लौ हेरौँ, हामी कता जाँदै छौँ

देश कसले बनाउने हो ? के गरे देश बन्छ ? यसको जिम्मा कुनै पार्टी, अमुक नेता वा कुनै एनजिओ-आइएनजिओको मात्र हो कि त्यसका लागि समाजका यावत् हिस्साको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ ? त्यस्तो सक्रियताका लागि कुनै तानाशाहको आदेश चाहिने हो कि जनताका सबै पंक्तिले त्यसमा भाग लिनुपर्छ ? समाज इन्जिनियर र डाक्टरले मात्र बनाउँछन् कि ज्ञानका सबै शाखाको उत्तिकै विस्तार र विकास भएमा मात्र समाज राम्रो बन्ने हो ? यी पहिल्यै समाधान भइसकेका बेकारका प्रश्न उठाउनुपर्नाको कारण भने नेपालको एक मात्र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिविका शिक्षा र मानविकी संकायका इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल र संस्कृति विभागमा देखिएको विद्यार्थी भर्नाको अनुपातले जन्माएको दिक्दारी हो ।

पछिल्लो शताब्दीको विकास र पुँजीवादको विश्वव्यापीकरणसँगै संसारको अर्थतन्त्र, समाज र तिनको कार्यव्यापारमा अजंगका हेरफेर आए । समाजविज्ञानका शाखामा हजारौँ नयाँ-नयाँ सन्दर्भ थपिए । मान्छेको ज्ञानको तिर्खाका आयाम राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल र साहित्यभन्दा धेरै पर पुगे । तर, यसबीचको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको ज्ञान वा शिक्षाको प्रयोग विद्यालयका पाठ्यक्रममा सीमित पार्दै औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि मानव संसाधनको विकासमा केन्दि्रत पारिनु हो । शिक्षा औपचारिक रूपमा कुनै सरकारी-गैरसरकारी जागिर र निजी प्रतिष्ठानको श्रमिक भर्नाको सर्त बन्न थालेपछि भने परम्परागत ज्ञान र आधुनिक शिक्षा-प्रणालीबीच खाडल बढ्यो । परिणामतः आम अभिभावक, शिक्षार्थी र समाजले शिक्षाबाट एउटा निश्चित क्षेत्रको कारिन्दा वा दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई अनुसरण गर्न दबाब दिए ।

यसैले होला, नेपालका शिक्षालयमा आज इतिहास, भूगोल र राजनीतिको पढाइ कम हुन्छ । विद्यार्थी त्यतातिर आकर्षर्ित नै हुँदैनन् । यसले नेपालमा समाजका लागि नभई नहुने तत्तत् क्षेत्रका विद्वान्हरूको अभाव विस्तारै खट्किँदै जाने र त्यसले भोलिको नेपाल निर्माणका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बौद्धिक 'डिस्कोर्स’लाई गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसबारे विश्वविद्यालय र समाजले वेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।