नयाँ नेपालका नयाँ शहीद

यो नयाँ नेपाल हो । त्यसैले यहाँ सबै थोक नयाँ हुनुपर्छ । त्यसैले त राजनीतिक व्यवस्था नयाँ । काम गर्ने तौरतरिका नयाँ । देश हाँक्ने नीति नयाँ, जनता बाँच्ने रीति नयाँ । सब थोक नयाँ, नयाँ नेपालमा ।

हिजोसम्म संसदमा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिन्छ भन्दै संसदबाट टाढा रहेको माओवादी आज संसदीय अभ्यासमा मख्ख छ, दंग छ ।
एमालेको राजनीतिक जग जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद ठान्ने एमाले नेतृत्वपंक्ति त्यही जनताको बहुदलीय जनवादमा संशोधन गर्ने भन्दैछ ।

सँधै कांग्रेस सत्तामा हुने राजनीतिक सत्यता उपर कुठाराघात भयो भन्छ कांग्रेस। आज कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ ।
विकास र अधिकारका लागि सम्पूर्ण मधेश एक प्रदेश अनिवार्य भन्दै सडक र सदनमा कुर्लंदैछ, मधेशवादी दल।

जनताका लागि भन्दै जनयुद्ध लड्ने माओवादी नेतृत्व अहिले चिल्ला चार पांग्रे र सुटबुटमा ठाँटिएका छन् । यो पनि त नयाँ नै हो नि।

जनता उज्यालोमा बस्लान केही पढ्लान्, केही देख्लान र केही बुझिहाल्लान भन्या जस्तै गरी अधिकांश समय देश अँध्यारो पारेका छन् । राजस्व संकलन गर्ने र त्यसले देश विकास गर्ने भन्दै नुनदेखि सुनसम्म, इच्छादेखि शिक्षासम्म कर थोपरेका छन्।

सबथोक नयाँ, नयाँ नेपालमा ।

अब तपाईंहरु आफै भन्नुहोस् । यो नयाँको चक्करमा आफै घनचक्कर भएका माननीय नेतागणले शहीदमा पनि केही नयाँ त थप्नै पर्‍यो नि । परेन र - आजकाल शहीदको परिभाषा पनि नयाँ ।

गजबकै व्यवस्था छ । नयाँ नेपालमा नयाँ शहीदको । कालगतिले मरेका बाहेक सबै शहीद । र, हाम्रा माननीय नेतागणले शहीद वर्गीकरण पनि गजब कै गरेका रहेछन् । सुन्नुहोस् है शहीद वर्गीकरण हाम्रो प्रचण्ड परिषद्ले गरेको।

एक नम्बरमा- राजनीतिक भिडन्त शहीद ।
दुई नम्बरमा- कार्यकर्ता शहीद ।
तेस्रो नम्बरमा- नातागोता इष्टमित्र शहीद ।
चौथो नम्बरमा- जिल्ला र क्षेत्र शहीद ।
पाँचौं नम्बरमा- दुर्घटना शहीद ।

सब शहीदलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। बिक्री भइसकेको माल फिर्ता हुने छैन भने जस्तै घोषणा भइसकेको शहीद फिर्ता लिइने छैन।

यी शहीद वर्गीकरणका केही नमूना मात्र । थप वर्गीकरण प्रचण्ड परिषद्ले गरिरहेको र छिट्टै र्सार्वजनिक हुनेछ।

छैन त गजब ?
सब थोक नयाँ, नयाँ नेपालमा ।
दीपक खरेल

पत्रकारिताको प्रयोगात्मक पक्ष

आमसञ्चार तथा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइन्छ । पत्रकारिता समाजको अत्यन्तै महत्त्वपर्ूण्ा क्षेत्र हो, जसले जहिले पनि र जहाँ पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका बोकेको हुन्छ । समयको अन्तराल सँगसँगै जसरी विश्वमा पत्रकारिता एवं आमसञ्चारको विकास हुँदै गयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि नआउने त कुरै भएन ।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले आफ्नो एक बर्सर्ेेामो युरोप विशेषतः बेलायत भ्रमण सकी नेपाल र्फकदा तत्कालीन बेलायतकी महारानी भिक्टोरियाले उपहारस्वरूप दिएको प्रेस -जसलाई नेपाल त्याएपछि 'गिद्धेप्रेस' नामाकरण गरियो) बाट नेपालमा पत्रकारिता एवं आमसञ्चारको ढोका खोलियो । जुन र जस्तो प्रकारले राणाकालीन परिवेशमा पत्रकारिता हर्ुर्कियो र यसले आमजनतामा जसरी सेवा गर्‍यो, ००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनपश्चात् ०१७ सालसम्मको समयले ल्याएको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिकालाई राम्रैसँग मूल्यांकन गरिनर्पर्छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था र यसको तीसबर्सर्ेेनरंकुशताले आज नेपाली पत्रकारितालाई पुर्‍याएको असर इतिहाससामु जीवितै छ । तत्पश्चात् २०४६ सालको जनआन्दोलनले सिर्जना गरेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताकाबीच जुन किसिमको उत्साह र परिवर्तनकारी अभ्यास आयो, त्यसले पत्रकारिताको धरातलमा नयाँ किसिमको अनुभूति एवं अभ्यास थप्यो ।

