नयाँ संविधानमा बालबालिकाको चासो

मुलुकमा बन्न लागेको नया संविधानप्रति सबैले उत्तिकै चासो लिएका छन् । हरेक पक्षले आ-आफ्ना कुराहरू समेट्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बालबालिका पनि किन पछि पर्थे र ? उनीहरूले संविधानमा विना डर विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारिहाले ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र -सिविन) र प्लान नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको नया संविधानमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूसितको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई संविधानमा समेट्न बुज्रुकहरूसित आग्रह गरे ।बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका बालअधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गर्नुपर्ने बताउदै विद्यालयमा अनुशासनका नाममा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।उनीहरूले कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका संवैधानिक समितिका सभापति माधवकुमार नेपाललाई नया बन्न लागेको संविधानको सन्दर्भमा अपिल हस्तान्तरण गरे । अपिलपत्रमा बन्द, हडतालको बेलामा पनि विद्यालयलाई बन्द नगरियोस्, सरकारी र निजी विद्यालयमा दिइने शिक्षाको गुणस्तर समान गरियोस्, संविधानसभामा बालअधिकारसम्बन्धी छुट्टै समितिको गठन गरियोस्, आफूहरूका विषयलाई संविधानमा प्राथमिकता दिइयोस् लगायतका मागहरू राखिएका छन् ।

संवैधानिक समितिका सभापति नेपालले संविधानमा बालबालिकाका मागहरूलाई संवोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाले नया संविधानले बालबालिकाको हकहितलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्दै उनीहरूको मागलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न विभिन्न देशहरूका संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई समेत अध्ययन गरिने बताउनुभयो । प्रत्येक वडास्तरमा बाल स्याहार केन्द्रहरूको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै संविधान लेखन कार्यमा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका अझ बढी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका डा. अर्जुन कार्की लगायतका वक्ताहरूले बालअधिकारलाई संविधानमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।