अगुवाहरु नै त्यस अभियानलाई रोक्न भएभरको बल लगाउँछन्। समाजको अग्रगामी रुपान्तरणबाट मुलुक र जनताको हित हुन्छ भन्ने देख्दा देख्दै ती नेताहरु त्यस्तो रुपान्तरणबाट आफ्नो व्यक्तिगत, दलीय वा गुटिय स्वार्थमा कति नाफा नोक्सान छ भन्ने विश्लेषण गर्छन। समग्रको हितमा आफ्नो अंशको पनि हित निहित छ भन्ने देख्न र बुझ्न सक्दैनन–खोज्दैनन्। अहिले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको आँखा चिम्लेर विरोध गर्नुमा अन्तरनिहित उद्देश्यमा यही आत्मकेन्द्रीत सोच रहेको देखिन्छ।
संविधानसभा बैठक बसिरहेको अवस्थामा होस् वा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्दाको अवस्था होस्, विभिन्न दलहरुले देशमा विद्यमान लोडसेडिङ, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको असुरक्षा, महंगी, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएकाहरुको खोजी, नागरिकको जीऊ धनको सुरक्षालगायतका प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दाबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकै हुन्। आम नागरिकको त यस्ता विषयमा झन चाँसो हुने नै भयो। व्यवस्थापिका ससदको बैठकबाट नै सबै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिइनु, कानुन बनाइनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। तर हामी अझै कतिपय परम्परागत नीति नियम र प्रक्रियाको बन्धनबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं। यस्तो स्थ्िितमा तत्कालै गरिहाल्नु पर्ने कामको निम्ति प्रक्रियागत बाटोबाट हिड्दा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। र, त्यस्ता अड्को फुकाउनका निम्ति अन्य विधिवत बैकल्पित बाटोहरु पनि निर्माण भएका छन्। त्यही बैकल्पिक बाटो अन्तरगत माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारले केही लोककल्याणकारी र जनताको अत्यन्तै चासो रहेको विषयमा विधि र विधानभित्रै रहेर अध्यादेशहरुमार्फत कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ। यद्यपि यो अध्यादेशबारे पछि व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुने नै छ र त्यसले पारित नगरे सरकार असफल पनि हुन्छ। त्यति समयसम्म कुनै पनि धैर्य नगरेर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता सहयात्री एमाले लगायतका दलहरुले विरोधको राजनीतिक गर्नु कहासम्म मनासिव हो? स्वतन्त्र र सचेत नागरिकहरुले घोत्लिएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।
दश वर्षे जनयुद्धको जगमा उभिएर शान्ति प्रक्रियाको भर्‍याङ चढ्दै सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको माओवादीसँग आम नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। तर सहमतिको राजनीतिको नाममा सरकारका हरेक कामलाई असफल पार्ने गरी झण्डै एक वर्षदेखि देशमा भै रहेको विभिन्न बितण्डाकारी क्रियाकलापले गर्दा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न बितेको पाँच महिनासम्म सरकार सकेको छैन। यो कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत माघ १२ गते केही प्रगतिशील कामहरुको घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीको घोषणा भनेको सरकारको नीति तथा प्रतिबद्धता पनि हो। ती प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न वा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी बाटो खोल्न जुन संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेको छ –लाई कार्यरुप दिन केही अध्यादेशहरु जारी गर्नु आवश्यक थियो, त्यो सरकारले गर्‍यो। उक्त अध्यादेशबाट जारी हुने कानुनले कुनै पनि राजनीतिक दलको दर्शन आस्था र विचारलाई नोक्सान पुर्‍याउने देखिदैन। न त त्यहाँ गरिएको व्यवस्थाबाट अधिनायकवादलाई बल पुग्ने तत्व नै घुसेको देखिन्छ। हो, त्यसबाट एउटै कुरा हुनसक्छ। त्यो हो वर्तमान सरकारको खस्कदो लोकप्रियतामा सुधार र सरकारप्रति बढ्दो शंकाका बादलहरु फाट्ने क्रमको शुरुवात। यति हुँदैमा प्रतिपक्षी र सत्तासाझेदार दलहरुमा भूइचालो जानुपर्ने कुनै कारण छैन। यो भुँईचालो ल्याउने प्रयास भनेको अन्ततः जनता र देशको हित नचाहने तत्वहरुलाई लाभ पुग्ने काम हो। यदि निकृष्ट आत्मकेन्द्रीत स्वार्थबाट प्रेरित छैनन् यी नेताहरु भने सरकारका लोकहितकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन उनीहरु समेत हातेमालो गरेर आफ्नो लोकप्रियताको साख बढाउन कोसिस गर्नुपर्दछ। अन्यथा यस्ता नक्कली व्यवहारबाट जनताले उनीहरुलाई नै उपेक्षा गर्नेछन्।