पत्रकारिता पर्चाकारिता हुन हुँदैन । आमसञ्चारका पिता भनेर चिनिने डेनिस मेक्वेलले भनेजस्तै हालको आमपाठक वा दर्शक अथवा श्रोता विगतमा चित्रित गरिएजस्ता निष्त्रि

अहिलेको समाचार ग्रहण गर्ने आममान्छे हरेक वर्गको, विचारको, स्तर फरक भएको र मन नपर्ने सामग्री आएमा तुरुन्तै अस्वीकार गर्ने खालको छ । तर्सथ, पत्रकारिताको अभ्यास प्रजातन्त्रको पुनरागमनपश्चात् जुन र जस्तो किसिमले भयो, त्यो चित्तबुझदो छैन । 'पहिला ज्ञान, अनि काम, त्यसपछि मात्र नाम सँगसँगै दाम कमाम' भन्ने बूढापाकाको लोकोक्तिको अभाव आमपत्रकारिता जगत्मा अद्यावधि छँदै छ ।

हामीकहाँ सुरु भएको एक शताब्दी लामो प्रेसले नयाँ समय र युगमा नयाँ काँचुली फर्ेर्नु पर्छ । गाली गरेको समाचार दिएर अर्कोलाई फेरि अर्को गाली गर्न उक्साउने कि गलत र सही छुटयाउने भन्ने सवालको अनुभूति गराउनर्ुपर्छ । प्रत्येक बिहानीले दिनको संकेत र्गर्दछ । प्रत्येक पल समाजलाई विकसित परिवर्तन चाहिएको छ । विकसित परिवर्तन हावामा ढुंगा हानेर आउँदैन, न अरूलाई गाली गरेर आउँछ । यो त केवल आफूले दिएको सत्यतथ्य सूचनाले मात्र ल्याउँछ, परिपक्वता एवं सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिकाले मात्रै उपयुक्त विचार जन्मन्छ । प्रजातन्त्रको पुनरागमनपश्चात् नेपालमा हालसम्मका विकास भएका पत्रपत्रिकाको संख्या हजारौं छ । सयौं रेडियो स्टेसन एफएम र एएमका रूपमा विकसित भएका छन् । पुगनपुग एक दर्जन टेलिभिजन हाल स्याटलाइटमा प्रसारित भइरहेका छन् ।

अनआइन पत्रकारिता पनि हामीकहाँ अभ्यस्त भएको झन्डै एक दशक बितिसक्यो । र पनि स्तरीयता, जवाफदेहिता, सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका हामीकहाँ उपस्थित आमसञ्चार एवं पत्रकारिताका माध्यमहरूले धेरै थोरै मात्रामा खेलेका छन् । आखिर किन - समाजप्रति पत्रकारको ठूलो सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ । समाजमा सामान्य मानिसलाई समयले जन्माउँछ । तर, विशिष्ठ मान्छेले नयाँ समय र परिवेश जन्माउँछ । विशेष गुण हुनर्ुपर्छ पत्रकारमा । अभ्यासले खारिएको हुनर्ुपर्छ ऊ । जुन संस्थाहरू पत्रकारिता प्रशिक्षणका खातिर शैक्षिक अधिकार लिएर स्थापना भएका छन्, तिनमा पत्रकारिता एवं आमसञ्चार अध्यापन गर्नका लागि अनुभवको कमी पाइन्छ । सरकारी तथा सरकारी सम्बन्धन प्राप्त थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरूले पत्रकारिता एवं आमसञ्चारका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं अध्यापन कार्य गराइराखेका छन् ।

