पशुपतिको किनारा लाग्यो सेनाको बांकी

चिया पसलमा गफमा ब्यस्त हुनेहरु जसरी पशुपतिको विवादमा धार्मिक युद्धको कल्पना गरिरहेका थिए अहिले अब सेना अगाडि बढेर कु गर्नेसम्मको अडकल काटिरहेका छन ।
यो हप्ता २ वटा विवाद चरम चर्चामा थियो । पहिलो पशुपतिनाथमा नेपाली पुजारी नियुक्ती प्रकृयाको विषयमा उत्पन्न विवाद अनी अर्को नेपाली सेनाले रिक्त रहेको पदमा शुरु गरेको भर्ना छनौटले निम्त्याएको विवाद । पशुपतिनाथको पुजारीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्रमभंग गर्दै नेपाली पुजारी नियुक्त गर्यो । तर प्रकृया पुर्याउन सकेन । जसका कारण नागरिक समाज आन्दोलित बन्यो र सरकार झुक्न बाध्य भयो । उतातिर रिक्त रहेको पदमा सेनाले भर्ना शुरु गर्यो । सरकारमा बसेर सेनाको नेत्व गरिरहेका मन्त्रीहरुले नै यसलाइ माओवादी विरुद्ध शड्यन्त्र भन्दै जनसेनामा समेत नयां भर्ना गर्ने धम्की दिन थाले । प्रधानमन्त्री जनसेनाका कमाण्डरका रुपमा प्रस्तुत भए । अब रक्षा मन्त्री के चुप लाग्थे र । उनले प्रधानसेनापतिलाइ बोलाएर स्ष्टीकरण नै लिए । धन्न पशुपतिनाथको विवाद प्रधानमन्त्री आफैंले साम्य बनाए तर सेनाको विवाद कसले साम्य बनाउने हो अन्यौल कायम छ ।सेनाको विवाद यत्तिसम्म अगाडि बढ्यो कि रक्षा मन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बादलले त यही विषयमा प्रधानसेनापति रुक्मागंत कटवाललाइ कार्वाही गरेर हटाइ नयां प्रधानसेनापति नियुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिन भ्याए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि बादलको हां मा हां मिलाइरहेका थिए ।उनीहरु दुबैको नजरमा रिक्त सेनाको पदमा नयां नियुक्ती गरेर कटवालले सरकार ढाल्ने गेम खेले भन्ने थियो । अथवा नयां भर्ना भएका सेनाको भरमा फेरी पुर्व राजा बनेका ज्ञानेन्द्र नयां राजाको रुपमा आउनेसम्मको गफ दिन उनीहरु भ्याइसकेका थिए ।यही विचमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ र रक्षामन्त्रीको भनाइविच नै आकाश जमिनको फरक पर्न थाल्यो । रक्षामन्त्री यस्तै ताल हो भने प्रधानसेनापतिलाइ कार्वाही गरेर हटाउने धम्की दिन थालेभने प्रधानमन्त्रीले भने प्रधानसेनापति हटाउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताउन थाले । तर सहि कुरा के हो भन्नेमा म जस्ता नागरिक अन्यौलमा परे ।सेनाले एक साता अगाडि २ हजार ८ सय ८४ का लागि भर्ना खुल्ला गरेको थियो । सेनाले सरकारवाट स्विकृती लिएरै सो पदमा भर्ना शुरु गरेको र सो नयां भर्ना नभई आन्तरिक रुपमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेको पदमा भर्ना लिएको दावी गरेको थियो । तर माओवादीका नेताहरु भने यो शान्ति सम्झौता विपरित भएको भन्दै विरोधमा उत्रिए । उता संयुक्त राष्ट्र संघिय शान्ति मिसन अनमिनले समेत सेना भर्ना प्रकृया तत्काल रोक्न सार्वजनिक विज्ञप्ती जारी गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गर् यो । उता सत्ताधारी दल एमालेले भने सेनाको साथ िदंदै भर्ना प्रकृयामा विवाद नगर्न आग्रह गर् यो । कांग्रेस त प्रारम्भदेखी नै सेनाको पक्षमा थियो ।
तर विवादको समाधान भने अझै हुन सकेको छैन । सेना सरकारवाट स्विकृत कार्यक्रम अनुसार भर्ना गरिएकोमो अडान लिएर बसेको छ भने सरकार जसरी पनि रोक्ने पक्षमा छ ।
चिया पसलमा गफमा ब्यस्त हुनेहरु जसरी पशुपतिको विवादमा धार्मिक युद्धको कल्पना गरिरहेका थिए अहिले अब सेना अगाडि बढेर कु गर्नेसम्मको अडकन काटिरहेका छन । तर हुने चै के हो बादल अझै फाटिसकेको छैन ।