कोइराला र महराका कुतर्क

नेपाली राजनीतिका केही पात्र-प्रवृत्ति यस्ता छन् जसलाई संसारले आफूलाई जेसुकै भनोस्, त्यसको रत्तिभर वास्ता हुँदैन । आफ्ना राजनीतिक तथा सत्ता-स्वार्थका लागि तिनीहरू केही न केही विवादास्पद कुरा बोलिरहन्छन् । यस मामलामा सबैभन्दा बदनाम भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला छन् । उनले गत शनिबार विराटनगरका पत्रकारसँगको भेटमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने भाकामा भनेछन् : प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेना वा जनसेनामध्ये एउटा रोज्नुपर्छ । दुईवटैको नेता हुने हो भने देशमा अशान्ति भइरहन्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलनका नेता हुन् । उनले एक समय आफ्नो पार्टी र आफ्नै राजनीतिक मूल्यहरूको जोखिम उठाएर नेकपा माओवादीसँग दिल्लीसम्म पुगेर बाह्रबुँदे सम्झौता गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा सहभागी मात्रै भएनन्, बरु बृहत् शान्ति-सम्झौता गरी आफ्नो सशस्त्र विद्रोहको बाटोलाई स्थगित गर्नसमेत तत्पर भएका हुन् । उनै कोइरालाको नेतृत्वमा भएका ती प्रक्रियामा बकाइदा माओवादी लडाकुलाई राज्यको नियन्त्रण, रेखदेख र पुनस्र्थापानभित्र ल्याउने सहमति भएको हो । आज त्यही सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा स्वयं कांग्रेसको समेत सहभागितामा एउटा विशेष समिति सक्रिय रहेको वेला कोइरालाले उपर्युक्त कुरा बोल्नु समग्र शान्तिप्रक्रियालाई बन्दी बनाउने प्रपञ्चबाहेक केही होइन ।

अर्कोतिर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारमा माओवादी रहेको भए पनि सत्तामा भने नरहेको कुरा बताएर जग हसाएका छन् । सरकार र राज्यसत्ताको शास्त्रीय बहस उठाउन खोजेकोजस्तो देखिने उनको भनाइको अर्थ हुन्छ- सरकारभन्दा माथि, सरकारलाई अह्रन-खटन गर्ने हैसियतको, सरकारका दैनिक कार्यव्यापारलाई हस्तक्षेप गर्ने हैसियतको वा राज्यका नीतिलाई सोझै बदल्ने हैसियतको कोही वा केही छ । त्यो के हो, को हो, उनले खुलाएका छैनन् । तर उनको भाषाले बुझिने कुरा के हो भने नेकपा माओवादीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार कतैबाट आफ्ना काममा अवरोध महसुस गर्छ । को हो त्यो गणतान्त्रिक नेपालको जननिर्वाचित सरकारका काममा हस्तक्षेप गर्ने ? वैधानिक रूपमा नदेखिने शक्ति वास्तविक हो कि सरकारले आफ्ना अन्य अदृश्य योजना सफल पार्न शत्रुको पुत्ला ठड्याउँदै छ ?