हाल उपत्यकालगायत देशभरिका ५० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाले पाँच हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई कलेजस्तरमा पत्रकारिता एवं आमसञ्चार विषयमा अध्ययन गराइराखेका छन् । प्रत्येक वर्षअन्य विषयमा झैं नियमित जाँच हुने, केही आमसञ्चार गृहमा शैक्षिक भ्रमण गराउनेबाहेक थोरै शैक्षिक संस्थाहरूले मात्र तत् सम्बन्धमा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान हासिल गराएको पाइन्छ । ती संस्थाको पत्रकारिता एवं आमसञ्चार गृहमा आवश्यक पहुँच नभएका कारण विद्यार्थीहरू पछि परेका छन् । विश्वविद्यालयस्तरको पत्रकारिताको तालिम एवं प्रशिक्षण थोरै कलेजहरूले मात्र गराएको पाइन्छ । यी र यस्ता विविधखाले समस्याले भोलि कस्ता पत्रकार उत्पादन हुन्छ र तिनले गर्ने पत्रकारिताले विदेशी विशिष्टकृत पत्रकारितासँग कसरी प्रतिस्पर्धी भूमिका खेल्न सक्छन् - सोचनीय विषय र प्रसंग छ । सञ्चार माध्यममा नाम आएकै भरमा वा अनुहार देखाएकै भरमा धेरै शैक्षिक संस्थाले पत्रकारिता एवं आमसञ्चारको सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका शिक्षकहरूलाई पत्रकारिताजस्तो गहन विषयमा अध्यापन गराउन दिएको पाइन्छ ।
mय पक्कै छैनन् । र, समाचारले समाजलाई अब औषधि विज्ञानमा औषधि भरिएको सिरिन्जले बिरामीलाई निको पारेजस्तो सजिलो छैन ।

लौ हेरौँ, हामी कता जाँदै छौँ

देश कसले बनाउने हो ? के गरे देश बन्छ ? यसको जिम्मा कुनै पार्टी, अमुक नेता वा कुनै एनजिओ-आइएनजिओको मात्र हो कि त्यसका लागि समाजका यावत् हिस्साको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ ? त्यस्तो सक्रियताका लागि कुनै तानाशाहको आदेश चाहिने हो कि जनताका सबै पंक्तिले त्यसमा भाग लिनुपर्छ ? समाज इन्जिनियर र डाक्टरले मात्र बनाउँछन् कि ज्ञानका सबै शाखाको उत्तिकै विस्तार र विकास भएमा मात्र समाज राम्रो बन्ने हो ? यी पहिल्यै समाधान भइसकेका बेकारका प्रश्न उठाउनुपर्नाको कारण भने नेपालको एक मात्र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिविका शिक्षा र मानविकी संकायका इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल र संस्कृति विभागमा देखिएको विद्यार्थी भर्नाको अनुपातले जन्माएको दिक्दारी हो ।

पछिल्लो शताब्दीको विकास र पुँजीवादको विश्वव्यापीकरणसँगै संसारको अर्थतन्त्र, समाज र तिनको कार्यव्यापारमा अजंगका हेरफेर आए । समाजविज्ञानका शाखामा हजारौँ नयाँ-नयाँ सन्दर्भ थपिए । मान्छेको ज्ञानको तिर्खाका आयाम राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल र साहित्यभन्दा धेरै पर पुगे । तर, यसबीचको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको ज्ञान वा शिक्षाको प्रयोग विद्यालयका पाठ्यक्रममा सीमित पार्दै औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि मानव संसाधनको विकासमा केन्दि्रत पारिनु हो । शिक्षा औपचारिक रूपमा कुनै सरकारी-गैरसरकारी जागिर र निजी प्रतिष्ठानको श्रमिक भर्नाको सर्त बन्न थालेपछि भने परम्परागत ज्ञान र आधुनिक शिक्षा-प्रणालीबीच खाडल बढ्यो । परिणामतः आम अभिभावक, शिक्षार्थी र समाजले शिक्षाबाट एउटा निश्चित क्षेत्रको कारिन्दा वा दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई अनुसरण गर्न दबाब दिए ।

यसैले होला, नेपालका शिक्षालयमा आज इतिहास, भूगोल र राजनीतिको पढाइ कम हुन्छ । विद्यार्थी त्यतातिर आकर्षर्ित नै हुँदैनन् । यसले नेपालमा समाजका लागि नभई नहुने तत्तत् क्षेत्रका विद्वान्हरूको अभाव विस्तारै खट्किँदै जाने र त्यसले भोलिको नेपाल निर्माणका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बौद्धिक 'डिस्कोर्स’लाई गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसबारे विश्वविद्यालय र समाजले वेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोइराला र महराका कुतर्क

नेपाली राजनीतिका केही पात्र-प्रवृत्ति यस्ता छन् जसलाई संसारले आफूलाई जेसुकै भनोस्, त्यसको रत्तिभर वास्ता हुँदैन । आफ्ना राजनीतिक तथा सत्ता-स्वार्थका लागि तिनीहरू केही न केही विवादास्पद कुरा बोलिरहन्छन् । यस मामलामा सबैभन्दा बदनाम भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला छन् । उनले गत शनिबार विराटनगरका पत्रकारसँगको भेटमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने भाकामा भनेछन् : प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेना वा जनसेनामध्ये एउटा रोज्नुपर्छ । दुईवटैको नेता हुने हो भने देशमा अशान्ति भइरहन्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलनका नेता हुन् । उनले एक समय आफ्नो पार्टी र आफ्नै राजनीतिक मूल्यहरूको जोखिम उठाएर नेकपा माओवादीसँग दिल्लीसम्म पुगेर बाह्रबुँदे सम्झौता गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा सहभागी मात्रै भएनन्, बरु बृहत् शान्ति-सम्झौता गरी आफ्नो सशस्त्र विद्रोहको बाटोलाई स्थगित गर्नसमेत तत्पर भएका हुन् । उनै कोइरालाको नेतृत्वमा भएका ती प्रक्रियामा बकाइदा माओवादी लडाकुलाई राज्यको नियन्त्रण, रेखदेख र पुनस्र्थापानभित्र ल्याउने सहमति भएको हो । आज त्यही सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा स्वयं कांग्रेसको समेत सहभागितामा एउटा विशेष समिति सक्रिय रहेको वेला कोइरालाले उपर्युक्त कुरा बोल्नु समग्र शान्तिप्रक्रियालाई बन्दी बनाउने प्रपञ्चबाहेक केही होइन ।

अर्कोतिर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारमा माओवादी रहेको भए पनि सत्तामा भने नरहेको कुरा बताएर जग हसाएका छन् । सरकार र राज्यसत्ताको शास्त्रीय बहस उठाउन खोजेकोजस्तो देखिने उनको भनाइको अर्थ हुन्छ- सरकारभन्दा माथि, सरकारलाई अह्रन-खटन गर्ने हैसियतको, सरकारका दैनिक कार्यव्यापारलाई हस्तक्षेप गर्ने हैसियतको वा राज्यका नीतिलाई सोझै बदल्ने हैसियतको कोही वा केही छ । त्यो के हो, को हो, उनले खुलाएका छैनन् । तर उनको भाषाले बुझिने कुरा के हो भने नेकपा माओवादीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार कतैबाट आफ्ना काममा अवरोध महसुस गर्छ । को हो त्यो गणतान्त्रिक नेपालको जननिर्वाचित सरकारका काममा हस्तक्षेप गर्ने ? वैधानिक रूपमा नदेखिने शक्ति वास्तविक हो कि सरकारले आफ्ना अन्य अदृश्य योजना सफल पार्न शत्रुको पुत्ला ठड्याउँदै छ ?

विरोधका निम्ति विरोध गर्नै पर्ने प्रवृत्ति

नेपाली राजनेताहरुमा अझै पनि अत्यन्त आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति र सामन्ती सोच तथा संस्कृति विद्यमान रहेकोले देश र जनताको अधोगतिको क्रम रोकिन सकेको छैन। ठूल्ठूला राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनहरु भए। र, ठूलै परिवर्तन पनि भए। तर, सामन्ती समाजमा हुर्के बढेर शिक्षित–प्रशिक्षित भएका नेताहरुले आफूलाई संस्कृतिक ढंगले रुपान्तरण गर्नै चाहेनन्। त्यसैको परिणाम हो, जनदवावले समाज केही अगाडि बढ्न खोज्छ र अग्रगमनका बाहक हौं भन्ने राजनीतिक अगुवाहरु नै त्यस अभियानलाई रोक्न भएभरको बल लगाउँछन्। समाजको अग्रगामी रुपान्तरणबाट मुलुक र जनताको हित हुन्छ भन्ने देख्दा देख्दै ती नेताहरु त्यस्तो रुपान्तरणबाट आफ्नो व्यक्तिगत, दलीय वा गुटिय स्वार्थमा कति नाफा नोक्सान छ भन्ने विश्लेषण गर्छन। समग्रको हितमा आफ्नो अंशको पनि हित निहित छ भन्ने देख्न र बुझ्न सक्दैनन–खोज्दैनन्। अहिले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको आँखा चिम्लेर विरोध गर्नुमा अन्तरनिहित उद्देश्यमा यही आत्मकेन्द्रीत सोच रहेको देखिन्छ।
संविधानसभा बैठक बसिरहेको अवस्थामा होस् वा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्दाको अवस्था होस्, विभिन्न दलहरुले देशमा विद्यमान लोडसेडिङ, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको असुरक्षा, महंगी, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएकाहरुको खोजी, नागरिकको जीऊ धनको सुरक्षालगायतका प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दाबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकै हुन्। आम नागरिकको त यस्ता विषयमा झन चाँसो हुने नै भयो। व्यवस्थापिका ससदको बैठकबाट नै सबै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिइनु, कानुन बनाइनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। तर हामी अझै कतिपय परम्परागत नीति नियम र प्रक्रियाको बन्धनबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं। यस्तो स्थ्िितमा तत्कालै गरिहाल्नु पर्ने कामको निम्ति प्रक्रियागत बाटोबाट हिड्दा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। र, त्यस्ता अड्को फुकाउनका निम्ति अन्य विधिवत बैकल्पित बाटोहरु पनि निर्माण भएका छन्। त्यही बैकल्पिक बाटो अन्तरगत माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारले केही लोककल्याणकारी र जनताको अत्यन्तै चासो रहेको विषयमा विधि र विधानभित्रै रहेर अध्यादेशहरुमार्फत कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ। यद्यपि यो अध्यादेशबारे पछि व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुने नै छ र त्यसले पारित नगरे सरकार असफल पनि हुन्छ। त्यति समयसम्म कुनै पनि धैर्य नगरेर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता सहयात्री एमाले लगायतका दलहरुले विरोधको राजनीतिक गर्नु कहासम्म मनासिव हो? स्वतन्त्र र सचेत नागरिकहरुले घोत्लिएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।
दश वर्षे जनयुद्धको जगमा उभिएर शान्ति प्रक्रियाको भर्‍याङ चढ्दै सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको माओवादीसँग आम नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। तर सहमतिको राजनीतिको नाममा सरकारका हरेक कामलाई असफल पार्ने गरी झण्डै एक वर्षदेखि देशमा भै रहेको विभिन्न बितण्डाकारी क्रियाकलापले गर्दा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न बितेको पाँच महिनासम्म सरकार सकेको छैन। यो कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत माघ १२ गते केही प्रगतिशील कामहरुको घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीको घोषणा भनेको सरकारको नीति तथा प्रतिबद्धता पनि हो। ती प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न वा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी बाटो खोल्न जुन संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेको छ –लाई कार्यरुप दिन केही अध्यादेशहरु जारी गर्नु आवश्यक थियो, त्यो सरकारले गर्‍यो। उक्त अध्यादेशबाट जारी हुने कानुनले कुनै पनि राजनीतिक दलको दर्शन आस्था र विचारलाई नोक्सान पुर्‍याउने देखिदैन। न त त्यहाँ गरिएको व्यवस्थाबाट अधिनायकवादलाई बल पुग्ने तत्व नै घुसेको देखिन्छ। हो, त्यसबाट एउटै कुरा हुनसक्छ। त्यो हो वर्तमान सरकारको खस्कदो लोकप्रियतामा सुधार र सरकारप्रति बढ्दो शंकाका बादलहरु फाट्ने क्रमको शुरुवात। यति हुँदैमा प्रतिपक्षी र सत्तासाझेदार दलहरुमा भूइचालो जानुपर्ने कुनै कारण छैन। यो भुँईचालो ल्याउने प्रयास भनेको अन्ततः जनता र देशको हित नचाहने तत्वहरुलाई लाभ पुग्ने काम हो। यदि निकृष्ट आत्मकेन्द्रीत स्वार्थबाट प्रेरित छैनन् यी नेताहरु भने सरकारका लोकहितकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन उनीहरु समेत हातेमालो गरेर आफ्नो लोकप्रियताको साख बढाउन कोसिस गर्नुपर्दछ। अन्यथा यस्ता नक्कली व्यवहारबाट जनताले उनीहरुलाई नै उपेक्षा गर्नेछन्।

हतास मनस्थिति

बाल्यकालमा साथी भाइसँग भेट्दा उरेन्ठेउलो कुरा हुन्थ्यो। उपद्रो व्यवहार हुन्थ्यो। ठट्टैठट्टामा तैले एक लाख रुपियाँ बाटोमा भेट्टाइस् भने के गर्छस्? भनेर ख्यालठट्टा गरिन्थ्यो। एक रुपियाँ पनि गोजीमा नभएको मानिसले एक लाख भेट्टायो भने के गर्ला? न योजना छ न उद्देश्य? ठीक यस्तै हविगत भएको छ– हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको। सायद प्रचण्डले आफ्नो जीवनमा यति चाँडै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्छु भनेर सोचेका होलान्। त्यसैले उनलाई प्रधानमन्त्रीको पद पाँच महिनामै 'खाउँ भने दिनभरको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार' जस्तै भएको छ।
क्रान्तिकारी कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ, काम गर्न त्यत्ति नै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा बल्ल प्रचण्डले बुझ्न थालेका छन्। हिजोसम्म बैंक लुट्ने, भौतिक संरचनाहरु माथि बम विस्फोट गराउने, निहत्था जनतालाई मार्ने तिनै प्रचण्डको मुखबाट आज नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने कुरा सुन्दा धेरैलाई अचम्म लागेको हुनसक्छ। जब देश र जनताको चिन्ता प्रचण्डलाई थियो भने जनयुद्धको नाममा उनले मुलुकको विकासलाई पचास वर्ष पछाडि धकेल्ने काम किन गरे भन्ने प्रश्न यतिबेला धेरैले गर्न थालेका छन्।
जबसम्म नेताप्रति आम जनताको आस्था र विश्वास जाग्दैन, तबसम्म भाषणले मात्रै देश बन्दैन। प्रचण्डले भनेका कुरा पत्याउने कति जनता छन्? प्रचण्डले बोलेका कुराहरु कति पूरा भएका छन्? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो। जुन नेता आफैंप्रति इमान्दार छैन, उसले अरुलाई बेइमान भन्नुको कुनै अर्थ हुन्न। राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिता भन्नु नै राजनेताको योग्यता हो। प्रचण्ड कति नैतिकवान, कति इमान्दार छन् भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्छ।
०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिमा मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीबाहेक कोही नेता स्थापित किन भएनन् भन्ने विश्लेषण गर्ने हो भने जवाफ एउटै आउँछ– नेताहरु जिम्मेवार भएनन्। सत्तामा सबै भन्दा लामो समयसम्म बसेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा गर्ने हो भने उनलाई प्रजातन्त्रकै कलंक भने हुन्छ। जसका कारण मुलुकले यो दुर्गति भोग्दैछ।
नेपाली जनताले धेरै बलिदानी दिए। धेरै नेता जन्माए। तर, ती नेताहरुले देश र जनताको पक्षमा काम नगरेको उदाहरण वर्तमान नेपाल हो। ००७ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए। त्यो परिवर्तनले मुलुकको अवस्था सुदृढ पार्न नसक्नुको एउटै कारण भनेको दूरदर्शी नेताको अभाव नै हो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि अब त केही होला कि भन्ने आशामा मानिसहरु थिए। यो पाँच महिनाको उनको कार्यकालले जनता फेरि निराश हुन थालेका छन्। माओवादीले जनताको पक्षमा एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। सत्तामा पुगेर पनि माओवादीको व्यवहार परिवर्तन नभएपछि मानिसहरु मानसिक आतंक भोगिरहेका छन्। अझै पनि माओवादीप्रति शंका छ, विश्वास छैन। प्रधानमन्त्रीका रुपमा एउटा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पनि त्यही असफलता र हतासको एउटा उदाहरण हो। उनको यो हतास र असफलत मानसिकताबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिएन भने मुलुक ठूलै दुर्घटनामा पर्न सक्छ। त्यसको संकेत प्रचण्डको अभिव्यक्तिले गरिरहेको छ।
-शम्भु श्रेष्ठ

दश प्रतिशत पुरुष जँड्याहा

रक्सीको स्वाद चाख्ने वा दोस्रो पेगसम्म लिने कुरा ठिकै होला। तर जिब्राको दास हुनेहरूलाई रोगको दास पनि हुनुपर्छ नै। हालै गरिएको अध्ययनबाट बिहानै मन्दिर गएजस्तो सम्साँझै भट्टी धाउने आदत भएका पुरुषहरू मद्यपानजन्य समस्याबाट ग्रसित हुने सम्भावना २० प्रतिशतसम्म रहेको अध्ययनले देखाएको छ। र, १० प्रतिशत पुरुष त जँड्याहा नै हुने देखिएको छ।
अधिक रक्सी पिउने र रक्सीमै डुब्ने बानी २५ वा ३० वर्षको हाराहारीबाट सुरु हुने युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, सानडियागोका अनुसन्धाताले उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि महिला भने यस्तो आदतबाट ग्रसित हुने सम्भावना आठदेखि दस प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरिएको छ।
केही दिनअघिको बेलायती सरकारी आँकडाले देखाएको थियो– वाइनको बोतलसँग रात बिताउनेे लाखौं बेलायतीले तिनको स्वास्थ्य जोखिममा पारेका छन्। सरकारी निर्देशनमा चेतावनी दिइएको थियो– कुनै पनि पुरुषले दैनिक तीनदेखि चार युनिटभन्दा अधिक र महिलाले दैनिक दुईदेखि तीन युनिटभन्दा बढी पिउनुहुँदैन।
तर, अर्कोतर्फ विशेषज्ञहरूले के चेतावनी दिएका छन् भने आजभोलि कडा वाइन उत्पादन गर्न थालिएको र गिलासको आकार पनि ठूलो हुन थालेकोले कति पिउनु ठीक हो भन्ने मापन गर्न झन् कठिन हुँदै गइरहेको छ। ठूलो गिलासको वाइन झन्डै तीन युनिट हुन्छ। यसो हुँदा पिउन बसेपछि निश्चित मात्रा सजिलै नाघ्छ। 'दिनदिनै अधिक मद्यपान गर्न थालेपछि यसले स्वास्थ्यलाई ध्वस्त पार्नेछ,' अमेरिकी अनुसन्धाता भन्छन्।
मद्यपानजन्य समस्या भएका मानिसमा क्यान्सर मृत्युको दोस्रो ठूलो कारक हो। अनुसन्धानबाट टाउको र घाँटीको क्यान्सर भएका झन्डै ७५ प्रतिशत बिरामीले अत्यधिक मद्यपान गर्ने गरेको पाइएको छ। यद्यपि ल्यान्सेट मेडिकल जर्नलका लागि रिपोर्ट लेखेका अनुसन्धाताहरूले चाहिँ मद्यपानजन्य समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन्।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, सानडियागोका डा. मार्क सुकिट भन्छन्, 'उपचारपछि मद्यपानको आदत लागेका बिरामीले मद्यपान गर्न छोडेका छन् र अल्कोहल लिने गरेका अधिकांश बिरामी सामान्य र असल दिनचर्यामा फर्किएका छन्। दैनिक मद्यपान नगरी नहुने आदत लागेका ५० देखि ६० प्रतिशत महिला र पुरुषले उपचारपछि या त मद्यपान गर्न चटक्कै छोडेका या थोरै पिउन थालेका देखिएको छ, यो आशाजनक संकेत हो।

काठमाडौं कसले जोगाउने हो ?

केही वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकालाई विश्वकै प्रदूषित सहर मेक्सिकोसँग तुलना गरियो र 'गुडबाई साङ्गिरला' हरू लेखिए । अहिले फेरि काठमाडौं वायु प्रदूषणका कारण विश्वकै प्रदूषित सहर बन्ने खतरामा पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । वातावरण प्रदूषण मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा जोडिएको सबैभन्दा बढी संवेदनशील विषय पनि हो । शहरी क्षेत्रमा कुल मानिसको मृत्युमध्ये १८ प्रतिशतको मृत्यु श्वास प्रश्वासम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको छ । औसत पाँच प्रतिशत नेपालीको मृत्यु श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको तथ्यका अगाडि शहरी क्षेत्रको बढ्दो तथ्यले वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरलाई इङ्गति गर्दछ । सरकारी तथ्याङ्कले १८ प्रतिशतमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत मानिसको मृत्युको कारण वायु प्रदूषणको प्रभावबाट हुने गरेको देखाएको छ । यो अत्यन्त डरलाग्दो परिणाम हो ।

यस्तो किन भइरहेको छ त ? काठमाडौं उपत्यका बढी प्रदूषित हुनुमा कचौरा आकारको भौगोलिक बनावट त जिम्मेवार छ नै, त्यसभन्दा पनि बढी मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेवार देखिएको छ । पछिल्लो समाचारअनुसार, काठमाडौंको वायु प्रदूषणका कारकहरूमध्ये एक हावामा रहेका मसिना धूलाका कणहरू हुन् र यस्ता कणको परिमाण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको निर्देशिकाभन्दा छ गुणा बढी पाइएको छ । उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुने कम गुणस्तर र मिसावटयुक्त इन्धनले पनि काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाएको छ । काठमाडौंको वायु प्रदूषणको कारणमा करिव ५० प्रतिशत सवारी साधनहरू नै जिम्मेवार रहनु कम गम्भीर कुरो होइन । यातायात साधनहरूले वाषिर्क ३० देखि ४० हजार टन घातक विषादि उत्सर्जन गर्ने पक्ष अर्को अत्यन्त गम्भीर पक्ष हो । उपत्यकामा हुने बन्द-हडताल, विरोध प्रदर्शन जस्ता मानवीय क्रियाकलापमा सबैभन्दा बढी टायरहरू बाल्ने गरेको देखिन्छ । यसले उपत्यकाका कालोपत्रे सडकहरूलाई कमजोर तुल्याउने काम मात्र गरेको छैन, यसले वायु प्रदूषण पनि बढाएको छ । यसबाट मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने रासायनिक तत्वहरूलाई वायुमण्डलमा फैलाउने काम गरेको छ । मान्छेको ज्यान जोखिममा पार्ने वायु प्रदूषणलाई घटाउन राज्य तहदेखि जनस्तरसम्म दृढ इच्छाशक्ति, व्यापक हस्तक्षेप र आत्मानुशासनको आवश्यकता छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको आयाम व्यापक छ । यो वायु प्रदूषणमा मात्र सीमित छैन । ध्वनि प्रदूषणबाट पनि काठमाडौं उपत्यका निकै आक्रान्त छ । यसलाई राजधानी वा ठूलो सहरको रूपमा योजनाविहीन तरिकाले विस्तार गर्ने निकायहरू मात्र होइनन्, नागरिक समाजको ठूलो समूहले आˆनो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगर्ने प्रवृत्तिले पनि काठमाडौं उपत्यका बढी प्रदूषित भइरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । उपत्यकामा बग्ने गरेका स्वच्छ नदीहरू घर-घरबाट निस्कने फोहरमैला तथा विभिन्न उद्योगहरूबाट निस्कने औद्योगिक फोहरमैलाका कारण ढलको रूपमा परिणत भएर जलप्रदूषण बढ्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । उद्योग, कलकारखानाको अव्यवस्थित विकास एवं सवारी साधनहरूको अत्यधिक चापले मानिसको श्रवण सहनशीलताभन्दा चर्को आवाजको कारण ध्वनि प्रदूषण पनि त्यही मात्रामा बढ्दैछ । यस बाहेक पनि विषादीको प्रयोग गरी फलाइएका वा अखाद्य मिसावट गरी तयार पारिएका खाद्यपदार्थदेखि अस्पताल तथा स्वास्थ्य उपचार कार्यमा संलग्न संस्थाहरूद्वारा लापरवाह तरिकाले फालिने हानिकारक फोहरमैला, अव्यवस्थित वस्ती विकास, राजधानीका मूल सडकहरू जोडिने सडकहरू समेत कच्ची हुनु, विकास निर्माण कार्यसँग सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयको अभावलगायत थुप्रै तरिकाले जेलिएका विसङ्गत कारणहरूले गर्दा पनि काठमाडौं बढी प्रदूषित र अस्वस्थकर हुँदैछ । काठमाडौं त एउटा प्रतीक मात्र हो वातावरण र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर अन्तर्सम्बन्ध देखाउने । समयमै सतर्कता अपनाइएन भने यसखालको समस्याले मुलुकका अन्य जुनसुकै शहरलाई पनि गाँज्न सक्छ । यसैले लामो समयदेखिको काठमाडौंको विकृतिजन्य कमजोरीको निरन्तरतामा साँच्चैको क्रमभङ्गता मात्र होइन, अन्यत्र पनि बेलैदेखि सावधानी अपनाउन जरुरी देखिएको छ ।

नयाँ संविधानमा बालबालिकाको चासो

मुलुकमा बन्न लागेको नया संविधानप्रति सबैले उत्तिकै चासो लिएका छन् । हरेक पक्षले आ-आफ्ना कुराहरू समेट्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बालबालिका पनि किन पछि पर्थे र ? उनीहरूले संविधानमा विना डर विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारिहाले ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र -सिविन) र प्लान नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको नया संविधानमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूसितको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई संविधानमा समेट्न बुज्रुकहरूसित आग्रह गरे ।बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका बालअधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गर्नुपर्ने बताउदै विद्यालयमा अनुशासनका नाममा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।उनीहरूले कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका संवैधानिक समितिका सभापति माधवकुमार नेपाललाई नया बन्न लागेको संविधानको सन्दर्भमा अपिल हस्तान्तरण गरे । अपिलपत्रमा बन्द, हडतालको बेलामा पनि विद्यालयलाई बन्द नगरियोस्, सरकारी र निजी विद्यालयमा दिइने शिक्षाको गुणस्तर समान गरियोस्, संविधानसभामा बालअधिकारसम्बन्धी छुट्टै समितिको गठन गरियोस्, आफूहरूका विषयलाई संविधानमा प्राथमिकता दिइयोस् लगायतका मागहरू राखिएका छन् ।

संवैधानिक समितिका सभापति नेपालले संविधानमा बालबालिकाका मागहरूलाई संवोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाले नया संविधानले बालबालिकाको हकहितलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्दै उनीहरूको मागलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न विभिन्न देशहरूका संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई समेत अध्ययन गरिने बताउनुभयो । प्रत्येक वडास्तरमा बाल स्याहार केन्द्रहरूको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै संविधान लेखन कार्यमा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका अझ बढी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका डा. अर्जुन कार्की लगायतका वक्ताहरूले बालअधिकारलाई संविधानमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।